म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील अपघात रोखण्यासाठी संपूर्ण महामार्गावर 'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम' ही यंत्रणा उभारण्याच्या निर्णयाचा राज्य सरकारला विसर पडल्याचे चित्र आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घालून एक्स्प्रेस वेवर विविध उपाययोजना सुचविल्या होत्या. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी सुचविलेल्या 'इंटेलिजंट' उपाययोजनांना संबंधित यंत्रणांकडून फाटा देण्यात आला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी पनवेलजवळ झालेल्या भीषण अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर सात जून २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील अपघात रोखण्याच्या संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली होती. त्यामध्ये एक्स्प्रेस वे आणि वाहतुकीशी संबंधित सर्व विभागांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. एक्स्प्रेस वेच्या सुरक्षिततेसाठी 'इंजिनीअरिंग', 'एज्युकेशन', 'एन्फोर्समेंट' आणि 'इमर्जन्सी' या ४ 'ई' वर भर देणे, त्यात समावेश असेल. त्यानुसार हाती घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महामार्ग पोलिस आणि परिवहन या विभागांनी ३६५ दिवस पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश या वेळी फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र, त्यांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नाही.
ओझर्डे येथे ट्रॉमा केअर सेंटरची बिल्डिंग सुमारे अडीच वर्षांपासून उभी आहे. मात्र, तेथे वैद्यकीय सेवा देण्यास सुरुवात झालेली नाही. पुण्यातील तन्मय पेंडसे आणि कौस्तुभ वर्तक यांनी 'व्हिडिओ सर्व्हेलन्स'बाबत सखोल अभ्यास केला. एक्स्प्रेस वेवर त्याची यशस्वी चाचणीही घेतली. अद्यात त्याबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही. 'डेल्टा फोर्स'चा अजून पत्ताच नाही. एक्स्प्रेस वेवर गेल्या १६ वर्षांत पाच हजारहून अधिक अपघात झाले असून, दीड हजार जणांचे बळी गेले आहेत. त्यामुळे किमान येत्या काळात अपघात रोखण्यासाठी 'इंटेलिजन्स' यंत्रणेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ७ जून २०१६ रोजी घेतलेल्या बैठकीतील निर्णय
एक्स्प्रेस वेवर इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम उभारण्याचा निर्णय
त्या अंतर्गत कमांड सेंटरसह संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून तातडीने प्रतिसाद देणारी यंत्रणा उभारणे
संपूर्ण महामार्गावर सीसीटीव्हीचे जाळे उभे करणे
ओव्हरस्पीडिंग, लेन कटिंग आणि ड्रंक अँड ड्राइव्हच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई
त्यासाठी नेहमीच्या पोलिसांबरोबरच डेल्टा फोर्सच्या १०० जणांचे कृती दल उभारणे
त्यांना विशेष पोलिस अधिकाऱ्यांचा दर्जा देणे
ओझर्डे येथे ट्रॉमा सेंटर तातडीने पीपीपी तत्त्वावर चालू करणे
एअर अॅम्ब्युलन्सचा प्रस्तावही तातडीने मार्गी लावणे
या निर्णयांपैकी लेन कटिंग आणि ड्रंक अँड ड्राइव्हची कारवाई वगळता अन्य निर्णयांवर ठोस पावले उचलल्याचे दिसून येत नाही.
बायफ्रेन रोप हटविलेच
अपघात रोखण्यासाठी संपूर्ण महामार्गावर ब्रायफेन रोप उभारण्याची चर्चा मुख्यमंत्र्यांच्या मीटिंगमध्ये झाली होती. मात्र, राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 'बायफ्रेन रोप' वगळले असून, त्याऐवजी 'थायबीम' (मेटलचे दुभाजक) बसविले आहेत. त्यामुळे अपघाताची तीव्रता कमी करणे हा 'बायफ्रेन रोप' बसविण्यामागील हेतू दुर्लक्षित राहिला आहे.
आरटीओ पथके गायब
एक्स्प्रेस-वेवरील बेशिस्त वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाईसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्याअंतर्गत पुणे व पिंपरी-चिंचवड आरटीओची तीन पथके, पनवेल आरटीओचे पथक नेमण्यात आले होते. वाहनचालकाकडे वैध मुदतीचा परवाना नसणे, सीटबेल्टचा वापर न करणे, क्षमतेपेक्षा अधिक माल वाहून नेणे, गाड्यांची स्थिती वाहतुकीयोग्य नसणे, या कारणांसाठी त्या पथकांकडून कारवाई केली जात होती. सुरुवातीचे काही महिने कारवाई केल्यानंतर 'आरटीओ'ची पथके आता गायब झाली आहेत.
