म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘काश्मीरचा प्रश्न राजकीय असून तो चर्चेतूनच सुटू शकतो. या समस्येवर लष्करी बळ हेच उत्तर असल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. मात्र, ही भूमिका कॉँग्रेसला मान्य नाही,’ असे मत माजी केंद्रीय गृह व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी रविवारी व्यक्त केले. तसेच ‘गोरक्षकांबाबत कारवाईची फक्त आश्वासने दिली जातात, कृती होत नाही, म्हणून देशात झुंडशाही वाढली आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शरसंधान साधले.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे ‘अंतर्गत सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती’ या विषयावर आयोजित वार्तालापात चिदंबरम यांनी ही भूमिका मांडली. संघाचे अध्यक्ष शैलेश काळे व सरचिटणीस दिगंबर दराडे या वेळी उपस्थित होते.
‘जम्मू-काश्मीरमध्ये टोकाची भूमिका असलेले पीडीपी-भाजप या दोन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हिंसाचार वाढला आहे. मनमोहन सिंहांच्या नेतृत्वात कॉँग्रेस सत्तेत असताना परिस्थिती तुलनेने शांत होती. सन २०१५ नंतर येथील हिंसाचार वाढला असून सुरक्षा दलांच्या एक दोन सैनिकांना रोज हौतात्म्य पत्करावे लागत आहे. सीमेवरही मोठ्या प्रमाणावर अशांतता आहे. अनेक गावे रिकामी करून तेथील नागरिकांना त्यांच्याच देशात विस्थापित म्हणून राहावे लागत आहे,’ असेही चिदंबरम म्हणाले.
‘ईशान्य भारतातील बंडखोरीमुळे येथील राज्य कायमच अशांत राहिली आहेत. त्यातच या राज्यात आपले राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याच्या हेतूने भाजप तेथील विविध राज्यांमधील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे,’ असे चिदंबरम म्हणाले. ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराचे मोजमाप करण्यासाठी केंद्र सरकार जी पद्धत अवलंबत आहे, त्याविषयी विविध अर्थतज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे. लंडनस्थित डॉ. विजय जोशी यांच्या मते जुन्या पद्धतीनुसार सध्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर पाच ते साडेपाच टक्क्यांदरम्यान आहे. सरकारी दाव्यानुसार हा विकास दर सात टक्के असला, तरी गेल्या तीन वर्षात कोठेही रोजगारनिर्मिती झालेली नाही,’ असेही ते म्हणाले. ‘कर्जमाफी दिलीच जाऊ नये, ही भूमिका मला मान्य नाही. देशातील १२ बड्या कंपन्यांकडे दोन लाख ५३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी साधारण ६० टक्के कर्ज निर्लेखित (राइट ऑफ) केली जातील. तुलनेने अत्यल्प रकमेची कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करण्याला विरोध असेल, तर या बड्या कंपन्यांना कर्जमाफी देणेही चुकीचेचे आहे. किमान आधारभूत किमतीत दोन वर्ष वाढ का केली नाही, हे स्पष्ट करावे,’ असे आव्हानही चिदंबरम यांनी दिले.
‘काश्मीरचा प्रश्न राजकीय असून तो चर्चेतूनच सुटू शकतो. या समस्येवर लष्करी बळ हेच उत्तर असल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. मात्र, ही भूमिका कॉँग्रेसला मान्य नाही,’ असे मत माजी केंद्रीय गृह व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी रविवारी व्यक्त केले. तसेच ‘गोरक्षकांबाबत कारवाईची फक्त आश्वासने दिली जातात, कृती होत नाही, म्हणून देशात झुंडशाही वाढली आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शरसंधान साधले.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे ‘अंतर्गत सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती’ या विषयावर आयोजित वार्तालापात चिदंबरम यांनी ही भूमिका मांडली. संघाचे अध्यक्ष शैलेश काळे व सरचिटणीस दिगंबर दराडे या वेळी उपस्थित होते.
‘जम्मू-काश्मीरमध्ये टोकाची भूमिका असलेले पीडीपी-भाजप या दोन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हिंसाचार वाढला आहे. मनमोहन सिंहांच्या नेतृत्वात कॉँग्रेस सत्तेत असताना परिस्थिती तुलनेने शांत होती. सन २०१५ नंतर येथील हिंसाचार वाढला असून सुरक्षा दलांच्या एक दोन सैनिकांना रोज हौतात्म्य पत्करावे लागत आहे. सीमेवरही मोठ्या प्रमाणावर अशांतता आहे. अनेक गावे रिकामी करून तेथील नागरिकांना त्यांच्याच देशात विस्थापित म्हणून राहावे लागत आहे,’ असेही चिदंबरम म्हणाले.
‘ईशान्य भारतातील बंडखोरीमुळे येथील राज्य कायमच अशांत राहिली आहेत. त्यातच या राज्यात आपले राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याच्या हेतूने भाजप तेथील विविध राज्यांमधील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे,’ असे चिदंबरम म्हणाले. ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराचे मोजमाप करण्यासाठी केंद्र सरकार जी पद्धत अवलंबत आहे, त्याविषयी विविध अर्थतज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे. लंडनस्थित डॉ. विजय जोशी यांच्या मते जुन्या पद्धतीनुसार सध्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर पाच ते साडेपाच टक्क्यांदरम्यान आहे. सरकारी दाव्यानुसार हा विकास दर सात टक्के असला, तरी गेल्या तीन वर्षात कोठेही रोजगारनिर्मिती झालेली नाही,’ असेही ते म्हणाले. ‘कर्जमाफी दिलीच जाऊ नये, ही भूमिका मला मान्य नाही. देशातील १२ बड्या कंपन्यांकडे दोन लाख ५३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी साधारण ६० टक्के कर्ज निर्लेखित (राइट ऑफ) केली जातील. तुलनेने अत्यल्प रकमेची कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करण्याला विरोध असेल, तर या बड्या कंपन्यांना कर्जमाफी देणेही चुकीचेचे आहे. किमान आधारभूत किमतीत दोन वर्ष वाढ का केली नाही, हे स्पष्ट करावे,’ असे आव्हानही चिदंबरम यांनी दिले.