महिलांनी दाखल केलेले दिवाणी खटले प्रलंबित

Vandana.Ghodekar@timesgroup.com
Tweet : @VandanaaMT

पुणे : मुलाच्या दबावामुळे वारसाहक्कानुसार मिळणारी संपत्ती मिळावी म्हणून वयाच्या ६५ व्या वर्षी तिने दिवाणी कोर्टात दावा दाखल केला. आपल्याकडून जबाब देताना काही चुकले तर आपल्याला संपत्ती मिळणार नाही आणि त्याचा राग मुले आपल्यावर काढतील म्हणून सुनावणी तारखांच्या आधी दोन दिवस तिची झोप उडू लागली. तिच्या तब्येतीवर होणारा परिणाम पाहून शेवटी केस परस्परसंमतीने निकाली काढण्याचे ठरले... मुले आणि नवऱ्याच्या जबरदस्तीमुळे दिवाणी कोर्टात दाखल होणाऱ्या खटल्यांचे प्रमाण सध्या वाढू लागले आहे. पुणे जिल्ह्यातील कोर्टामध्ये महिलांनी दाखल केलेल्या दिवाणी स्वरूपाचे १३,१४२ खटले सध्या प्रलंबित आहेत.

पुणे जिल्हा न्यायालय आणि तालुका कोर्टांमध्ये सध्या तीन लाख २३,३४६ खटले प्रलंबित आहेत. यात एक लाख १,५८० दिवाणी स्वरूपाचे आहेत. तर दोन लाख २१,७६६ या फौजदारी स्वरूपाचे आहेत. कोर्टात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये महिलांनी दाखल केलेल्या ६.९३ टक्के खटले प्रलंबित आहेत. महिलांनी दाखल केलेल्या दिवाणी स्वरूपाचे १३,१४२, फौजदारी स्वरूपाचे ९,२५९ खटले प्रलंबित आहेत. महिलांनी दाखल केलेल्या प्रलंबित असलेले एकूण २२,४०१ खटले आहेत.

महिलांना न्याय मिळावा म्हणून अनेक स्वरूपाचे कायदे करण्यात आलेले आहेत. महिलांना तातडीने न्याय मिळावा म्हणून विशेष न्यायालयेही कार्यरत आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी जलदगतीने खटले चालविण्यात येतात. महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक उपक्रम सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून हाती घेण्यात येतात. मात्र, अशी परिस्थिती असली तरी कोर्ट कचेरीमध्ये अडकलेल्या महिलांना प्रलंबित खटल्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे.

पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी, दिवाणी कोर्टात महिलांकडून दाखल होणाऱ्या खटल्यांमध्ये वारसाहक्कानुसार मिळणाऱ्या संपत्तीसाठीच्या खटल्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे सांगितले. वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये हिस्सा मिळावा म्हणून मुले आणि पतीकडून करण्यात आलेल्या जबरदस्तीमुळे महिलांना कोर्टात दावा दाखल करावा लागतो. पुणे जिल्ह्यातील जमिनींचा विचार केला तर बहुतांश शेतजमिनी आहेत. त्यामुळे या जमिनींना सोन्याचे भाव आहेत. वारसाहक्काच्या संपत्तीसाठी महिलांकडून दाखल होणाऱ्या या खटल्यांचे प्रमाण अधिक आहे. कोर्टात अशा प्रकारचा दावा दाखल केल्यानंतर तो निकाली निघेपर्यंत किमान सात ते आठ वर्षांचा कालावधी लागतो. हायकोर्टात अपील केले तर किमान १५ वर्षे निकाल मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागते, असे अॅड. शेडगे यांनी सांगितले.