म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भाजपला पुणे महापालिकेत मिळालेल्या एकहाती सत्तेचा 'हनीमून पीरियड' संपल्याची चिन्हे दिसत असून, आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांच्या कुरबुरी चव्हाट्यावर येऊ लागल्या आहेत. या संघर्षाचा फटका करोनाच्या उपाययोजनांना बसू लागला असून, पुणेकरांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे.
माजी मंत्री आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात आपली पाळेमुळे घट्ट करण्यास सुरुवात केल्याच्या पाऊलखुणा दिसू लागलाच खासदार गिरीश बापट यांनी महापालिकेत लक्ष कमी केले. महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती असो की विकासकामे, यामधून बापट यांनी आपले लक्ष कमी करून, केवळ केंद्र सरकारच्या योजनांवर लक्ष वाढविण्यास सुरुवात केली. महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्येही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी थेट हस्तक्षेप केल्याने महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांमधील समीकरणे बदलली आहेत. त्यामुळे पालिकेतील आजी-माजी पदाधिकारी वेगवेगळ्या कारणावरून एकमेकांसमोर दंड थोपटू लागले आहेत. त्याचे पडसाद सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले.
महापालिकेतील आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांचे गट पडले असून, त्यामध्ये विनाकारण इतर नगरसेवक भरडले जात असल्याची बोलकी प्रतिक्रिया एका नगरसेवकाने व्यक्त केली. स्थायी समितीमध्ये झालेल्या वादावादीचा 'तमाशा' सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर झाला. हा 'तमाशा' संपतो नाही तेच एका अधिकाऱ्याने एक मोठी निविदा दक्षता, ऑडिट या विभागांची परवानगी न घेता थेट अतिरिक्त आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी आणली. मुळात ही निविदा १५ मार्चला उघडली गेली असतानाही ती १२ एप्रिलला घाईघाईने थेट स्थायी समितीमध्ये अतिरिक्त आणि महापालिका आयुक्तांच्या सहीला आणण्यात आली. ही निविदा इतक्या घाईने का आणण्यात आली, ही चर्चाही त्या 'तमाशा'नंतर रंगली. महापालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर त्या बैठकीत चांगलाच 'जाळ' काढून, इतरांनाही योग्य तो 'संदेश' दिला.
पुणेकरांच्या अपेक्षांचे ओझे
करोनाची परिस्थिती गंभीर झाली असताना दोन विरोधी आमदार वगळता शहरातील सत्ता एकहाती ताब्यात असलेल्या भाजपकडून पुणेकरांना अपेक्षा होत्या. रेमडेसिव्हिरची उपलब्धता, उपचारांसाठीच्या खाटांचे व्यवस्थापन, औषधांचा पुरेसा साठा, रक्तसाठा, करोनाच्या चाचण्या, ऑक्सिजनची उपलब्धतता या बाबी महापालिका प्रशासनावर सोडून देण्यात आल्या आणि त्याचा फटका पुणेकरांना बसला. करोनाच्या उपाययोजनांची जबाबदारी ही केवळ पालकमंत्री अजित पवार यांच्या दर आठवड्यातील आढावा बैठकीचा मुद्दा ठरला. शहरात लॉकडाउन करण्यात आला, तर पुणेकरांसमोर काय परिस्थिती असेल आणि त्याबाबत कुठल्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत, याची कुठलीही अधिकृत माहिती अद्यापपर्यंत देण्यात आलेली नाही.
'शत प्रतिशत'चे होर्डिंग्ज
शहरात करोना मोठ्या प्रमाणात पसरला असून, नागरिकांचे उपचारांविना जीव जात आहेत. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार मंगळवारी एका दिवसांत ५२ पुणेकरांचा करोनामुळे जीव गेला. अशा वेळी भाजपकडून गेल्या चार वर्षांत करण्यात आलेला विकास पुणेकरांना होर्डिंगद्वारा दाखविण्यात येत असल्याचे चित्र शहरभर दिसत आहे. मात्र, शहरात कोव्हिड केअर सेंटरची निर्मिती, बाधितांना खाटा मिळवून देण्यासाठी केलेले प्रयत्न, होम आयसोलेशनमधील बाधितांसाठी टेलिमेडिसीन सेंटर, नागरिकांना दिलासा आणि माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेच्या अद्यावत कॉल सेंटरची आवश्यकता असून, त्यादृष्टीने तातडीने काम होणे गरजेचे आहे.
