अर्थसंकल्पीय सूचना केरात

राज्य सरकारच्या विभागांची उदासीनता उजेडात

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मोठा गाजावाजा करून अर्थसंकल्पात सहभाग घेण्यासाठी नागरिकांकडून मागविण्यात आलेल्या तीन हजार सूचनांना राज्य सरकारने केराची टोपली दाखविली आहे. खुद्द सरकारनेच माहितीच्या अधिकारात ही माहिती दिल्याने विविध विभागांची यासंदर्भातील उदासीनता समोर आली आहे.
वित्त विभागाचे अवरसचिव सु. मु. ऐगळीकर यांनी पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांना ही माहिती दिली. राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ मध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग घेण्याची योजना आखली होती. त्यानुसार नागरिकांकडून ‘नाविन्यपूर्ण सूचना’ या योजनेअंतर्गत विविध खात्यांच्या कामांबाबत सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानुसार नागरिकांकडून तीन हजार ११४ सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यांची छाननी करून २०१६ च्या अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश होणे अपेक्षित होते. मात्र, यासंदर्भात सरकारच्या पुढील कार्यवाहीला मुहूर्तच लाभला नाही. नागरिकांकडून मिळालेल्या सूचना संबंधित विभागांकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आल्या. विभागांनी निवडलेल्या सूचना शिफारशींसह यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीपुढे सादर करण्यासाठी वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आल्या.
या समितीची पहिली बैठकच दोन जून २०१६ रोजी, म्हणजे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर झाली. त्यामुळे या सूचनांचा अर्थसंकल्पात समावेश होऊ शकला नाही आणि नागरिकांचा थेट सहभाग कागदावरच राहिला. त्यामध्येही या विभागांची उदासीनता दिसून आली आहे. सरकारच्या ३० विभागांपैकी फक्त नऊ विभागांनी एक हजार सूचनांची छाननी करून आपले अभिप्राय कळविले. त्यामध्ये वित्त, जलसंपदा आणि कृषि विभागांनी अभिप्राय पाठविले. त्यानंतर तीन हजार ११४ सूचनांपैकी फक्त आठ सूचना स्वीकारार्ह असल्याचे त्यामध्ये कळविण्यात आले. तसेच विभागांकडून शफारशींसह मिळालेल्या उर्वरित सूचना समितीसमोर सादर करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे येत्या १८ मार्च रोजी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र, या समितीच्या पुढील बैठकीला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरी नागरिकांच्या थेट सहभागाची योजना प्रत्यक्षात येणार का, याबाबत शंका आहे. राज्य सरकारकडून वेगवान कार्यवाहीच्या घोषणा वारंवार करण्यात येत आहेत. अशा काळात सरकारी विभागांची उदासीनता धक्कादायक असून नागरिकांचा सहभाग घेण्याची घोषणाही कागदावरच राहत असल्याची टीका वेलणकर यांनी केली आहे.