दीपक पायगुडे, पिटके यांच्यावर गुन्हा दाखल
पुणे ः अनियमित कर्ज मंजूर करून कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केल्याच्या आरोपावरून लोकसेवा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पायगुडे व बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक पिटके यांच्यावर समर्थ पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पायगुडे यांनी हा सर्व पैसा ‘लोकसेवा प्रतिष्ठान’च्या खात्यात वळविल्याचे लेखा परीक्षणाच्या अहवालात आढळून आले आहे.
याबाबत चार्टर्ड अकाउंटंट कांताराम खंडूजी खिरड (वय ५४, रा. रेव्हेन्यू कॉलनी, शिवाजीनगर) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसेवा सहकारी बँकेच्या कामकाजात अनियमितता दिसून आली होती. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक किरण सोनवणे यांनी जून २०१४ मध्ये खिरड यांना बँकेचे लेखा परिक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २०१३-१४ या वर्षातील लेखापरिक्षण के. के. खिरड अँड कंपनी या फर्मने केले.
बँकेचे अध्यक्ष पायगुडे व पिटके यांनी सहकार आयुक्तांनी आखून दिलेल्या नियमांचे पालन केले नाही; तसेच बँकेच्या संचालक मंडळाला विश्वासात न घेता मोठ्या प्रमाणात अनियमित कर्ज प्रकरणे मंजूर केली. ही सर्व रक्कम पायगुडे यांनी स्थापन केलेल्या ‘लोकसेवा प्रतिष्ठान’च्या नावाने वर्ग करून घेतल्याचे आढळले. पिटके यांनी पदाचा गैरवापर करून वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी कर्ज मंजूर केले. अनियमित कर्ज मंजूर करण्यासाठी बँकेतील ४२ खात्यांचा वापर केला. ही गोष्ट रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) केलेल्या लेखा परीक्षणात आढळली. त्यानंतर ही खाती बंद करण्याचे आदेश बँकेला दिले होते. बँकेने ही खाती बंद करत नवीन १८ खाती उघडून अनियमित कर्ज वाटप केल्याचे लेखा परीक्षणात आढळले. या बँक खात्यांवरून तब्बल ३२ कोटी रुपयांची अफरातफर झाली आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आरबीआयने १५ मे २०१४ पासून बँकेवर व्यवहार करण्यास बंदी घातली. त्यामुळे बँक बंद पडल्याने याचा खातेधारकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.
खिरड यांनी १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला बँकेचा लेखापरिक्षण अहवाल सादर केला. सरकारी अभियोक्ता कार्यालयाकडे तो पडताळणीसाठी पाठविण्यात आला. त्यामध्ये अफरातफर झाल्याचे स्पष्ट झाले.
पुणे ः अनियमित कर्ज मंजूर करून कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केल्याच्या आरोपावरून लोकसेवा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पायगुडे व बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक पिटके यांच्यावर समर्थ पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पायगुडे यांनी हा सर्व पैसा ‘लोकसेवा प्रतिष्ठान’च्या खात्यात वळविल्याचे लेखा परीक्षणाच्या अहवालात आढळून आले आहे.
याबाबत चार्टर्ड अकाउंटंट कांताराम खंडूजी खिरड (वय ५४, रा. रेव्हेन्यू कॉलनी, शिवाजीनगर) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसेवा सहकारी बँकेच्या कामकाजात अनियमितता दिसून आली होती. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक किरण सोनवणे यांनी जून २०१४ मध्ये खिरड यांना बँकेचे लेखा परिक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २०१३-१४ या वर्षातील लेखापरिक्षण के. के. खिरड अँड कंपनी या फर्मने केले.
बँकेचे अध्यक्ष पायगुडे व पिटके यांनी सहकार आयुक्तांनी आखून दिलेल्या नियमांचे पालन केले नाही; तसेच बँकेच्या संचालक मंडळाला विश्वासात न घेता मोठ्या प्रमाणात अनियमित कर्ज प्रकरणे मंजूर केली. ही सर्व रक्कम पायगुडे यांनी स्थापन केलेल्या ‘लोकसेवा प्रतिष्ठान’च्या नावाने वर्ग करून घेतल्याचे आढळले. पिटके यांनी पदाचा गैरवापर करून वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी कर्ज मंजूर केले. अनियमित कर्ज मंजूर करण्यासाठी बँकेतील ४२ खात्यांचा वापर केला. ही गोष्ट रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) केलेल्या लेखा परीक्षणात आढळली. त्यानंतर ही खाती बंद करण्याचे आदेश बँकेला दिले होते. बँकेने ही खाती बंद करत नवीन १८ खाती उघडून अनियमित कर्ज वाटप केल्याचे लेखा परीक्षणात आढळले. या बँक खात्यांवरून तब्बल ३२ कोटी रुपयांची अफरातफर झाली आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आरबीआयने १५ मे २०१४ पासून बँकेवर व्यवहार करण्यास बंदी घातली. त्यामुळे बँक बंद पडल्याने याचा खातेधारकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.
खिरड यांनी १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला बँकेचा लेखापरिक्षण अहवाल सादर केला. सरकारी अभियोक्ता कार्यालयाकडे तो पडताळणीसाठी पाठविण्यात आला. त्यामध्ये अफरातफर झाल्याचे स्पष्ट झाले.