म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महापालिकेत नगरसेवकांकडून कँटीन सुरू करून जवळपास मोफत खाण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. संसदेत खासदारांसाठीच्या कँटीनची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. मात्र, पुण्यातील नगरसेवकांकडून कँटीनच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्यावर आम आदमी पक्षाने आक्षेप घेतला आहे.
नगरसेवकांसाठी कँटीन सुविधा उभारण्यासाठी पुणे महापालिकेने आटापिटा सुरू केला आहे. त्यामुळे नगरसेवक, तसेच महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी 'आप'कडून 'खवय्या निधी' उपलब्ध करून तो महापौरांना देण्यात येईल, असा इशारा 'आप'चे शहराध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी दिला आहे.
'खासदारांनी जनतेची भावना लक्षात घेऊन त्यांना मिळणारी कँटीनची सबसिडी नाकारली आहे. मात्र, पुण्यातील नगरसेवकांची, तसेच महापालिका अधिकाऱ्यांची फुकटेपणाची हौस उफाळून आली आहे. या सवलतीसाठी महापालिका कुठलाही निधी देणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, त्याचे अर्थकारण जनतेच्या पैश्यांवर डल्ला मारणारे आहे. महापालिकेच्या नवीन इमारतीतील २४ चौरस मीटर जागा केवळ किमान प्रती महिना ७,९५२ रुपये भाडे कराराने देण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात या परिसरात या प्रकारच्या व्यापारी जागेचे भाडे किमान महिना सव्वा लाख आहे. त्यामुळे कंत्राटदारास भाड्यामध्ये सूट देऊन त्याबदल्यात खाद्यपदार्थांच्या दरात सूट मिळवणे असा 'त्रांगडा' व्यवहार करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे,' अशी टीका किर्दत यांनी केली आहे.
काय आहे सुविधा?
महापालिकेने कँटींनसाठी काढलेल्या निविदांमध्ये पाच रुपयांत ब्रेड बटर, डोसा १२ रुपये, मटण करी ५० रुपये, कॉफी ६ रुपये आणि फिश करी ३५ रुपये, असे दर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सुविधा केवळ नगरसेवक आणि महापालिका अधिकारी यांना मिळणार आहे. अशाच प्रकारची सुविधा दिल्लीतील संसदेच्या कँटीनमध्ये होती. त्यासाठी दरवर्षी १७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येते होते. सध्या ही सुविधा बंद करण्यात आली आहे.