सल्लागारावर मेहेरनजर, विभागांचा आक्षेप असूनही त्यालाच पुन्हा काम
पुणे : पुण्याला अहोरात्र (२४ बाय ७) पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या बहुचर्चित योजनेची निविदा प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात येत असली, तरीही जुन्या निविदा प्रक्रियेच्या दरम्यान झालेल्या अनेक गैरप्रकारांची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. जुनी निविदा तयार करणाऱ्या सल्लागारावर कारवाई न करता त्याला कायम ठेवून नवी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे ३२०० कोटी रुपयांची ही योजना पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या बाबतचे सर्व गोपनीय अहवाल ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने मिळविले असून, त्यातून या योजनेतील गैरव्यवहारांची साखळी उघड होणार आहे.
पालिका आयुक्त कुणाल कुमार या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अतिशय आग्रही आहेत. योजनेवर अनेक आक्षेप घेतले जात असतानाच कुमार यांनी निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. प्रस्तावित रकमेच्या २८ टक्के अधिक दराने निविदा भरल्या गेल्याचे उघडकीस आले होते. त्याचप्रमाणे कंत्राटदारांवर मेहेरनजर करण्यात आल्याचाही आरोप झाला होता. याबाबत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सुरुवातीपासून आक्षेप घेऊन या योजनेवर पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात येत असल्याचे सिद्ध केले होते. त्यानंतर सत्तारूढ भाजपमध्येच या योजनेवरून दोन गट पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर हस्तक्षेप करून ही प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
याच दरम्यान पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने या प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत सविस्तर अहवाल तयार करून तो आयुक्तांना सादर केला होता. या अहवालामध्ये या निविदांमधील अनेक त्रुटी उघडकीस आणण्यात आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासाठी तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपनीवर आक्षेप नोंदविले होते. अनेक मुद्द्यांवर हे सल्लागारच पालिकेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप या विभागाने केला होता. त्यानंतर महापालिकेच्या मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांनीही या प्रक्रियेतील आर्थिक विसंगतींवर बोट ठेवीत आक्षेप महापालिका आयुक्तांना सादर केले होते. महापालिकेच्या दक्षता विभागाने त्यानंतर या निविदा रद्द करण्याबाबत चौकशीनंतर अहवाल सादर केला होता. या निविदा बाजारभावांशी सुसंगत नसल्याने त्याची शिफारस करणे अवघड असल्याचे त्यात नमूद केले होते.
पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी त्यानंतर या सर्व अहवालांचे अवलोकन करून त्यामधील आक्षेपांशी सहमती दर्शविली होती. या बाबत दहा वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करून या निविदा रद्द करण्याची शिफारस केली होती. आयुक्त कुमार यांनी त्याच्या आधारे निविदा रद्द करण्याचे तसेच या सर्व आक्षेपांची सविस्तर चौकशी करून नवी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले होते. नवी प्रक्रिया राबविताना अधिक दर्जेदार निविदाधारक या प्रक्रियेत सहभागी होतील याची काळजी घेण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले होते.
असे असतानाही यापैकी कोणत्याही आक्षेपांची चौकशी न करता, तसेच तज्ज्ञ सल्लागारावर कोणतीही कारवाई न करता नवी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. नवीन प्रक्रियेमध्ये या प्रकल्पाची किंमत कमी झालेली दिसू नये म्हणून आणखी काही गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. या निविदा खरेदी करणाऱ्या अनेक निविदाधारकांनी यातील काही अटी चुकीच्या असून त्यामुळे निकोप स्पर्धा होऊच शकणार नाही, असा आक्षेप घेतला आहे. पहिल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये असलेल्या कंत्राटदारांनाच पुन्हा काम मिळावे या हेतूनेच निविदा तयार करण्यात आल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
हे आहेत आक्षेप...
- अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सल्लागार दिशाभूल करत असल्याचे विभागाचे म्हणणे असतानाही त्याची चौकशी का नाही?
- चौकशी पूर्ण व्हायच्या आतच नवीन निविदा तयार करून प्रसिद्ध करण्याची घाई का?
- नवीन निविदा प्रक्रिया तयार करताना आक्षेपार्ह सल्लागारावरच मेहेर नजर कशामुळे?
