डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग
.........
संशोधनाला मिळणार पाठबळ
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 'नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन' (एनआरएफ) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने देशातील विविध संशोधनांना भक्कम पाठबळ मिळणार आहे. त्यामुळे हा अतिशय चांगला आणि स्वागतार्ह निर्णय आहे. या फाउंडेशनमुळे देशातील संशोधन संस्थांमध्ये सुरू असणाऱ्या एकूण संशोधनांमध्ये वाढ होणार आहे. देशात अनेक उच्च शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, राष्ट्रीय संस्था आहेत. या संस्थांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. या अनुदातून निर्माण होणाऱ्या सोयी-सुविधा आणि उद्दिष्टांवर लक्ष ठेवता येईल. एनआरएफची स्थापना झल्यानंतर या सर्व संस्थांमध्ये सुसूत्रता येणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाच्या आवश्यक असणाऱ्या संसोधनांची माहिती होऊन, त्यावर लक्ष केंद्रीत करता येईल. देशाच्या विकासात मोठ्या प्रमाणात हातभार लावणारी संशोधने अधिक 'फोकस' स्वरुपाची होतील. संशोधनाची शास्त्रशुद्ध पद्धत विकसित होण्यासाठी फायदा होईल. एनआरआफचा प्रमुख फायदा हा संशोधनातील कमतरता दूर होणार आहे. या सोबतच संशोधन मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे संशोधनाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उपयोग होणार आहे.
अर्थसंकल्पात दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे 'स्वयम' या ऑनलाइन अभ्यासक्रमांच्या प्लटफॉर्मवर भर देण्यात आला आहे. या प्लॅटफॉर्म अंतर्गत विविध अभ्यासक्रमांची सुरूवात करण्यात आली आहे. मात्र, आता स्वयमवर भर देण्यात आल्याने ऑनलाइन एज्युकेशन प्रणालीचा आवाका वाढणार आहे. अशातच या अभ्यासक्रमांना 'क्रेडिट ट्रान्स्फर सिस्टीम' सुरू केल्याने, अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. भविष्यात स्वयम प्लॅटफॉर्मद्वारे ग्रामीण भागात ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढेल. उच्च शिक्षणाला अधिक दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी 'हायर एज्युकेशन कमिशन'ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कमिशनच्या अखत्यारित उच्च शिक्षणाशी संबंधित अनेक राष्ट्रीय संस्था येणार असल्याने, त्यामध्ये एक सुसूत्रता निर्माण होईल. देशातील शैक्षणिक संस्थांना विविध परवानग्यांची आवश्यता भासते. मात्र, संस्थांमध्ये सुसूत्रता नसल्याने त्यांना परवानग्या लवकर मिळत नाहीत किंवा अनेक प्रस्ताव प्रलंबित राहतात. आता हायर एज्युकेशन कमिशनमुळे विलंब लागणार नाही. देशात उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढण्यासाठी पोषक वातावरणाची निर्मिती होईल, यात शंका नाही. अर्थसंकल्पात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात शिक्षण आणि संशोधनाला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. मंत्रालयाने उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी टेक्निकल एज्युकेशन क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्रॅमची (टीइक्यूआयपी) अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याचाही फायदा प्राध्यापकांना होणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाला महत्त्वाचे स्थान दिल्याने, त्याच्याशी संबंधित शिक्षक, प्राध्यापक, संशोधक, अधिकारी यांची जबाबदारी वाढली आहे.