म. टा. प्रतिनिधी, पुणे धरणातून कालव्यात पाणी सोडताना सुरक्षेच्या उपाययोजना राबविण्याची घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्याने दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवी अंत झाला असून, या प्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी महापौर प्रशांत जगताप यांनी केली. तर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेने जलसंपदा विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जावा, अशी मागणी केली आहे. दौंड आणि इंदापूरला पिण्याचे पाणी देण्यासाठी बुधवारी दुपारपासून धरणातून कालव्यात पाणी सोडण्यात आले. या पाण्याची चोरी होऊ नये म्हणून पोलिस बंदोबस्तासह ठिकठिकाणी गस्ती पथके तैनात करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. कालव्यातून पाणी सोडण्यापूर्वी आजूबाजूच्या भागांत पूर्वसूचना देणे आवश्यक असताना, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका महापौर जगताप यांनी केली. या अपघाताला जलसंपदा विभागच जबाबदार असल्याचा ठपका महापौर प्रशांत जगताप यांनी ठेवला. ‘जलसंपदा विभागाने धोक्याचा इशारा न देताच, पाणी सोडलेले दिसते. कालव्याच्या बाजूला अनेक झोपड्या असून, सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज होती. त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असेल, तर त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी’, अशी मागणी जगताप यांनी केली. महापौरांसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेनेही कालव्यात दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवा अंत होण्यास जलसंपदा विभागच जबाबदार असल्याचे टीकास्त्र सोडले आहे. प्रशासनाने आपली जबाबदारी चोख पार पाडली असली, तर दोन लहानग्यांचा प्राण वाचविणे शक्य झाले असते, असा दावा मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी केला. ग्रामीण भागात पाणी सोडण्यास उतावीळ झालेल्या प्रशासनाने सुरक्षेच्या मूलभूत उपायांकडे दुर्लक्ष केल्यानेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जावा, अशी मागणी मनसेने केली. याबाबत, सरकारने तातडीने कारवाई केली नाही, तर मनसे स्टाइलने पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला. जलसंपदा विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे दोन चिमुकल्यांना प्राण गमवावे लागल्याचा आरोप शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी केला आहे. जलसंपदा विभागातील अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस पालकमंत्री गिरीश बापट दाखविणार का, असा सवाल निम्हण यांनी उपस्थित केला आहे.
सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
धरणातून कालव्यात पाणी सोडताना सुरक्षेच्या उपाययोजना राबविण्याची घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्याने दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवी अंत झाला असून, या प्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी महापौर प्रशांत जगताप यांनी केली.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 6 May 2016, 4:15 am
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे धरणातून कालव्यात पाणी सोडताना सुरक्षेच्या उपाययोजना राबविण्याची घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्याने दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवी अंत झाला असून, या प्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी महापौर प्रशांत जगताप यांनी केली. तर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेने जलसंपदा विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जावा, अशी मागणी केली आहे. दौंड आणि इंदापूरला पिण्याचे पाणी देण्यासाठी बुधवारी दुपारपासून धरणातून कालव्यात पाणी सोडण्यात आले. या पाण्याची चोरी होऊ नये म्हणून पोलिस बंदोबस्तासह ठिकठिकाणी गस्ती पथके तैनात करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. कालव्यातून पाणी सोडण्यापूर्वी आजूबाजूच्या भागांत पूर्वसूचना देणे आवश्यक असताना, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका महापौर जगताप यांनी केली. या अपघाताला जलसंपदा विभागच जबाबदार असल्याचा ठपका महापौर प्रशांत जगताप यांनी ठेवला. ‘जलसंपदा विभागाने धोक्याचा इशारा न देताच, पाणी सोडलेले दिसते. कालव्याच्या बाजूला अनेक झोपड्या असून, सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज होती. त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असेल, तर त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी’, अशी मागणी जगताप यांनी केली. महापौरांसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेनेही कालव्यात दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवा अंत होण्यास जलसंपदा विभागच जबाबदार असल्याचे टीकास्त्र सोडले आहे. प्रशासनाने आपली जबाबदारी चोख पार पाडली असली, तर दोन लहानग्यांचा प्राण वाचविणे शक्य झाले असते, असा दावा मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी केला. ग्रामीण भागात पाणी सोडण्यास उतावीळ झालेल्या प्रशासनाने सुरक्षेच्या मूलभूत उपायांकडे दुर्लक्ष केल्यानेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जावा, अशी मागणी मनसेने केली. याबाबत, सरकारने तातडीने कारवाई केली नाही, तर मनसे स्टाइलने पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला. जलसंपदा विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे दोन चिमुकल्यांना प्राण गमवावे लागल्याचा आरोप शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी केला आहे. जलसंपदा विभागातील अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस पालकमंत्री गिरीश बापट दाखविणार का, असा सवाल निम्हण यांनी उपस्थित केला आहे.