पुणे : करोनाच्या आपत्तीमुळे पुण्यातील इतर आस्थापना बंद असल्या तरी, संरक्षण मंत्रालयाचे तिन्ही संरक्षण उत्पादन कारखाने पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. करोनाचा संसर्ग वाढू नये, यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने खडकी व देहूरोड येथील दारूगोळा कारखान्यांमधील कामकाजही बंद ठेवावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांतर्फे करण्यात आली आहे. तर याच धर्तीवर देशभरातील दारुगोळा निर्मिती कारखाने बंद ठेवण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात संरक्षण उत्पादन कामगार संघटनांच्या संयुक्त संघटनेचे (जेसीएम) सदस्य संजय मेनकुदळे यांनी ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे निवेदन पाठवले आहे. पुण्यामध्ये करोना बाधितांची संख्या राज्यात सर्वाधिक आहे. शहरासह जिल्ह्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला आहे. शाळा महाविद्यालये, हॉटेल तसेच अन्य सभागृह बंद करण्यात आली आहेत. शहरात कलम १४४ देखील लागू करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नुकताच शहरातील सर्व खाजगी आस्थापनाही बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. ३१ मार्चपर्यंत या खाजगी आस्थापना बंद राहतील. करोना विषाणूंचा संसर्ग वाढू नये यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यासाठी शासन करत असलेल्या प्रयत्नांना साथ देणे आवश्यक आहे, असे निवेदनात नमूद आहे.
पुण्यातील दारुगोळा निर्मिती कारखाने मात्र पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. त्यामुळे येथील कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना करोना विषाणूचा संसर्ग होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. त्यामुळे शहरातही हा संसर्ग पसरण्याची भीती नाकारता येत नाही. अनेक कर्मचारी कारखान्यापासून दूर राहत असल्याने बस रेल्वे सारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात. त्यातून हा संसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता पुण्यामधील खडकी येथील दारुगोळा निर्मिती कारखाना तसेच अतिउच्च स्फोटक निर्मिती कारखाना आणि तळेगाव दाभाडे येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरी व डेपो तात्पुरत्या बंद करण्यात यावेत, अशी आमची मागणी आहे.या कारणामुळे कामकाज बंद राहिल्याने होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी परिस्थिती निवळल्यानंतर अतिरिक्त वेळेत काम करावे लागल्यास त्यासाठी आमची तयारी आहे, असे मेनकुदळे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई: रेल्वे स्थानकांवरील गर्दी टाळा- राजेश टोपे
जनता कर्फ्यू आणि लॉकडाऊनमध्ये काय फरक?
केंद्रीय कार्मिक विभाग व आरोग्य विभागाच्या आदेशानुसार करोनाची साथ आटोक्यात ठेवण्यासाठी मनुष्यबळाला कामावर बोलता येईल. कर्मचारी एक-आड-एक दिवस काम करतील. त्यानुसार देशभरात कार्यवाही देखील होत आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते भारतामध्ये करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी पुढील दोन आठवडे हे अत्यंत महत्त्वाचे असून कालावधीत सर्वतोपरी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने देशभरात करत असलेल्या संरक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना देखील संसर्गाचा धोका आहे. त्यांना संसर्ग होऊ नये यासाठी दारूगोळा निर्मिती कारखानेही बंद ठेवणे गरजेचे आहे, असे भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंग यांनी सांगितले.
दारुगोळा कारखान्यातील कर्मचारी जवळपासच्या अंतरावर काम करतात. एकाच मस्टरवर स्वाक्षरी करतात. इतर सामायिक सुविधांचाही वापर करतात. त्यामुळे कोणाला संसर्ग झाल्यास तो पसरण्याचा धोका अधिक वाढतो. त्यामुळेच किमान दोन आठवड्यांसाठी देशभरातील सर्व संरक्षण उत्पादक संघटना कारखाने बंद करण्यात यावेत. अशी मागणी भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंग यांनी संरक्षण सचिवांकडे केली आहे.
केंद्रीय स्तरावर निर्णय
कर्मचारी संघटनांनी केंद्रीय संरक्षण उत्पादन सचिव, केंद्रीय संरक्षण सचिवांकडेही निवेदन दिले आहे. त्यांच्यामार्फत याबाबतचे निवेदन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. त्यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात संरक्षण उत्पादन कामगार संघटनांच्या संयुक्त संघटनेचे (जेसीएम) सदस्य संजय मेनकुदळे यांनी ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे निवेदन पाठवले आहे. पुण्यामध्ये करोना बाधितांची संख्या राज्यात सर्वाधिक आहे. शहरासह जिल्ह्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला आहे. शाळा महाविद्यालये, हॉटेल तसेच अन्य सभागृह बंद करण्यात आली आहेत. शहरात कलम १४४ देखील लागू करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नुकताच शहरातील सर्व खाजगी आस्थापनाही बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. ३१ मार्चपर्यंत या खाजगी आस्थापना बंद राहतील. करोना विषाणूंचा संसर्ग वाढू नये यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यासाठी शासन करत असलेल्या प्रयत्नांना साथ देणे आवश्यक आहे, असे निवेदनात नमूद आहे.
करोना: केईएम, नायर सज्ज; 'त्या' रुग्णांना घरी पाठवणार
मुंबईकरांनो, घरातच राहा! उद्या मेट्रो दिवसभर बंदपुण्यातील दारुगोळा निर्मिती कारखाने मात्र पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. त्यामुळे येथील कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना करोना विषाणूचा संसर्ग होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. त्यामुळे शहरातही हा संसर्ग पसरण्याची भीती नाकारता येत नाही. अनेक कर्मचारी कारखान्यापासून दूर राहत असल्याने बस रेल्वे सारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात. त्यातून हा संसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता पुण्यामधील खडकी येथील दारुगोळा निर्मिती कारखाना तसेच अतिउच्च स्फोटक निर्मिती कारखाना आणि तळेगाव दाभाडे येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरी व डेपो तात्पुरत्या बंद करण्यात यावेत, अशी आमची मागणी आहे.या कारणामुळे कामकाज बंद राहिल्याने होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी परिस्थिती निवळल्यानंतर अतिरिक्त वेळेत काम करावे लागल्यास त्यासाठी आमची तयारी आहे, असे मेनकुदळे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई: रेल्वे स्थानकांवरील गर्दी टाळा- राजेश टोपे
जनता कर्फ्यू आणि लॉकडाऊनमध्ये काय फरक?
केंद्रीय कार्मिक विभाग व आरोग्य विभागाच्या आदेशानुसार करोनाची साथ आटोक्यात ठेवण्यासाठी मनुष्यबळाला कामावर बोलता येईल. कर्मचारी एक-आड-एक दिवस काम करतील. त्यानुसार देशभरात कार्यवाही देखील होत आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते भारतामध्ये करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी पुढील दोन आठवडे हे अत्यंत महत्त्वाचे असून कालावधीत सर्वतोपरी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने देशभरात करत असलेल्या संरक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना देखील संसर्गाचा धोका आहे. त्यांना संसर्ग होऊ नये यासाठी दारूगोळा निर्मिती कारखानेही बंद ठेवणे गरजेचे आहे, असे भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंग यांनी सांगितले.
दारुगोळा कारखान्यातील कर्मचारी जवळपासच्या अंतरावर काम करतात. एकाच मस्टरवर स्वाक्षरी करतात. इतर सामायिक सुविधांचाही वापर करतात. त्यामुळे कोणाला संसर्ग झाल्यास तो पसरण्याचा धोका अधिक वाढतो. त्यामुळेच किमान दोन आठवड्यांसाठी देशभरातील सर्व संरक्षण उत्पादक संघटना कारखाने बंद करण्यात यावेत. अशी मागणी भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंग यांनी संरक्षण सचिवांकडे केली आहे.
केंद्रीय स्तरावर निर्णय
कर्मचारी संघटनांनी केंद्रीय संरक्षण उत्पादन सचिव, केंद्रीय संरक्षण सचिवांकडेही निवेदन दिले आहे. त्यांच्यामार्फत याबाबतचे निवेदन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. त्यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.