म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
करनिर्धारण वर्ष (अॅसेसमेंट इअर) २०१७-१८पर्यंत दाखल केलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रकातील परतावा (रिफंड) देणे बाकी असलेल्या सर्व करदात्यांना ३० नोव्हेंबर २०२१पर्यंत परतावा देण्याचे आदेश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) दिले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने, अनेक करदात्यांना प्राप्तिकराचा परतावा अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून, या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली जात आहे.
करदात्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्यावर येणाऱ्या कराच्या रकमेच्या आगाऊ भरलेला प्राप्तिकर व उगमस्थानी कर कपातीपेक्षा (टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स - टीडीएस) जास्त असेल; तर करदात्यास परतावा मिळतो. सध्या प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्यावर साधारणत: साठ दिवसांच्या आत परतावा मिळतो. मात्र, अनेक करदात्यांचे परतावे प्रलंबित असून, त्याबाबतच्या तक्रारीही 'सीबीडीटी'कडे करण्यात आल्या आहेत.
वास्तविक, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३९ (१) आणि १४२नुसार, विवरणपत्र भरल्यावर त्यावर कलम १४३ (१) अंतर्गत वर्षभरात प्रक्रिया होऊन करदात्यांना प्राप्तिकराचा परतावा मिळणे नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मात्र, कोणतीही तांत्रिक अथवा इतर चूक नसताना, विवरणपत्र दाखल केल्यापासून वर्षभराच्या आत त्यावर प्रक्रिया न झाल्याने अनेक करदात्यांना प्राप्तिकराच्या परताव्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. अशा करदात्यांबाबत 'सीबीडीटी'ने प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ११९ अंतर्गत अधिकारात परतावा देण्यासाठी १० जुलै २०१९ रोजी परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, निर्धारण वर्ष २०१७-१८ पर्यंत दाखल केलेल्या विवरणपत्रकात परतावा बाकी असलेल्या सर्व करदात्यांचा परतावा मिळणार आहे. या परिपत्रकाला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे,' असे सीए माणकचंद बाहेती यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. ज्या करदात्यांचे आर्थिक वर्ष २०१६-१७पर्यंतचे परतावे प्रलंबित आहेत, त्यांनी प्राप्तिकर विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रे जोडून लवकरात लवकर अर्ज करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
परिपत्रकाच्या पालनास टाळाटाळ
सीए माणिकचंद बाहेती यांनी माहितीच्या अधिकारात 'सीबीडीटी'कडून हे परिपत्रक मिळाल्याचे सांगितले. या परिपत्रकानुसार, प्रलंबित परताव्यासाठी अर्ज केल्यावर कर आकारणी अधिकाऱ्यांना हे प्रकरण प्राप्तिकर विभागाच्या मुख्य आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागते. त्यांची मंजुरी मिळाल्यावर विभागाच्या प्रणालीचे महासंचालक (डीजीआयटी-सिस्टीम) संबंधित करदात्याचे विवरणपत्र प्रक्रिया करण्यासाठी सक्षम (एनेबल) करतील, अशी तरतूद आहे. मात्र, प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या प्रकारात मोडणारे 'रिफंड' मिळणार नाहीत
- ज्या करदात्यांचे प्रकरण निर्धारणेसाठी घेण्यात आले आहे.
- ज्या प्राप्तिकर विवरणपत्रकात कर देणे बाकी आहे किंवा निर्धारणेनंतर कर बाकी निघण्याची शक्यता आहे.
- करदात्याच्या चुकीमुळे विवरणपत्र भरण्यास विलंब झाला आहे.
करनिर्धारण वर्ष (अॅसेसमेंट इअर) २०१७-१८पर्यंत दाखल केलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रकातील परतावा (रिफंड) देणे बाकी असलेल्या सर्व करदात्यांना ३० नोव्हेंबर २०२१पर्यंत परतावा देण्याचे आदेश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) दिले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने, अनेक करदात्यांना प्राप्तिकराचा परतावा अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून, या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली जात आहे.
करदात्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्यावर येणाऱ्या कराच्या रकमेच्या आगाऊ भरलेला प्राप्तिकर व उगमस्थानी कर कपातीपेक्षा (टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स - टीडीएस) जास्त असेल; तर करदात्यास परतावा मिळतो. सध्या प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्यावर साधारणत: साठ दिवसांच्या आत परतावा मिळतो. मात्र, अनेक करदात्यांचे परतावे प्रलंबित असून, त्याबाबतच्या तक्रारीही 'सीबीडीटी'कडे करण्यात आल्या आहेत.
वास्तविक, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३९ (१) आणि १४२नुसार, विवरणपत्र भरल्यावर त्यावर कलम १४३ (१) अंतर्गत वर्षभरात प्रक्रिया होऊन करदात्यांना प्राप्तिकराचा परतावा मिळणे नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मात्र, कोणतीही तांत्रिक अथवा इतर चूक नसताना, विवरणपत्र दाखल केल्यापासून वर्षभराच्या आत त्यावर प्रक्रिया न झाल्याने अनेक करदात्यांना प्राप्तिकराच्या परताव्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. अशा करदात्यांबाबत 'सीबीडीटी'ने प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ११९ अंतर्गत अधिकारात परतावा देण्यासाठी १० जुलै २०१९ रोजी परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, निर्धारण वर्ष २०१७-१८ पर्यंत दाखल केलेल्या विवरणपत्रकात परतावा बाकी असलेल्या सर्व करदात्यांचा परतावा मिळणार आहे. या परिपत्रकाला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे,' असे सीए माणकचंद बाहेती यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. ज्या करदात्यांचे आर्थिक वर्ष २०१६-१७पर्यंतचे परतावे प्रलंबित आहेत, त्यांनी प्राप्तिकर विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रे जोडून लवकरात लवकर अर्ज करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
परिपत्रकाच्या पालनास टाळाटाळ
सीए माणिकचंद बाहेती यांनी माहितीच्या अधिकारात 'सीबीडीटी'कडून हे परिपत्रक मिळाल्याचे सांगितले. या परिपत्रकानुसार, प्रलंबित परताव्यासाठी अर्ज केल्यावर कर आकारणी अधिकाऱ्यांना हे प्रकरण प्राप्तिकर विभागाच्या मुख्य आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागते. त्यांची मंजुरी मिळाल्यावर विभागाच्या प्रणालीचे महासंचालक (डीजीआयटी-सिस्टीम) संबंधित करदात्याचे विवरणपत्र प्रक्रिया करण्यासाठी सक्षम (एनेबल) करतील, अशी तरतूद आहे. मात्र, प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या प्रकारात मोडणारे 'रिफंड' मिळणार नाहीत
- ज्या करदात्यांचे प्रकरण निर्धारणेसाठी घेण्यात आले आहे.
- ज्या प्राप्तिकर विवरणपत्रकात कर देणे बाकी आहे किंवा निर्धारणेनंतर कर बाकी निघण्याची शक्यता आहे.
- करदात्याच्या चुकीमुळे विवरणपत्र भरण्यास विलंब झाला आहे.