रस्ता विकसन शुल्क रद्द करण्याची मागणी

पुणे ः महापालिकेने बांधकाम विकासशुल्क (डेव्हलपमेंट चार्जेस) आणि जमीन विकासशुल्कात (लँड डेव्हलपमेंट चार्जेस) दुप्पट वाढ केल्यानंतरही स्वतंत्र रीतीने रस्ता विकसन शुल्क बेकायदा वसूल करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदनिकांचे भाव सरासरी १०० रुपये चौरस फुटांनी वाढत असल्याचा आरोप नागरी हक्क संस्थेचे सुधीर (काका) कुलकर्णी यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून ही बेकायदा वसुली रद्द करण्यात यावी, असे आवाहन कुलकर्णी यांनी केले आहे.
मेट्रो, मोनोरेल, जलद बस वाहतूक मार्ग (बीआरटीएस) यांसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी बांधकाम विकासशुल्क (डेव्हलपमेंट चार्जेस) आणि जमीन विकासशुल्कात (लँड डेव्हलपमेंट चार्जेस) दुप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्य करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे विनंती केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’चा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी ३० दिवसांत, जोते तपासणी (प्लिंथ चेकिंग) सात दिवस, तर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला (कंप्लिशन) किंवा भोगवटापत्र (ओसी) आठ दिवसांत देण्याचा आदेश राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना दिला आहे. त्याचा फायदा बांधकाम क्षेत्राला झाला आहे.
महापालिकेकडून बेकायदा रस्ता विकसन शुल्क वसूल करण्यात येते आहे. त्याशिवाय एलबीटी, वॉटर लाइन, वृक्ष संवर्धनासाठी एका झाडामागे दहा हजार रुपये आकारण्यात येतात. पालिकेच्या या बेकायदा वसुलीमुळे अनेकजण भोगवटा पत्र घेत नाहीत. त्याचा भार इतर ग्राहकांवर, विकसकांवर तसेच जमीन मालकांवर पडतो आहे. याबाबत लक्ष घालून पुणे महापालिकेला स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी विनंती कुलकर्णी यांनी केली आहे.