‘लेखणी बंद’चा कामांना फटका

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती बारामती पंचायत समितीच्या लिपिकांचे लेखणी बंद आंदोलन सुरू असल्याचा फटका प्रशासकीय कामांना बसला आहे. विविध कामांसाठी ग्रामीण भागातून येणारे नागरिक पंचायत समितीत कर्मचारी नसल्याचे पाहून माघारी फिरत आहेत. प्रभारी गटविकास अधिकारी, पंचायत समितीचे सभापती मिटिंगमध्ये व्यस्त असल्याने नेमके कोणाला भेटावे, असा प्रश्न नागरिकांना पडत आहे.
सभापती, गटविकास अधिकारी फोन उचलत नसल्याने ३० ते ४० किमी अंतरावरून कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना मनस्ताप सोसावा लागत आहे. राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी शनिवारपासून पंचायत समितीच्या लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने राज्यव्यापी बेमुदत ‘लंखणी बंद’ सुरू केला आहे. आंदोलनाचा बुधवारी पाचवा दिवस होता. तीन मे रोजी ग्राम विकास राज्यमंत्री दीपक केसरकरांनी शब्द पाळला नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
राज्यातील १७ हजार, पुणे जिल्ह्यातील ७३२, बारामती पंचायत समितीच्या ३५ लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली. त्यानुसार शुक्रवारपासून राज्यभरातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले. कर्मचारी हजेरी पत्रकावर सह्या करून ‘लेखणी बंद’ आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे संघटनेने मान्य केले आहे.

संघटनेच्या मागण्या...

- लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या ‘ग्रेड पे’ वेतनात सुधारणा करण्यात यावी. - प्रशासकीय बदल्यांबाबत अन्यायकारक नियम मागे घ्यावेत. - कर्तव्य सूची निश्‍चित करण्यात यावी. - कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना निःशुल्क शिक्षण मिळावे. - निमशासकीय कर्मचारी ऐवजी शासकीय कर्मचारी असे संबोधण्यात यावे. - लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी कर्मचाऱ्यांची वयोमर्यादा ४५ वर्षे करावी. - जुनीच सेवानिवृत्ती योजना कायम करावी.