निवडणूक आचारसंहितेवर BJP, NCP चे एकमत

विकासकामांसाठी अट शिथिल करण्याची एकत्रित मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

येत्या महिनाभरात महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि केंद्र-राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अनेकविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन, उद्घाटन समारंभ आयोजित करायचे असल्याने विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी दोन्ही पक्षांतर्फे बुधवारी करण्यात आली.
शहरातील पाणी प्रश्नावरून एकमेकांविरोधात उभे ठाकणारे पालकमंत्री गिरीश बापट आणि महापौर प्रशांत जगताप यांनी दोघांनी संयुक्तपणे आचारसंहिता शिथिल करण्याचे पत्र मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांना दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. विधान परिषदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल भोसले यांची मुदत ५ डिसेंबर रोजी संपणार आहे. त्यामुळे, येत्या काही दिवसांत विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आचारसंहितेची बंधने महापालिकेवर असतील. महापालिका निवडणुकांपूर्वी जास्तीत जास्त कामांचा धडाका लावण्यास आणि भूमिपूजन-उद्घाटने उरकरण्यासाठी राष्ट्रवादीसह भाजपही उत्सुक आहे. म्हणून, आतापासूनच आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली जात आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट आणि महापौर जगताप या दोघांनी या संदर्भातील पत्र बुधवारी निवडणूक आयुक्तांना दिले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सहारिया यांनी दिल्याचे जगताप यांनी सांगितले.
अगदी काही दिवसांपूर्वीपर्यंत एकमेकांविरोधात शुड्डू ठोकून उभे राहिलेले हे दोन्ही प्रमुख पदाधिकारी निवडणुकांच्या निमित्ताने एकत्र आल्याचे चित्र बुधवारी दिसून आले. शहरातील पाणी प्रश्नावरून तर महापौर जगताप आणि बापट यांच्यात श्रेयवादाचा कलगीतुरा चांगलाच रंगला होता. विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आगामी निवडणुकीपूर्वी काही महत्त्वाच्या विकासकामांना अडथळा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. म्हणूनच, सध्या सत्तेत असलेल्या या दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.
..............
आचारसंहिता लांबणे अवघडच
विधान परिषदेची निवडणूक केवळ पुण्यापुरती नसून, राज्यातील ११ जागांसाठी होणार आहे. त्यामुळे, आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी पुण्याप्रमाणेच इतर ठिकाणी निवडणूक होणाऱ्या भागांतूनही केली जाऊ शकते. हे लक्षात घेता, निवडणूक आयोगाला केवळ पुण्यापुरता वेगळा न्याय लावता येणार नसल्याने आचारसंहिता शिथिल होण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे.