प्रकल्पाची मुदत शुक्रवारी संपणार; पूर्तता होण्यास ९ महिने लागणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी भामा-आसखेड प्रकल्पाची मुदत उद्या, शुक्रवारी संपणार आहे. त्यामुळे निर्धारित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, केंद्र-राज्याच्या १२० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा बोजा आता पालिकेलाच उचलावा लागणार आहे. ‘दिल्ली ते गल्ली’पर्यंत भाजपची सत्ता असल्याने केंद्र-राज्याकडून अपेक्षित निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार का, अशी विचारणा होत आहे.
शहराचा विस्तार आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन आघाडी सरकारने भामा-आसखेड धरणातून २.६ टीएमसी पाणी पुणे महापालिकेला देण्यास मंजुरी दिली. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेत (जेएनएनयूआरएम) प्रकल्पाची निवड झाली. हा संपूर्ण प्रकल्प ३८० कोटी रुपयांचा असल्याने त्यापैकी केंद्र सरकारकडून १९० कोटी, तर राज्य सरकारकडून ७० कोटी रुपये अनुदान मिळणार होते. , उर्वरित १२० कोटी रुपयांचा खर्च पालिकेला करावा लागणार होता.
दुर्दैवाने, शिवसेनेचे स्थानिक आमदार सुरेश गोरे यांनी शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम अडवून धरले. दीड वर्षांहून अधिक काळ प्रकल्पाचे काम ठप्प झाले होते. ‘जेएनएनयूआरएम’मधील सर्व प्रकल्प ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याचे बंधन केंद्र सरकारने घातले होते. या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास तोपर्यंत झालेला खर्चाच्या स्वरूपातच अनुदान मिळेल, असे स्पष्ट केले गेले होते.
या प्रकल्पावर आतापर्यंत २५६ कोटी रुपये खर्च झाले असून, त्यापैकी १४० कोटी रुपये केंद्र-राज्याच्या अनुदानातून पालिकेला प्राप्त झाले आहेत. परंतु, प्रकल्पाची बरीच कामे अजूनही बाकी असून, संपूर्ण प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी आणखी नऊ महिने लागतील, असा अंदाज आहे. ३१ मार्चनंतर कोणतेही अनुदान मिळणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्याने, यापुढील सर्व खर्च पालिकेलाच उचलावा लागणार आहे. केंद्र-राज्याकडून २६० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना, १४० कोटी रुपयेच आतापर्यंत मिळाल्याने अनुदानाच्या उर्वरित १२० कोटी रुपयांचा बोजा पालिकेवरच पडणार आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकाराची गरज
दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत भाजपचे सरकार असल्याने अर्धवट अवस्थेतील या प्रकल्पासाठी उर्वरित निधी मिळविण्यासाठी कारभाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा होत आहे. पूर्व पुण्याला या प्रकल्पातून पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार असल्याने हा प्रकल्प निधीअभावी आणखी रखडला जाऊ नये; तसेच त्याचा भार पालिकेवर पडू नये, यासाठी शहराच्या खासदार-आमदारांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
भामा-आसखेड प्रकल्प
एकूण खर्चः ३८० कोटी
केंद्र-राज्याकडून अपेक्षित अनुदानः २६० कोटी
पालिकेचा हिस्साः १२० कोटी
प्रकल्पावर झालेला खर्चः २५६ कोटी
केंद्र-राज्याकडून प्राप्त अनुदानः १४० कोटी
पालिकेवर पडणारा बोजाः १२० कोटी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी भामा-आसखेड प्रकल्पाची मुदत उद्या, शुक्रवारी संपणार आहे. त्यामुळे निर्धारित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, केंद्र-राज्याच्या १२० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा बोजा आता पालिकेलाच उचलावा लागणार आहे. ‘दिल्ली ते गल्ली’पर्यंत भाजपची सत्ता असल्याने केंद्र-राज्याकडून अपेक्षित निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार का, अशी विचारणा होत आहे.
शहराचा विस्तार आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन आघाडी सरकारने भामा-आसखेड धरणातून २.६ टीएमसी पाणी पुणे महापालिकेला देण्यास मंजुरी दिली. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेत (जेएनएनयूआरएम) प्रकल्पाची निवड झाली. हा संपूर्ण प्रकल्प ३८० कोटी रुपयांचा असल्याने त्यापैकी केंद्र सरकारकडून १९० कोटी, तर राज्य सरकारकडून ७० कोटी रुपये अनुदान मिळणार होते. , उर्वरित १२० कोटी रुपयांचा खर्च पालिकेला करावा लागणार होता.
दुर्दैवाने, शिवसेनेचे स्थानिक आमदार सुरेश गोरे यांनी शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम अडवून धरले. दीड वर्षांहून अधिक काळ प्रकल्पाचे काम ठप्प झाले होते. ‘जेएनएनयूआरएम’मधील सर्व प्रकल्प ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याचे बंधन केंद्र सरकारने घातले होते. या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास तोपर्यंत झालेला खर्चाच्या स्वरूपातच अनुदान मिळेल, असे स्पष्ट केले गेले होते.
या प्रकल्पावर आतापर्यंत २५६ कोटी रुपये खर्च झाले असून, त्यापैकी १४० कोटी रुपये केंद्र-राज्याच्या अनुदानातून पालिकेला प्राप्त झाले आहेत. परंतु, प्रकल्पाची बरीच कामे अजूनही बाकी असून, संपूर्ण प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी आणखी नऊ महिने लागतील, असा अंदाज आहे. ३१ मार्चनंतर कोणतेही अनुदान मिळणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्याने, यापुढील सर्व खर्च पालिकेलाच उचलावा लागणार आहे. केंद्र-राज्याकडून २६० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना, १४० कोटी रुपयेच आतापर्यंत मिळाल्याने अनुदानाच्या उर्वरित १२० कोटी रुपयांचा बोजा पालिकेवरच पडणार आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकाराची गरज
दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत भाजपचे सरकार असल्याने अर्धवट अवस्थेतील या प्रकल्पासाठी उर्वरित निधी मिळविण्यासाठी कारभाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा होत आहे. पूर्व पुण्याला या प्रकल्पातून पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार असल्याने हा प्रकल्प निधीअभावी आणखी रखडला जाऊ नये; तसेच त्याचा भार पालिकेवर पडू नये, यासाठी शहराच्या खासदार-आमदारांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
भामा-आसखेड प्रकल्प
एकूण खर्चः ३८० कोटी
केंद्र-राज्याकडून अपेक्षित अनुदानः २६० कोटी
पालिकेचा हिस्साः १२० कोटी
प्रकल्पावर झालेला खर्चः २५६ कोटी
केंद्र-राज्याकडून प्राप्त अनुदानः १४० कोटी
पालिकेवर पडणारा बोजाः १२० कोटी