महापालिका निवडणूक पुन्हा लांबणीवर; १७ नोव्हेंबरला ओबीसीबाबतची सुनावणी होणार?

पुणे : मुंबई-पुण्यासह राज्यातील १५ महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार, याबाबतचा निर्णय १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपर्यंत पुढे ढकलला गेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ‘ओबीसी’ आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी अपेक्षित होती. ही सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकांचा बिगूल वाजण्याची आस लावून बसलेल्या इच्छुकांना पुन्हा एकदा वाट पाहावी लागणार आहे.

मुंबई-पुण्यासह राज्यातील ११ महापालिकांची मुदत १५ मार्चला संपली. ही मुदत संपून १५ सप्टेंबरला सहा महिने पूर्ण झाले. पाच महापालिकांची मुदत संपून दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. घटनात्मक खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, सहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रशासकामार्फत कारभार पाहता येत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे आदेश दिले गेल्यास महापालिकांच्या निवडणुका ३० नोव्हेंबरपर्यंत होतील, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका दोन महिने पुढे जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

‘राज्य निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत केलेल्या प्रभागरचना; तसेच आरक्षणाच्या सर्व प्रक्रिया रद्द केल्या आहेत आणि ही प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याची तरतूद केली आहे,’ अशा स्पष्ट सूचना सर्व महापालिकांना दिल्या आहेत. आयोगाने दिलेल्या या आदेशांमुळे १४ महापालिकांची निवडणुकीची पूर्ण झालेली सर्व प्रक्रिया यामुळे रद्द झाली आहे. पुणे महापालिकेने ‘ओबीसी’ आरक्षणाची सोडत काढली होती. या सोडतीनुसार हरकती मागविण्यात आल्या. या हरकतींवर निर्णय घेऊन ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात येणार होता. त्यासाठी योग्य ती माहिती येरवडा येथील शासकीय मुद्राणलयाला पाठविण्यात आली होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडून तातडीच्या सूचना आल्यानंतर निवडणूक विभागाचे तत्कालीन प्रमुख डॉ. यशवंत माने यांनी हा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती देण्याबाबत पत्र मुद्राणलयाला पाठविले आणि ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. यामुळे पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत संभ्रम अद्याप कायम आहे.

इच्छुकांचे धाबे दणाणले

पुणे महापालिकेची आगामी निवडणूक चार सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार होणार की, तीन सदस्यीय रचनेनुसार हे अद्याप स्पष्ट नाही. चार सदस्यीय प्रभागरचेनुसार झाली, तर नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार आहे. ही रचना करण्यासाठी किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने पुणे महापालिकेच्या निवडणुका कधी होणार, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांचे धाबे दणाणले आहेत. गेल्या आठ महिन्यांत इच्छुकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करण्यात आले आहेत आणि आगामी किती काळ पैसे खर्च करावे लागणार, याबाबत शाश्वती नसल्याने त्यांच्यामध्ये सरकारविरोधात नाराजीही आहे.