Sunil.Landge@timesgroup.com
पिंपरी : राज्यातील आमदारांपाठोपाठ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगरसेवकांच्या मासिक मानधनात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या नगरसेवकांनी समाजातील त्यांचा योग्य ‘मान’ वाढविण्याचे ध्येय ठेवावे, ‘धन’ वाढवून सरकारी तिजोरीवर बोजा निर्माण करू नये, अशा सूचना प्राप्त होत आहेत.
आमदारांचे मानधन वाढविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याआधीच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगरसेवकांनी त्यांचे मासिक मानधन साडेसात हजार रुपयांहून ५० हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. अर्थात, त्याला राज्य सरकारची मंजुरी अत्यावश्यक आहे. परंतु, आर्थिक मानधनाच्या बाबतीत तातडीने अनुकरण करण्याचा मोह आश्चर्यकारक म्हणता येईल. या प्रस्तावाच्या बाबतीत नाण्याप्रमाणे दोन बाजूही आहेत. त्याबाबत विचारविनीमय होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर निष्कर्ष काढता येईल. पहिला मुद्दा, मानधन वाढीच्या प्रस्तावात गैर काय आहे? आमदारांच्या मासिक वेतनात वाढ झाली. त्यांच्याप्रमाणेच आम्हीही लोकप्रतिनिधी आहोत. स्थानिक पातळीवर मतदारांशी घरोघरी संपर्क येतो. त्यांची छोटी कामे असतात. त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ झालेली नाही. त्या तुलनेने महागाई निर्देशांक वाढला आहे. दुसरा मुद्दा, मानधनात वाढ तर नकोच परंतु, नगरसेवकांना मानधन हवेच कशाला, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. निवडणुकांमध्ये आयोगाच्या नियमांना डावलून हे लोकप्रतिनिधी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करतात. मतदारांना आर्थिक आमिष दाखवून निवडून येतात. राजकारण म्हणजे श्रीमंतांचा खेळ आहे. पैसा त्यांच्यादृष्टीने डाव्या हाताचा मळ आहे. हे समाजातील वास्तव चित्र म्हणता येईल. त्यांच्यादृष्टीने मासिक ५० हजार रुपये पेट्रोल खर्च किंवा मोबाइलचे बिल म्हणता येईल. मग, कराच्या माध्यमातून नागरिक महापालिकेची तिजोरी भरतात. त्यातून सार्वजनिक कामे मार्गी लागतात. स्थानिक पातळीवर हा निधी पायाभूत सुविधांसाठीच वापरला गेला पाहिजे, असा आग्रह दिसून येतो.
हे दोन्ही मुद्दे विचारात घेतल्यानंतर प्रामाणिकपणे आणि निःस्वार्थी काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी मानधनात वाढ व्हायला हवी, ही बाब मनाला पटते. परंतु, असे नगरसेवक किती आहेत? हे ठामपणे सांगावे. प्रामाणिक आणि भ्रष्टाचारात सहभागी नसलेल्या लोकप्रतिनिधींची नावे सांगावीत. तर, एखाद-दुसरा अपवाद वगळता सर्वच नगरसेवकांच्या बाबतीत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये फारसे चांगले मत नाही. लोकप्रतिनिधी जनतेच्या सेवेसाठी नाही तर स्वतःच्या तिजोरीत भर कशी पडेल? याचीच जास्त काळजी वाहत असतात. मंत्री, आमदार किंवा नगरसेवक काय सगळे एकाच माळेचे मनी आहेत, अशी भावना आहे. राजकारणाच्या नावाखाली भ्रष्टाचारात ते अप्रत्यक्षरित्या सहभागी असतात. मानधन वाढल्यावर भ्रष्टाचार करणार नाही, याची हमी कोणी देऊ शकत असेल तर खुशाल वाढ करावी. परंतु, तशी तिळमात्र शंका नाही. मग, सरकारी तिजोरीवरील बोजा कशाला वाढवायचा, या मागणीमध्ये तथ्यच म्हणता येईल.
गांभीर्याने विचार करण्याची गरज
पिंपरी-चिंचवडच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास येथे महापालिकेच्या निवडणुकीत पैशाचा मुक्त वापर होतो. निवडून येण्यासाठी पाच ते सात कोटींपर्यंत मजल जाते. मताला पाचशेपासून पाच हजार रुपये दिले जातात. आर्थिक सक्षमता हा प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारीचा निकष असतो. तर, मग जनतेच्या पैशांवर डोळा कशाला ठेवायचा? प्रत्येक टेंडरमध्ये टक्केवारीची अपेक्षा बाळगणाऱ्या, स्थायी समितीच्या बैठकीत विकासकामांऐवजी मला काय मिळणार यावर डोळा ठेवणाऱ्या नगरसेवकांना आता अजून मानधन हवे कि नको, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
पिंपरी : राज्यातील आमदारांपाठोपाठ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगरसेवकांच्या मासिक मानधनात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या नगरसेवकांनी समाजातील त्यांचा योग्य ‘मान’ वाढविण्याचे ध्येय ठेवावे, ‘धन’ वाढवून सरकारी तिजोरीवर बोजा निर्माण करू नये, अशा सूचना प्राप्त होत आहेत.
