शिष्यवृत्तीसाठी मूल्यांकन बंधनकारक

पुणे : आर्थिक मागास घटकातील (ईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने वाजत गाजत सुरू केलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षणशुल्क शिष्यवृत्तीसाठी संबंधित महाविद्यालयांना शिखर संस्थेकडून; तसेच अधिस्वीकृती संस्थांकडून पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत मूल्यांकन करून घेण्याची अट घालण्यात आली आहे. या मुदतीत मूल्यांकन न झाल्यास तेथील विद्यार्थ्यांना २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्तीला मुकावे लागणार आहे.
इंजिनीअरिंग, मेडिकल यांसह विविध व्यावसायिक आणि बिगरव्यावसायिक अशा एकूण ६०५ अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या ईबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत देण्यासाठी राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती सुरू केली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय अलीकडेच जारी करण्यात आला असून, त्यामधील तीस क्रमांकाची अट विद्यार्थ्यांना भविष्यात या शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवणारी आहे.
या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या महाविद्यालयांनी संबंधित विद्याशाखेच्या शिखर संस्थेची मान्यता घेणे; तसेच राष्ट्रीय अधिस्वीकृती व मूल्यांकन परिषद (नॅक) किंवा नॅशनल बोर्ड ऑफ अॅक्रिडिटेशन (एनबीए) यांच्याकडून मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत सर्व संबंधित महाविद्यालयांनी मूल्यांकन करून घेणे गरजेचे आहे. त्यांनी तसे न केल्यास २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात तेथील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही, असे या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील अनेक महाविद्यालयांकडे अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी मान्यता नसण्याची शक्यता आहे; तसेच काही महाविद्यालये नव्याने सुरू झाली आहे. या सर्वांसाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २०१८-१९ शैक्षणिक वर्षाचा कालावधी दिला आहे. या काळात मूल्यांकन न मिळविल्यास ते शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अपात्र ठरतील. त्यामुळे या कॉलेजांमध्ये २०१९-२० शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही. या कारणामुळे संबंधित कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क देऊन शिक्षण घ्यावे लागेल.
दरम्यान, ‘व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क इतर अभ्यासक्रमांच्या तुलनेत अधिक आहे. नव्या नियमांमुळे शिखर संस्थेची मान्यता; तसेच नॅक अथवा एनबीएचे मूल्यांकन प्राप्त केल्यशिवाय व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक कॉलेजांना राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. कॉलेजांनी २०१८-१९ शैक्षणिक वर्षात मान्यता घ्याव्यात,’ असे तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. डी. आर. नंदनवार यांनी म्हटले आहे.