अंगावर काटा आणणारा लढा

Parag.Karandikar@timesgroup.com
Tweet : @ParagKMT
पुणे : आपल्या घरात जाण्यासाठी मोकळा रस्ता मिळावा यासाठी चौगुले कुटुंब देत असल्याच्या लढ्याची कहाणी ऐकली की अंगावर काटा येतो. एखाद्या सामान्य माणसाला व्यवस्था कशी नाडते याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे.
कोणतीही व्यवस्था आपल्याला दाद देत नाही, हे लक्षात घेऊन चौगुले कोर्टाची पायरी चढले. २०१० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. घरासमोर मंदिर बांधण्यासाठी कोणतीही बांधकाम परवानगी घेतली नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. नगर रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळे त्या रस्त्याच्या कडेला हनुमानाचे मंदिर येथे स्थलांतरित करण्यात आल्याचे महापालिकेने उच्च न्यायालयाला सांगितले गेले. मंदिर बांधण्यासाठी पालिकेची परवानगी घ्यावी लागते, हे संबंधित प्रतिष्ठानला माहितीच नव्हते, असेही न्यायालयात सांगितले गेले. त्यानंतर हे मंदिर नियमित करण्यासाठी पावले उचलली गेली; पण कोणत्याही नियमांमध्ये या मंदिराचे बांधकाम बसत नसल्याने याबाबत पालिकेने राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले. त्यावर राज्य सरकारचा निर्णय आला नाही. अशी पत्रे पाठवून कालाव्यपय करू नका, असे सांगत पालिका आयुक्तांना एकप्रकारे तंबीही मिळाली. त्यामुळे मंदिराचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट होते.
पुन्हा एकदा कागदी घोडे नाचविले जातात. पुन्हा एकदा राज्य सरकार यावर कारवाईचे अधिकार आयुक्तांनाच असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट करते. त्याच वेळेस देवळाचा आकार लहान करण्यास संबंधित प्रतिष्ठानचे वकील वेळ मागितात. मात्र, ते शक्य नसल्याचे पुढच्या तारखेला सांगितले गेले. त्याच वेळेस हनुमानाचे मंदिर बांधणारा ट्रस्ट शेजारचे गणपतीचे मंदिर आपण बांधले नसल्याची भूमिका घेतो. यामध्ये महापालिकेचे उपायुक्त रस्तारुंदीकरणात बाधित झालेले मंदिर हलवून बांधण्यास पालिकेच्या परवानगीची गरज नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करतात. त्यावर महापालिका असे कसे म्हणू शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला. पालिकेच्या या भूमिकेबद्दल आयुक्त व उपायुक्तांवर ताशेरे ओढत ही भूमिका चुकीची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अखेर हनुमानाचे देऊळ पाडण्यासाठी पालिकेला सहा महिन्यांची मुदत दिली गेली. हा निकाल २०१४ मधील आहे.
त्यानंतर गणपतीचे देऊळ नसून फक्त पत्र्याची शेड आहे, असे सांगून आणखी एका नवीन संस्थेचे वकील न्यायालयासमोर आले. ती शेड बांधण्यासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर गणपतीचे देऊळही पाडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. चौगुले यांनीही काही अनधिकृत बांधकाम केले असल्यास तेदेखील नियमानुसार पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. हा आदेश २०१४च्या मध्यात झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला स्थगिती देण्यासाठी संबंधितांकडून धाव घेतली गेली. मात्र, अखेर ही याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागून सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका नोव्हेंबर २०१४मध्ये मागे घेतली गेली. त्यानंतर पुन्हा उच्च न्यायालयामध्ये फेरविचार याचिका सादर केली गेली. तीदेखील २७ जून २०१७ ला न्यायालय फेटाळून लावते. तरीही आजपर्यंत याबाबत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सामान्य माणसाला ही व्यवस्था कशी वागविते, हे सांगणारी ही कथा अनेक प्रश्न उपस्थित करते.