म. टा. विशेष
Sunil.Landge@timesgroup.com
Tweet : @sunillandgeMT
पिंपरी : वयाच्या सत्तरीनंतरही न्यायाच्या हक्कासाठी अनेकांच्या दारात हेलपाटे मारणाऱ्या गरवारे नायलॉन्स कंपनीच्या कामगारांची अवस्था हालाखीची झाली आहे. कारखाना बंद पडून मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) तब्बल २३ वर्षे पूर्ण झाली तरी या कामगारांची 'कुणी न्याय देता का? न्याय?' अशी थरथरत्या आवाजातील आर्त हाक मन हेलावून टाकते आहे.
देशातील नायलॉन निर्मितीचा पहिला कारखाना १९६० च्या दशकात पिंपरी-चिंचवडमध्ये अस्तित्वात आला. पिंपरी, सारोळा आणि अहमदनगर युनिटच्या माध्यमातून कारखानदारीला चालना मिळाली. सुमारे बाराशे कामगारांच्या हातांना काम मिळाले. स्थापनेनंतरच्या ३५ वर्षांत कारखाना डबघाईला आला आणि २७ ऑगस्ट १९९६ रोजी अचानक बंद पडला. सुखाचा धागा निर्माण करणाऱ्या कामगारांच्या मनावर दुःखाच्या शंभर धाग्यांचे अवजड वस्त्र पांघरले गेले. त्यामध्ये त्यांचा श्वासही गुदमरला. त्या वेळी चाळीशी आणि पन्नाशीत असणाऱ्या या कामगारांना पाल्यांचे शिक्षण, मुलामुलींचे विवाह आणि संसाराच्या उदरनिर्वाहाच्या चिंतेने त्यांना ग्रासून टाकले.
कुशल कामगार असूनही वाढत्या वयामुळे इतरत्र नोकरी मिळाली नाही. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. मुलांना अर्धवट शिक्षण सोडून घरी बसावे लागले. त्यांच्या खांद्यावर कमी वयात कुटुंबाचा भार आला. आर्थिक ओढाताणीमुळे जगणे कठीण झाले. या तणावामुळे कारखान्यातील अनेक कामगार साठी आणि सत्तरी ओलांडून आर्थिक विवंचनेत आहेत. अनेकांना विविध आजारांनी ग्रासले आहे. औषधोपचारांसाठी पैसे नाहीत. सुमारे सव्वादोनशे कामगार वयाच्या ६० वर्षांच्या आतच मरण पावले आहेत. जिवंत असलेले कामगार अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. थकलेले शरीर, थरथरणारे हात आणि अंधुक दृष्टीचे क्षीण डोळे कष्टाचे पैसे मिळण्याची वाट पाहत आहेत.
कंपनीच्या लिलावातून मिळणाऱ्या रकमेचे समान वितरण कामगारांना होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ती फोल ठरली म्हणून कामगार संघटनेने नुकसानभरपाई म्हणून प्रत्येकाला सहा लाख रुपये मिळावेत असा दावा केला. त्यावर अवसायकाकडून मार्च २००४ मध्ये प्रत्येकी दोन ते अडीच लाख रुपये देय असल्याचे नमूद करून २००६ मध्ये १८ टक्के रकमेचे वाटप केले. उर्वरित ८२ टक्के रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. ती व्याजासह मिळवण्यात आणखी किती काळ जाणार याची कामगारांना कोणतीही कल्पना नाही. कायद्यानुसार एखाद्याची नोकरी संपुष्टात आल्यास ३० दिवसांच्या आत त्याची ग्रॅच्युइटी देणे बंधनकारक असताना २००३ मध्ये २० टक्के रक्कम मिळाल्यानंतर उर्वरित ८० टक्के रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही. नुकसानभरपाईसाठी कामगार न्यायालयात हेलपाटे मारीत आहेत. निर्णय लवकर होण्यासाठी स्थानिक नेत्यांपासून पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत कैफियत मांडत आहेत. मात्र, त्याकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नसल्याची खंत मनामध्ये कायम आहे. त्यामुळे 'कुणी न्याय देता का? न्याय?' असा प्रश्न विचारत फिरण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
.
या प्रश्नांना उत्तरेच नाहीत
- कामगारांच्या ग्रॅच्युइटीची रक्कम गेली कुठे?
- १८ एकरचा लिलाव फक्त १६ कोटी ४० लाखांत कसा झाला?
- २००४ व २००६ मध्ये जागेच्या लिलावाचे दर समान कसे?
- कंपनीच्या मुंबईतील मुख्य कार्यालयाची मालमत्ता ताब्यात का नाही?
- अस्तित्वातील इमारत पाडून तिचे मूल्यांकन शून्य कसे करण्यात आले?
- कामगारांची देणी दिल्याशिवाय जागा विकसनाचे प्रयत्न का होत आहेत?
.
कंपनी बंद पडल्यानंतर २३ वर्षांत आमच्या दोन पिढ्यांची वाताहात झाली. नुकसानभरपाईची उर्वरित ८२ टक्के रक्कम आणि ८० टक्के ग्रॅच्युइटीची रक्कम खात्यात जमा व्हावी, अशी किमान अपेक्षा आहे. वृद्धापकाळात शांतपणे जीवन व्यतित करण्याचे भाग्य आम्हाला नाही. नुकसानभरपाई वेळेत न मिळाल्याने आमच्या कुटुंबाचेही हाल झाले. मुलाबाळांचे शिक्षणही अधुरे ठेवण्याची वेळ काहींवर ओढावली. आज ना उद्या हक्काचे पैसे मिळतील, याची प्रतीक्षा करण्यावाचून आमच्या हातात काहीही नाही.
- प्रकाश परदेशी, माजी कामगार