आमदारांचे मानधन वाढविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याआधीच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगरसेवकांनी त्यांचे मासिक मानधन साडेसात हजार रुपयांहून ५० हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. अर्थात, त्याला राज्य सरकारची मंजुरी अत्यावश्यक आहे. परंतु, आर्थिक मानधनाच्या बाबतीत तातडीने अनुकरण करण्याचा मोह आश्चर्यकारक म्हणता येईल. या प्रस्तावाच्या बाबतीत नाण्याप्रमाणे दोन बाजूही आहेत. त्याबाबत विचारविनीमय होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर निष्कर्ष काढता येईल. पहिला मुद्दा, मानधन वाढीच्या प्रस्तावात गैर काय आहे? आमदारांच्या मासिक वेतनात वाढ झाली. त्यांच्याप्रमाणेच आम्हीही लोकप्रतिनिधी आहोत. स्थानिक पातळीवर मतदारांशी घरोघरी संपर्क येतो. त्यांची छोटी कामे असतात. त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ झालेली नाही. त्या तुलनेने महागाई निर्देशांक वाढला आहे. दुसरा मुद्दा, मानधनात वाढ तर नकोच परंतु, नगरसेवकांना मानधन हवेच कशाला, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. निवडणुकांमध्ये आयोगाच्या नियमांना डावलून हे लोकप्रतिनिधी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करतात. मतदारांना आर्थिक आमिष दाखवून निवडून येतात. राजकारण म्हणजे श्रीमंतांचा खेळ आहे. पैसा त्यांच्यादृष्टीने डाव्या हाताचा मळ आहे. हे समाजातील वास्तव चित्र म्हणता येईल. त्यांच्यादृष्टीने मासिक ५० हजार रुपये पेट्रोल खर्च किंवा मोबाइलचे बिल म्हणता येईल. मग, कराच्या माध्यमातून नागरिक महापालिकेची तिजोरी भरतात. त्यातून सार्वजनिक कामे मार्गी लागतात. स्थानिक पातळीवर हा निधी पायाभूत सुविधांसाठीच वापरला गेला पाहिजे, असा आग्रह दिसून येतो.
हे दोन्ही मुद्दे विचारात घेतल्यानंतर प्रामाणिकपणे आणि निःस्वार्थी काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी मानधनात वाढ व्हायला हवी, ही बाब मनाला पटते. परंतु, असे नगरसेवक किती आहेत? हे ठामपणे सांगावे. प्रामाणिक आणि भ्रष्टाचारात सहभागी नसलेल्या लोकप्रतिनिधींची नावे सांगावीत. तर, एखाद-दुसरा अपवाद वगळता सर्वच नगरसेवकांच्या बाबतीत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये फारसे चांगले मत नाही. लोकप्रतिनिधी जनतेच्या सेवेसाठी नाही तर स्वतःच्या तिजोरीत भर कशी पडेल? याचीच जास्त काळजी वाहत असतात. मंत्री, आमदार किंवा नगरसेवक काय सगळे एकाच माळेचे मनी आहेत, अशी भावना आहे. राजकारणाच्या नावाखाली भ्रष्टाचारात ते अप्रत्यक्षरित्या सहभागी असतात. मानधन वाढल्यावर भ्रष्टाचार करणार नाही, याची हमी कोणी देऊ शकत असेल तर खुशाल वाढ करावी. परंतु, तशी तिळमात्र शंका नाही. मग, सरकारी तिजोरीवरील बोजा कशाला वाढवायचा, या मागणीमध्ये तथ्यच म्हणता येईल.
गांभीर्याने विचार करण्याची गरज
पिंपरी-चिंचवडच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास येथे महापालिकेच्या निवडणुकीत पैशाचा मुक्त वापर होतो. निवडून येण्यासाठी पाच ते सात कोटींपर्यंत मजल जाते. मताला पाचशेपासून पाच हजार रुपये दिले जातात. आर्थिक सक्षमता हा प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारीचा निकष असतो. तर, मग जनतेच्या पैशांवर डोळा कशाला ठेवायचा? प्रत्येक टेंडरमध्ये टक्केवारीची अपेक्षा बाळगणाऱ्या, स्थायी समितीच्या बैठकीत विकासकामांऐवजी मला काय मिळणार यावर डोळा ठेवणाऱ्या नगरसेवकांना आता अजून मानधन हवे कि नको, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.