म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लष्करातर्फे देशभरातील ६२ कँटोन्मेंट बरखास्त करण्याचा विचार केला जात असून, त्यासंदर्भातील प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे समजते. कँटोन्मेंटवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च टाळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार कँटोन्मेंटमधील लष्करी भागात 'विशेष लष्करी ठाणे' तयार केले जाणार असून, नागरी भाग लगतच्या महापालिकेकडे वर्ग केला जाण्याची शक्यता आहे. कँटोन्मेंट परिसरातील लोकप्रतिनिधींकडून या प्रस्तावाचे स्वागत केले जात असले, तरी माजी लष्करी अधिकाऱ्यांकडून त्यावर चिंता व्यक्त होत आहे.
देशभरात ६२ कँटोन्मेंट बोर्ड असून, त्यामध्ये तब्बल पन्नास लाख लष्करी आणि नागरी लोकसंख्या आहे. कँटोन्मेंट बोर्डाच्या नियंत्रणाखाली २ लाख एकर जमीन आहे. कँटोन्मेंट बोर्डातील नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी, देखभाल-दुरुस्तीसाठी यंदाच्या अंदाजपत्रकात ४७६ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे देशाच्या संरक्षणविषयक अंदाजपत्रकावर ताण येत आहे. तो कमी करण्यासाठी सर्व कँटोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव लष्कराने संरक्षण विभागाकडे दिल्याचे समजते. या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेश लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी यापूर्वीच दिल्याचे समजते. दरम्यान, याबाबत निर्णय झाल्यास कँटोन्मेंटमधील वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक, भाडेकराराचा प्रश्न, लगतच्या महापालिका-नगरपालिकांच्या योजनांचा लाभ असे अनेक प्रश्न मार्गी लागणार असल्याने लोकप्रतिनिधींकडून आनंद व्यक्त केला जात आहे, तर कँटोन्मेंट परिसरातील जागांवर बड्या बिल्डर लॉबीचा डोळा असून, कँटोन्मेंट बरखास्त झाल्यास त्याची सुंदरता हरवून जाईल, अशी खंत माजी लष्करी अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.