भाजपला पुणे महापालिकेत मिळालेल्या एकहाती सत्तेचा 'हनीमून पीरियड' संपल्याची चिन्हे दिसत असून, आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांच्या कुरबुरी चव्हाट्यावर येऊ लागल्या आहेत. या संघर्षाचा फटका करोनाच्या उपाययोजनांना बसू लागला असून, पुणेकरांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे.
माजी मंत्री आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात आपली पाळेमुळे घट्ट करण्यास सुरुवात केल्याच्या पाऊलखुणा दिसू लागलाच खासदार गिरीश बापट यांनी महापालिकेत लक्ष कमी केले. महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती असो की विकासकामे, यामधून बापट यांनी आपले लक्ष कमी करून, केवळ केंद्र सरकारच्या योजनांवर लक्ष वाढविण्यास सुरुवात केली. महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्येही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी थेट हस्तक्षेप केल्याने महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांमधील समीकरणे बदलली आहेत. त्यामुळे पालिकेतील आजी-माजी पदाधिकारी वेगवेगळ्या कारणावरून एकमेकांसमोर दंड थोपटू लागले आहेत. त्याचे पडसाद सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले.
महापालिकेतील आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांचे गट पडले असून, त्यामध्ये विनाकारण इतर नगरसेवक भरडले जात असल्याची बोलकी प्रतिक्रिया एका नगरसेवकाने व्यक्त केली. स्थायी समितीमध्ये झालेल्या वादावादीचा 'तमाशा' सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर झाला. हा 'तमाशा' संपतो नाही तेच एका अधिकाऱ्याने एक मोठी निविदा दक्षता, ऑडिट या विभागांची परवानगी न घेता थेट अतिरिक्त आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी आणली. मुळात ही निविदा १५ मार्चला उघडली गेली असतानाही ती १२ एप्रिलला घाईघाईने थेट स्थायी समितीमध्ये अतिरिक्त आणि महापालिका आयुक्तांच्या सहीला आणण्यात आली. ही निविदा इतक्या घाईने का आणण्यात आली, ही चर्चाही त्या 'तमाशा'नंतर रंगली. महापालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर त्या बैठकीत चांगलाच 'जाळ' काढून, इतरांनाही योग्य तो 'संदेश' दिला.
पुणेकरांच्या अपेक्षांचे ओझे
करोनाची परिस्थिती गंभीर झाली असताना दोन विरोधी आमदार वगळता शहरातील सत्ता एकहाती ताब्यात असलेल्या भाजपकडून पुणेकरांना अपेक्षा होत्या. रेमडेसिव्हिरची उपलब्धता, उपचारांसाठीच्या खाटांचे व्यवस्थापन, औषधांचा पुरेसा साठा, रक्तसाठा, करोनाच्या चाचण्या, ऑक्सिजनची उपलब्धतता या बाबी महापालिका प्रशासनावर सोडून देण्यात आल्या आणि त्याचा फटका पुणेकरांना बसला. करोनाच्या उपाययोजनांची जबाबदारी ही केवळ पालकमंत्री अजित पवार यांच्या दर आठवड्यातील आढावा बैठकीचा मुद्दा ठरला. शहरात लॉकडाउन करण्यात आला, तर पुणेकरांसमोर काय परिस्थिती असेल आणि त्याबाबत कुठल्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत, याची कुठलीही अधिकृत माहिती अद्यापपर्यंत देण्यात आलेली नाही.
'शत प्रतिशत'चे होर्डिंग्ज
शहरात करोना मोठ्या प्रमाणात पसरला असून, नागरिकांचे उपचारांविना जीव जात आहेत. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार मंगळवारी एका दिवसांत ५२ पुणेकरांचा करोनामुळे जीव गेला. अशा वेळी भाजपकडून गेल्या चार वर्षांत करण्यात आलेला विकास पुणेकरांना होर्डिंगद्वारा दाखविण्यात येत असल्याचे चित्र शहरभर दिसत आहे. मात्र, शहरात कोव्हिड केअर सेंटरची निर्मिती, बाधितांना खाटा मिळवून देण्यासाठी केलेले प्रयत्न, होम आयसोलेशनमधील बाधितांसाठी टेलिमेडिसीन सेंटर, नागरिकांना दिलासा आणि माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेच्या अद्यावत कॉल सेंटरची आवश्यकता असून, त्यादृष्टीने तातडीने काम होणे गरजेचे आहे.