​ उड्डाणपूल खोळंबणार?

एकतीस डिसेंबरपूर्वी ८० टक्के जागा हाती येणे अशक्य

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चांदणी चौकातील उड्डाणपुलासाठी आवश्यक जमीन चालू वर्षअखेरीपर्यंत संपादित होणे शक्य नसल्याने हा प्रस्तावित उड्डाणपूल होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. उड्डाणपुलासाठी किमान ८० टक्के जागा ३१ डिसेंबरपूर्वी ताब्यात न आल्यास उड्डाणपुलाच्या उभारणीचे काम केले जाणार नाही, असा इशारा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दिला होता.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मोठा गाजावाजा करून चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन २७ ऑगस्टला करण्यात आले. केंद्र सरकारने या उड्डाणपुलासाठी ४२१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, उड्डाणपुलासाठी आवश्यक ती जमीन संपादित करण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेवर सोपविण्यात आली होती. या भूसंपादनासाठी महापालिकेला किमान ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
नागरिकांनी जमिनी तथा घरांचे भूसंपादन करताना देण्यात येणारा मोबादला हा रोख स्वरुपात मिळावा, असा आग्रह धरला होता. मात्र, सरसकट रोख मोबादला देणे शक्य नसल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. जमिनींसाठी ‘टीडीआर’च्या स्वरुपात मोबादला देण्यात येईल तसेच, ज्या इमारती तथा घरे पाडण्यात येणार आहेत, त्यांना रेडीरेकनरच्या दुप्पट दराने रोख स्वरुपात मोबादला देण्यात येईल, असे सांगण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी ‘बीडीपी’चे क्षेत्र असले तरी संबंधितांना रस्त्यासाठीचा दुप्पट मोबादला देण्याचे पालिकेच्या विचाराधीन आहे.
या संपादनामध्ये ८८ फ्लॅटधारक आणि एक बंगला मालकाला रोख स्वरुपात मोबादला द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेला आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. स्थायी समितीने ८८ कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी, या फ्लॅट आणि बंगलाधारकाशी चर्चा करून रक्कम अंतिम करणे आवश्यक आहे. स्थायी समितीत वर्गीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला तरी त्यास सर्वसाधारण सभेची मंजुरी लागणार आहे.
चांदणी चौकासाठी वर्गीकरणाचा निर्णय घेतला तर, घोरपडी रेल्वे उड्डाणपुलासाठी वर्गीकरण करणाद्वारे निधी द्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जाणार आहे. उड्डाणपुलासाठी किमान ८० टक्के जागा ३१ डिसेंबरपूर्वी ताब्यात न आल्यास उड्डाणपुलाच्या उभारणीचे काम केले जाणार नाही, असा इशारा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दिला होता. एकूणच चांदणी चौकीतील उड्डाणपुलाचे काम रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले ​आहे. उड्डाणपुलासाठी बाधित सदनिकाधारकांना रोख मोबदला देण्यासाठी शंभर कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.

‘राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा’
बाधित सदनिकाधारकांना रेडिरेकनरच्या दुप्पट रोख स्वरुपात मोबदला देण्यासाठी वर्गीकरणाद्वारे शंभर कोटींची तरतूद महापालिकेने उपलब्ध करून देण्यात यावी, तसेच या प्रकल्पाचा काही भाग बीडीपी आरक्षणात येत असल्याने त्याबाबतही राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वेडेपाटील यांनी आयुक्त, महापौर आणि पालकमंत्र्यांकडे केली आहे.