म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे बँकिंग क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले आहे. विविध क्षेत्रांसाठी केलेल्या तरतुदी आणि योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्यामुळे देशातील बँकिंगव्यवस्था नवी उभारी घेईल, अशी आशा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास, कृषी, आरोग्य तसेच पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना सक्षम करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. परवडणाऱ्या दरातील घरांसाठी काही पावले उचलण्यात आली आहेत. गरीब कुटुंबांसाठी पाच लाखांचे आरोग्यकवच पुरविण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे.
- कृष्णकुमार गोयल, संचालक कॉसमॉस बँक
अर्थसंकल्पात क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी तरतूद नाही. तसेच सरकारी बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांसाठी ८० हजार कोटी रुपयांचे बॉँड घोषित करण्यात आले. परंतु, नागरी सहकारी बँका सक्षम होण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही.
- अॅड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोशिएशन
अर्थसंकल्पातील काही तरतुदी सध्या अडचणीच्या वाटत असल्या, तरी दीर्घकालीन दृष्ट्या हा अर्थसंकल्प अतिशय चांगला आहे. सरकारचे शेवटचे वर्ष असतानाही सरकारने लोकानुनयाच्या योजना सादर करणे कटाक्षाने टाळले आहे. लघु व मध्यम उद्योगांना दिलेल्या सवलती स्वागतार्ह आहेत. त्यामुळे कर्जांनाही पुन्हा मागणी येईल. त्याचा सहकारी बँकांनाही फायदा होईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खास व्याजदराच्या योजनांवरील ठेवींची मर्यादा वाढवणे व टीडीएसमध्ये सवलत देण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे.
- मिलिंद काळे, अध्यक्ष, कॉसमॉस बँक
अर्थसंकल्पात कृषी, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेवर भर देण्यात आला आहे. देशातील दहा कोटी गरीब कुटुंबांना वार्षिक पाच लाखांचे आरोग्य विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा हे दोन्ही हेतू साध्य होतील. कृषी व ग्रामीण विकासावर भर दिल्याने या दोन्ही क्षेत्रांना चांगली गती मिळेल. ऑपरेशन ग्रीन, अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी भरीव तरतूद, २२ हजार ग्रामीण कृषी बाजारपेठांची निर्मिती, ५८५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती, मत्स्योद्योग व पशुपालनासाठी भरीव तरतूद, ४२ मेगा फूड पार्कची उभारणी यामुळे कृषी क्षेत्राला मोठा लाभ होईल. लघु व मध्यम उद्योगांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे स्थान लक्षात घेता सरकारने २५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना करातून सवलत दिली आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीला, तसेच बँकांमधून कर्जवितरणालाही चालना मिळेल. सरकारने तंत्रज्ञानाच्या वापरावरही भर दिल्याने त्याचा संपूर्ण बाजारपेठेला फायदा होणार आहे. सरकारने वित्तीय शिस्त पाळण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला आहे. पाच लाख ग्रामपंचायतींसाठी ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी देण्याच्या निर्णयाचा पाच कोटीहून अधिक ग्रामस्थांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर या माध्यमातून डिजिटल कॅशलेस व्यवहारांनाही चालना मिळणार आहे. व्यवसाय करणे सुकर करण्याबरोबरच नागरिकांचे जीवनही सुसह्य करण्याचा प्रयत्न सरकारने या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला आहे.
- रवींद्र मराठे, व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ, बँक ऑफ महाराष्ट्र
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे बँकिंग क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले आहे. विविध क्षेत्रांसाठी केलेल्या तरतुदी आणि योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्यामुळे देशातील बँकिंगव्यवस्था नवी उभारी घेईल, अशी आशा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास, कृषी, आरोग्य तसेच पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना सक्षम करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. परवडणाऱ्या दरातील घरांसाठी काही पावले उचलण्यात आली आहेत. गरीब कुटुंबांसाठी पाच लाखांचे आरोग्यकवच पुरविण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे.
- कृष्णकुमार गोयल, संचालक कॉसमॉस बँक
अर्थसंकल्पात क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी तरतूद नाही. तसेच सरकारी बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांसाठी ८० हजार कोटी रुपयांचे बॉँड घोषित करण्यात आले. परंतु, नागरी सहकारी बँका सक्षम होण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही.
- अॅड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोशिएशन
अर्थसंकल्पातील काही तरतुदी सध्या अडचणीच्या वाटत असल्या, तरी दीर्घकालीन दृष्ट्या हा अर्थसंकल्प अतिशय चांगला आहे. सरकारचे शेवटचे वर्ष असतानाही सरकारने लोकानुनयाच्या योजना सादर करणे कटाक्षाने टाळले आहे. लघु व मध्यम उद्योगांना दिलेल्या सवलती स्वागतार्ह आहेत. त्यामुळे कर्जांनाही पुन्हा मागणी येईल. त्याचा सहकारी बँकांनाही फायदा होईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खास व्याजदराच्या योजनांवरील ठेवींची मर्यादा वाढवणे व टीडीएसमध्ये सवलत देण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे.
- मिलिंद काळे, अध्यक्ष, कॉसमॉस बँक
अर्थसंकल्पात कृषी, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेवर भर देण्यात आला आहे. देशातील दहा कोटी गरीब कुटुंबांना वार्षिक पाच लाखांचे आरोग्य विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा हे दोन्ही हेतू साध्य होतील. कृषी व ग्रामीण विकासावर भर दिल्याने या दोन्ही क्षेत्रांना चांगली गती मिळेल. ऑपरेशन ग्रीन, अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी भरीव तरतूद, २२ हजार ग्रामीण कृषी बाजारपेठांची निर्मिती, ५८५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती, मत्स्योद्योग व पशुपालनासाठी भरीव तरतूद, ४२ मेगा फूड पार्कची उभारणी यामुळे कृषी क्षेत्राला मोठा लाभ होईल. लघु व मध्यम उद्योगांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे स्थान लक्षात घेता सरकारने २५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना करातून सवलत दिली आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीला, तसेच बँकांमधून कर्जवितरणालाही चालना मिळेल. सरकारने तंत्रज्ञानाच्या वापरावरही भर दिल्याने त्याचा संपूर्ण बाजारपेठेला फायदा होणार आहे. सरकारने वित्तीय शिस्त पाळण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला आहे. पाच लाख ग्रामपंचायतींसाठी ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी देण्याच्या निर्णयाचा पाच कोटीहून अधिक ग्रामस्थांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर या माध्यमातून डिजिटल कॅशलेस व्यवहारांनाही चालना मिळणार आहे. व्यवसाय करणे सुकर करण्याबरोबरच नागरिकांचे जीवनही सुसह्य करण्याचा प्रयत्न सरकारने या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला आहे.
- रवींद्र मराठे, व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ, बँक ऑफ महाराष्ट्र