- अधिक स्पर्धा आवश्यक असल्याचे पालिका आयुक्तांनाही मान्य असतानाही नवीन निविदेमध्ये त्याच कंत्राटदारांना काम मिळण्यासाठी अनुकूल अटी कशासाठी?ॉ
पुणे : पुण्याला अहोरात्र (२४ बाय ७) पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या बहुचर्चित योजनेची निविदा प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात येत असली, तरीही जुन्या निविदा प्रक्रियेच्या दरम्यान झालेल्या अनेक गैरप्रकारांची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. जुनी निविदा तयार करणाऱ्या सल्लागारावर कारवाई न करता त्याला कायम ठेवून नवी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे ३२०० कोटी रुपयांची ही योजना पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या बाबतचे सर्व गोपनीय अहवाल ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने मिळविले असून, त्यातून या योजनेतील गैरव्यवहारांची साखळी उघड होणार आहे.
पालिका आयुक्त कुणाल कुमार या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अतिशय आग्रही आहेत. योजनेवर अनेक आक्षेप घेतले जात असतानाच कुमार यांनी निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. प्रस्तावित रकमेच्या २८ टक्के अधिक दराने निविदा भरल्या गेल्याचे उघडकीस आले होते. त्याचप्रमाणे कंत्राटदारांवर मेहेरनजर करण्यात आल्याचाही आरोप झाला होता. याबाबत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सुरुवातीपासून आक्षेप घेऊन या योजनेवर पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात येत असल्याचे सिद्ध केले होते. त्यानंतर सत्तारूढ भाजपमध्येच या योजनेवरून दोन गट पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर हस्तक्षेप करून ही प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
याच दरम्यान पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने या प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत सविस्तर अहवाल तयार करून तो आयुक्तांना सादर केला होता. या अहवालामध्ये या निविदांमधील अनेक त्रुटी उघडकीस आणण्यात आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासाठी तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपनीवर आक्षेप नोंदविले होते. अनेक मुद्द्यांवर हे सल्लागारच पालिकेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप या विभागाने केला होता. त्यानंतर महापालिकेच्या मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांनीही या प्रक्रियेतील आर्थिक विसंगतींवर बोट ठेवीत आक्षेप महापालिका आयुक्तांना सादर केले होते. महापालिकेच्या दक्षता विभागाने त्यानंतर या निविदा रद्द करण्याबाबत चौकशीनंतर अहवाल सादर केला होता. या निविदा बाजारभावांशी सुसंगत नसल्याने त्याची शिफारस करणे अवघड असल्याचे त्यात नमूद केले होते.
पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी त्यानंतर या सर्व अहवालांचे अवलोकन करून त्यामधील आक्षेपांशी सहमती दर्शविली होती. या बाबत दहा वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करून या निविदा रद्द करण्याची शिफारस केली होती. आयुक्त कुमार यांनी त्याच्या आधारे निविदा रद्द करण्याचे तसेच या सर्व आक्षेपांची सविस्तर चौकशी करून नवी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले होते. नवी प्रक्रिया राबविताना अधिक दर्जेदार निविदाधारक या प्रक्रियेत सहभागी होतील याची काळजी घेण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले होते.
असे असतानाही यापैकी कोणत्याही आक्षेपांची चौकशी न करता, तसेच तज्ज्ञ सल्लागारावर कोणतीही कारवाई न करता नवी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. नवीन प्रक्रियेमध्ये या प्रकल्पाची किंमत कमी झालेली दिसू नये म्हणून आणखी काही गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. या निविदा खरेदी करणाऱ्या अनेक निविदाधारकांनी यातील काही अटी चुकीच्या असून त्यामुळे निकोप स्पर्धा होऊच शकणार नाही, असा आक्षेप घेतला आहे. पहिल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये असलेल्या कंत्राटदारांनाच पुन्हा काम मिळावे या हेतूनेच निविदा तयार करण्यात आल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
हे आहेत आक्षेप...
- अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सल्लागार दिशाभूल करत असल्याचे विभागाचे म्हणणे असतानाही त्याची चौकशी का नाही?
- चौकशी पूर्ण व्हायच्या आतच नवीन निविदा तयार करून प्रसिद्ध करण्याची घाई का?
- नवीन निविदा प्रक्रिया तयार करताना आक्षेपार्ह सल्लागारावरच मेहेर नजर कशामुळे?
- अधिक स्पर्धा आवश्यक असल्याचे पालिका आयुक्तांनाही मान्य असतानाही नवीन निविदेमध्ये त्याच कंत्राटदारांना काम मिळण्यासाठी अनुकूल अटी कशासाठी?ॉ