म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महिलांचे नेतृत्व असलेल्या पुढाकारावर अर्थमंत्र्यांनी दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. लघु व सूक्ष्म (एमएसएमई) उद्योगाला चालना देण्यात आली आहे. त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला नक्की फायदा होईल.
- श्रीकांत बापट, सीआयआयच्या पुणे विभागीय समितीचे अध्यक्ष
रोजगार, गुंतवणूक आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर अर्थमंत्र्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. 'मेक इन इंडिया'अंतर्गत ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स व स्टार्टअप क्षेत्रावर; तसेच लघू व सूक्ष्म उद्योग, जलवाहतुकीवर लक्ष केंद्रित केल्याने देशांतर्गत एकूण उत्पादनात (जीडीपी) फक्त निर्मिती क्षेत्र एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान देऊ शकेल, असे उद्दिष्ट आपण साध्य करू शकतो. पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या तरतुदीमुळे अधिक रोजगार निर्माण होऊ शकेल. विमा खरेदी सहायक (इन्श्युरन्स इंटरमिजेट्री) क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीच्या घोषणेमुळे; तसेच मीडिया आणि अॅनिमेशन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्रांना चालना मिळेल.
- सचित नायक, संयोजक, सीआयआयचे पुणे विभागीय समितीचे वित्त आणि कर आकारणी पॅनेल
केंद्रात सरकारला पूर्ण बहुमत असल्याने त्यांनी दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवला असून, त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. वन नेशन वन ग्रीड, पायाभूत सुविधा आणि जलवाहतुकीवर दिलेला भर फायदेशीर ठरेल.
- अलाकेश रॉय, उपाध्यक्ष, सीआयआयची पुणे विभागीय समिती
बँकांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांच्या भांडवल साह्याची घोषणा आणि बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या (एनबीएफसी) कर्जांबाबतची हमी यामुळे या क्षेत्राबाबतचा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होईल. परवडणाऱ्या घरांसंबंधीच्या क्षेत्रात कर्जावरील व्याज माफ करण्याची मर्यादा वाढविल्याने घर खरेदीला चालना मिळेल.
- के. जयाप्रकाश, सदस्य, सीआयआयचे पुणे विभागीय समितीचे वित्त आणि कर आकारणी पॅनेल