म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यात गेल्या आठवड्यात महापरीक्षा पोर्टलने ९०३ कृषी सेवक पदांसाठी बोगस पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षेची चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यास करणाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी पुन्हा परीक्षा द्यावी किंवा नॉर्मलायझेशन पद्धतीने निकाल लावण्यात यावा, अशी मागणी संतप्त परीक्षार्थ्यांनी केली असून त्याबाबतचे निवेदन कृषी आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सोमवारी देण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात राज्य सरकारने ठोस कारवाई केली नाही तर स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
कृषी विभागाच्या ९०३ कृषी सेवक पदासाठी महापरीक्षा पोर्टलद्वारे राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये १३ ते १५ मार्च रोजी विविध केंद्रांवर नऊ शिफ्टमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेला सुमारे एक लाख विद्यार्थी बसले होते. परीक्षा केंद्रावर ऑनलाइन परीक्षेसाठी आधार कार्ड, हॉल तिकीट, सीसीटीव्ही, बायोमेट्रिक अशा कोणत्याच पद्धतीचा वापर करण्यात आला नसल्याचे समोर आले आहे. तर, एकाच परीक्षेसाठी उमेदवारांनी एकापेक्षा अधिक केंद्राहून अर्ज करून दोन ते तीन वेळा परीक्षा दिली आहे. त्यामुळे या परीक्षेत डमी रॅकेट किंवा बोगस पद्धतीने पदभरती करणारी टोळी कार्यरत असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आले आहे. याबाबतचे वृत्त 'मटा'ने सोमवारी प्रकाशित केल्यानंतर स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. ही परीक्षा नियमावलीनुसार होणे अपेक्षित असताना कोणत्याच प्रकारचे नियम पाळले नसल्याचा आरोप परीक्षार्थ्यांनी केला आहे. या एका परीक्षेसाठी काही उमेदवारांनी अनेक लॉगइन आयडी तयार करून एकापेक्षा अधिक अर्ज केले. त्यामुळे एकाच उमेदवाराला विविध ठिकाणी असलेल्या परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा देण्यासाठी दोन ते तीन हॉल तिकीट देण्यात आले. या संधीचा उमेदवारांनी वापर करून दोन ते तीन वेळा परीक्षा दिल्याचे समोर आले आहे. याला 'महापरीक्षा पोर्टल'ने सूचनेद्वारे दुजोरा दिला आहे.
मुख्यमंत्र्याशी चर्चेचे आश्वासन
परीक्षा प्रक्रियेची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी, महापरीक्षा पोर्टलच्या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात यावे, परीक्षेचा निकाल नॉर्मलायझेशन प्रक्रियेद्वारे लावण्यात यावा अशा मागण्यांचे निवेदन कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह आणि जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना देण्यात आल्याचे दत्ता वानखेडे यांनी सांगितले. संबंधित प्रकाराची सिंह यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांशी तर राव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या प्रकरणात चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले.
राज्यात गेल्या आठवड्यात महापरीक्षा पोर्टलने ९०३ कृषी सेवक पदांसाठी बोगस पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षेची चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यास करणाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी पुन्हा परीक्षा द्यावी किंवा नॉर्मलायझेशन पद्धतीने निकाल लावण्यात यावा, अशी मागणी संतप्त परीक्षार्थ्यांनी केली असून त्याबाबतचे निवेदन कृषी आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सोमवारी देण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात राज्य सरकारने ठोस कारवाई केली नाही तर स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
कृषी विभागाच्या ९०३ कृषी सेवक पदासाठी महापरीक्षा पोर्टलद्वारे राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये १३ ते १५ मार्च रोजी विविध केंद्रांवर नऊ शिफ्टमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेला सुमारे एक लाख विद्यार्थी बसले होते. परीक्षा केंद्रावर ऑनलाइन परीक्षेसाठी आधार कार्ड, हॉल तिकीट, सीसीटीव्ही, बायोमेट्रिक अशा कोणत्याच पद्धतीचा वापर करण्यात आला नसल्याचे समोर आले आहे. तर, एकाच परीक्षेसाठी उमेदवारांनी एकापेक्षा अधिक केंद्राहून अर्ज करून दोन ते तीन वेळा परीक्षा दिली आहे. त्यामुळे या परीक्षेत डमी रॅकेट किंवा बोगस पद्धतीने पदभरती करणारी टोळी कार्यरत असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आले आहे. याबाबतचे वृत्त 'मटा'ने सोमवारी प्रकाशित केल्यानंतर स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. ही परीक्षा नियमावलीनुसार होणे अपेक्षित असताना कोणत्याच प्रकारचे नियम पाळले नसल्याचा आरोप परीक्षार्थ्यांनी केला आहे. या एका परीक्षेसाठी काही उमेदवारांनी अनेक लॉगइन आयडी तयार करून एकापेक्षा अधिक अर्ज केले. त्यामुळे एकाच उमेदवाराला विविध ठिकाणी असलेल्या परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा देण्यासाठी दोन ते तीन हॉल तिकीट देण्यात आले. या संधीचा उमेदवारांनी वापर करून दोन ते तीन वेळा परीक्षा दिल्याचे समोर आले आहे. याला 'महापरीक्षा पोर्टल'ने सूचनेद्वारे दुजोरा दिला आहे.
मुख्यमंत्र्याशी चर्चेचे आश्वासन
परीक्षा प्रक्रियेची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी, महापरीक्षा पोर्टलच्या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात यावे, परीक्षेचा निकाल नॉर्मलायझेशन प्रक्रियेद्वारे लावण्यात यावा अशा मागण्यांचे निवेदन कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह आणि जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना देण्यात आल्याचे दत्ता वानखेडे यांनी सांगितले. संबंधित प्रकाराची सिंह यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांशी तर राव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या प्रकरणात चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले.