सुसज्यता अद्यापही कागदावरच

पिंपरी : उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवड आणि मावळ, चाकणसह तळेगाव परिसरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय सुरू होऊन आता दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, दोन वर्षानंतरही सुसज्यता, मनुष्यबळ, वाहने आणि निधी या बाबी अजूनही कागदावरच असून, यामुळे दैनंदिन कामकाज चालवताना अधिकाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.

आयुक्तालय सुरू करतानाच त्याच्या सुसज्यतेसाठी तीन टप्प्यांत निधी, मनुष्यबळ आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण असल्याचे अध्यादेशातच नमूद करण्यात आले होते. त्याचा पहिला टप्पा हा दोन वर्षांचा होता, तर त्यानंतर १५ ऑगस्ट २०२० ला दुसरा सुरू असून, तिसरा टप्पा १५ ऑगस्ट २०२२ ला सुरू होणार आहे.

मात्र, पहिल्या टप्प्यात मंजूर पोलिस संख्याबळापैकी ७०० पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अद्यापही कमतरता आहे. शीघ्र कृतिदल, डॉग स्कॉड-बॉम्ब स्कॉड, वाहने, जागा याची अद्याप पूर्तता करण्यात आलेली नाही. निधीसाठीही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी (सीएसआर), महानगरपालिका यांच्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे.

पायाभूत सुविधांची अद्यापही वानवाच असल्याने अपुऱ्या जागेतूच सर्व कारभार पोलिसांना चालवावा लागत आहे. निधी मंजूर करतानाच आता जगावर ओढवलेल्या कोव्हिड - १९ मुळे सरकारची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाल्याचे सांगितले जाते. या सर्व पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयासाठी राज्य सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

राज्यातील राजकीय परिस्थितीचा परिणाम शहरातील पोलिस आणि त्यांना आवश्यक असलेल्या निधीवर होऊ नये, अशी माफक अपेक्षा पिंपरी-चिंचवडकरांना आहे. देहू रोड, तळेगाव, तळेगाव एमआयडीसी, दिघी, आळंदी व चाकण या परिसरालाही पोलिस आयुक्तालयाशी जोडण्यात आले आहे; परंतु पिंपरी-चिंचवड परिसरातीलच प्रश्न अद्यापही कायम असल्याने या भागातील पोलिसांचे, किंबहुना नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिक निधी आणि मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.

सत्तांतराने अधिकारी बदलाची शक्यता

पोलिस आयुक्तालयाच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात मूर्तस्वरूप मिळाले; परंतु अवघ्या काही महिन्यांतच निवडणुकांच्या तोंडावर शहराच्या पहिल्या पोलिस आयुक्तांची बदली करण्यात आली. राजकीय उलथापालथीमुळे राज्यात सत्तांतर झाले आणि पुन्हा एकदा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांच्या बदलीची चर्चा सुरू झाली आहे. मर्जीतील अधिकाऱ्यांसाठी राजकीय नेत्यांनी चालविलेल्या या सर्व हालचालींमुळे शहरवासियांच्या पदरी मात्र केवळ निराशच येताना दिसत आहे.

खालील बाबींची प्रतीक्षा

- चार सहायक आयुक्त

- सात निरीक्षक, सहायक निरीक्षक-फौजदार ३८

- १८४ सहायक फौजदार, ४७५ कर्मचारी

- मुख्यालयासाठी स्वतंत्र मैदान

- शीघ्रकृती दल, बॉम्ब-डॉग स्कॉड

- तांत्रिक तपासणीसाठीची व्हॅन

- स्वतंत्र शस्त्रागार

- महिलांसाठी स्वतंत्र तुरूंग

- पोलिसांसाठी स्वतंत्र दवाखाना

(क्रमशः)