तक्रार खर्चापोटी भरपाई देण्याचा महावितरणला आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य वीज वितरण कंपनीच्या वीजबिलातील रक्कम अधिक असल्यामुळे ग्राहक मंचाकडे दाद मागितलेल्या ग्राहकाला ग्राहक न्याय मंचाने दिलासा दिला आहे. ग्राहकाच्या वीज बिलाची योग्य पडताळणी करण्यात यावी, तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून तीन हजार रुपये देण्याचे आदेश मंचाने दिले.
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाचे अध्यक्ष एम. के. वालचाळे, सदस्य शुभांगी दुनाखे, एस. के. पाचरणे यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी पांडुरंग बन्सी गाडे, ड्रायव्हर कॉलनी, हनुमाननगर, थेरगाव यांनी राज्य वीज वितरण कंपनीचे उपकार्यकारी अभियंता, सांगवी यांच्याविरुद्ध दावा दाखल केला होता.
गाडे मजुरी करुन कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. त्यांनी घरगुती वापरासाठी वीज मीटर बसवला आहे. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये त्यांना अचानक दहा लाख रुपयांचे बिल देण्यात आले. त्यानंतर चार नोव्हेंबर २०१५ रोजी त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला. आपल्याला बेकायदा आणि अंदाजे वीज बिल देण्यात आले आहे. योग्य पडताळणी करून योग्य बिल दिल्यास आपण ते भरण्यास तयार आहोत, असेही त्यांनी मंचाकडे दाखल केलेल्या दाव्यात नमूद केले होते.
महावितरणतर्फे लेखी जबाब सादर करुन तक्रार मान्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तक्रारदाराकडे एकूण १३ खोल्या असून, त्यांच्या मागणीनुसारच दोन विद्युत जोड देण्यात आलेले आहेत. १८ जून २०१५ रोजी नवीन जोड देण्यात आले. तक्रारदाराच्या मीटरला कव्हर असल्यामुळे रिडींग घेण्यास अडचण येत होती. कव्हर बाजूला करुन पाहिले असता ८६,५६९ युनिट वीज वापर झाल्याचे दिसून आले. तक्रारदाराला नोटीस पाठवूनही त्यांनी रक्कम भरली नाही. तक्रारदाराकडे आठ ते नऊ भाडेकरु वीज वापरत आहेत. वारंवार कळवूनही बिल भरले नाही म्हणून पुरवठा खंडित करण्यात आल्याचे महावितरणतर्फे सांगण्यात आले.
दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेऊन मंचाने महावितरणने ऑक्टोबर २०१५ च्या वीज बिलाची योग्य पडताळणी करून द्यावी, असा आदेश ग्राहक मंचाने दिला. तक्रारदाराला तक्रारीचा खर्च म्हणून तीन हजार रुपये द्यावेत, असेही मंचाने बजावले.
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य वीज वितरण कंपनीच्या वीजबिलातील रक्कम अधिक असल्यामुळे ग्राहक मंचाकडे दाद मागितलेल्या ग्राहकाला ग्राहक न्याय मंचाने दिलासा दिला आहे. ग्राहकाच्या वीज बिलाची योग्य पडताळणी करण्यात यावी, तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून तीन हजार रुपये देण्याचे आदेश मंचाने दिले.
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाचे अध्यक्ष एम. के. वालचाळे, सदस्य शुभांगी दुनाखे, एस. के. पाचरणे यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी पांडुरंग बन्सी गाडे, ड्रायव्हर कॉलनी, हनुमाननगर, थेरगाव यांनी राज्य वीज वितरण कंपनीचे उपकार्यकारी अभियंता, सांगवी यांच्याविरुद्ध दावा दाखल केला होता.
गाडे मजुरी करुन कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. त्यांनी घरगुती वापरासाठी वीज मीटर बसवला आहे. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये त्यांना अचानक दहा लाख रुपयांचे बिल देण्यात आले. त्यानंतर चार नोव्हेंबर २०१५ रोजी त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला. आपल्याला बेकायदा आणि अंदाजे वीज बिल देण्यात आले आहे. योग्य पडताळणी करून योग्य बिल दिल्यास आपण ते भरण्यास तयार आहोत, असेही त्यांनी मंचाकडे दाखल केलेल्या दाव्यात नमूद केले होते.
महावितरणतर्फे लेखी जबाब सादर करुन तक्रार मान्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तक्रारदाराकडे एकूण १३ खोल्या असून, त्यांच्या मागणीनुसारच दोन विद्युत जोड देण्यात आलेले आहेत. १८ जून २०१५ रोजी नवीन जोड देण्यात आले. तक्रारदाराच्या मीटरला कव्हर असल्यामुळे रिडींग घेण्यास अडचण येत होती. कव्हर बाजूला करुन पाहिले असता ८६,५६९ युनिट वीज वापर झाल्याचे दिसून आले. तक्रारदाराला नोटीस पाठवूनही त्यांनी रक्कम भरली नाही. तक्रारदाराकडे आठ ते नऊ भाडेकरु वीज वापरत आहेत. वारंवार कळवूनही बिल भरले नाही म्हणून पुरवठा खंडित करण्यात आल्याचे महावितरणतर्फे सांगण्यात आले.
दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेऊन मंचाने महावितरणने ऑक्टोबर २०१५ च्या वीज बिलाची योग्य पडताळणी करून द्यावी, असा आदेश ग्राहक मंचाने दिला. तक्रारदाराला तक्रारीचा खर्च म्हणून तीन हजार रुपये द्यावेत, असेही मंचाने बजावले.