गुन्हे वाढले; कबुली लांबणीवर

२०१५च्या गुन्हे अहवालाचे प्रकाशन निवडणुकांमुळे रखडले?

Prashant.Aher@timesgroup.com
Tweet : @PrashantAherMT

पुणे : राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून दर वर्षी प्रकाशित होणारा गुन्ह्यांच्या आलेखाचा अहवाल (क्राइम इन महाराष्ट्र) यंदा अद्यापही प्रसिद्ध झालेला नाही. गृह मंत्रालयाचा कारभार सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेळ नसल्याचे कारण यासाठी देण्यात येत आहे; मात्र राज्यातील वाढलेल्या गुन्हेगारीचे प्रतिबिंब या अहवालात पडलेले असल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर तो प्रसिद्ध करणे लांबणीवर टाकण्यात येत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

कोपर्डी येथील घटनेनंतर ‘मराठा (मूक) क्रांती मोर्चां’नी राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यापाठोपाठ अन्य समाजांचेही मोर्चे निघत आहेत. त्यातच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यांच्या प्रचारामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडणार आहेत. अशा परिस्थितीत वाढत्या गुन्हेगारीची एका प्रकारे कबुली देणारा ‘क्राइम इन महाराष्ट्र’चा अहवाल प्रकाशित झाल्यास विरोधकांना आयते कोलीत मिळेल, अशी धास्ती गृह विभागाला वाटत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री हवा, अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येते. वाढत्या गुन्हेगारीच्या आलेखाने त्यालाही पुन्हा बळ मिळण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच २०१५मध्येही राज्यातील गुन्हेगारीत वाढ झाली आहे. ‘सीआयडी’कडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला असून, हा अहवाल प्रकाशित करण्यासाठी वेळ मागण्यात आली आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी काय सांगितले, याबाबत ‘सीआयडी’कडून पुढे काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

आघाडी सरकारच्या काळातही हेच

आघाडी सरकारनेही २०१३च्या ‘क्राइम इन महाराष्ट्र’चे प्रकाशन २०१४मधील निवडणुकांच्या काळात टाळले होते. विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर फडणवीस सरकारने त्याचे प्रकाशन केले. त्यानंतर २०१४च्या अहवालाचे प्रकाशन जानेवारी २०१६मध्ये झाले. ‘सीआयडी’ने २०१५चा अहवाल तयार केला असून, तो प्रकाशित झालेला नाही. २०११ आणि २०१२ या वर्षांचे अहवाल साधारण जुलै, ऑगस्ट महिन्यांत प्रकाशित झाले आहेत. ‘सीआयडी’कडून दर वर्षी महाराष्ट्र पोलिस स्पर्धा घेण्यात येतात. त्यांच्या बक्षीस वितरण समारंभात हा अहवाल प्रकाशित करण्यात येत असे; मात्र गेल्या काही वर्षांत सरकारकडून निवडणूक काळात या अहवालाची धास्ती घेतली जात असल्याने त्याचे वेळेवर प्रकाशन होत नसल्याची प्रतिक्रिया उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केली.