'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम' उभारण्याचा निर्णय झाला असल्याचे ज्ञात नाही. तसेच, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झालेल्या विषयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
- संजय मुंगीलवार (कार्यकारी अभियंता, राज्य रस्ते विकास महामंडळ)
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील अपघात रोखण्यासाठी संपूर्ण महामार्गावर 'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम' ही यंत्रणा उभारण्याच्या निर्णयाचा राज्य सरकारला विसर पडल्याचे चित्र आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घालून एक्स्प्रेस वेवर विविध उपाययोजना सुचविल्या होत्या. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी सुचविलेल्या 'इंटेलिजंट' उपाययोजनांना संबंधित यंत्रणांकडून फाटा देण्यात आला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी पनवेलजवळ झालेल्या भीषण अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर सात जून २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील अपघात रोखण्याच्या संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली होती. त्यामध्ये एक्स्प्रेस वे आणि वाहतुकीशी संबंधित सर्व विभागांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. एक्स्प्रेस वेच्या सुरक्षिततेसाठी 'इंजिनीअरिंग', 'एज्युकेशन', 'एन्फोर्समेंट' आणि 'इमर्जन्सी' या ४ 'ई' वर भर देणे, त्यात समावेश असेल. त्यानुसार हाती घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महामार्ग पोलिस आणि परिवहन या विभागांनी ३६५ दिवस पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश या वेळी फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र, त्यांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नाही.
ओझर्डे येथे ट्रॉमा केअर सेंटरची बिल्डिंग सुमारे अडीच वर्षांपासून उभी आहे. मात्र, तेथे वैद्यकीय सेवा देण्यास सुरुवात झालेली नाही. पुण्यातील तन्मय पेंडसे आणि कौस्तुभ वर्तक यांनी 'व्हिडिओ सर्व्हेलन्स'बाबत सखोल अभ्यास केला. एक्स्प्रेस वेवर त्याची यशस्वी चाचणीही घेतली. अद्यात त्याबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही. 'डेल्टा फोर्स'चा अजून पत्ताच नाही. एक्स्प्रेस वेवर गेल्या १६ वर्षांत पाच हजारहून अधिक अपघात झाले असून, दीड हजार जणांचे बळी गेले आहेत. त्यामुळे किमान येत्या काळात अपघात रोखण्यासाठी 'इंटेलिजन्स' यंत्रणेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ७ जून २०१६ रोजी घेतलेल्या बैठकीतील निर्णय
एक्स्प्रेस वेवर इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम उभारण्याचा निर्णय
त्या अंतर्गत कमांड सेंटरसह संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून तातडीने प्रतिसाद देणारी यंत्रणा उभारणे
संपूर्ण महामार्गावर सीसीटीव्हीचे जाळे उभे करणे
ओव्हरस्पीडिंग, लेन कटिंग आणि ड्रंक अँड ड्राइव्हच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई
त्यासाठी नेहमीच्या पोलिसांबरोबरच डेल्टा फोर्सच्या १०० जणांचे कृती दल उभारणे
त्यांना विशेष पोलिस अधिकाऱ्यांचा दर्जा देणे
ओझर्डे येथे ट्रॉमा सेंटर तातडीने पीपीपी तत्त्वावर चालू करणे
एअर अॅम्ब्युलन्सचा प्रस्तावही तातडीने मार्गी लावणे
या निर्णयांपैकी लेन कटिंग आणि ड्रंक अँड ड्राइव्हची कारवाई वगळता अन्य निर्णयांवर ठोस पावले उचलल्याचे दिसून येत नाही.
बायफ्रेन रोप हटविलेच
अपघात रोखण्यासाठी संपूर्ण महामार्गावर ब्रायफेन रोप उभारण्याची चर्चा मुख्यमंत्र्यांच्या मीटिंगमध्ये झाली होती. मात्र, राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 'बायफ्रेन रोप' वगळले असून, त्याऐवजी 'थायबीम' (मेटलचे दुभाजक) बसविले आहेत. त्यामुळे अपघाताची तीव्रता कमी करणे हा 'बायफ्रेन रोप' बसविण्यामागील हेतू दुर्लक्षित राहिला आहे.
आरटीओ पथके गायब
एक्स्प्रेस-वेवरील बेशिस्त वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाईसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्याअंतर्गत पुणे व पिंपरी-चिंचवड आरटीओची तीन पथके, पनवेल आरटीओचे पथक नेमण्यात आले होते. वाहनचालकाकडे वैध मुदतीचा परवाना नसणे, सीटबेल्टचा वापर न करणे, क्षमतेपेक्षा अधिक माल वाहून नेणे, गाड्यांची स्थिती वाहतुकीयोग्य नसणे, या कारणांसाठी त्या पथकांकडून कारवाई केली जात होती. सुरुवातीचे काही महिने कारवाई केल्यानंतर 'आरटीओ'ची पथके आता गायब झाली आहेत.
'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम' उभारण्याचा निर्णय झाला असल्याचे ज्ञात नाही. तसेच, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झालेल्या विषयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
- संजय मुंगीलवार (कार्यकारी अभियंता, राज्य रस्ते विकास महामंडळ)