जालना झेडपीच्या सभेत सत्ताधारी, विरोधी सदस्यांकडून प्रश्नांचा भडीमार
म. टा. प्रतिनिधी, जालना
मग्रारोहयो अंतर्गत जिल्ह्यात मंजूर करण्यात आलेल्या अडीचशे सार्वजनिक विहिरींना एकाच दिवशी देण्यात आलेली मंजुरी आणि त्याच दिवशी छाननी समितीकडून मिळालेली मान्यता. कृषी विभागातर्फे वाटप करण्यात आलेल्या साहित्याचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास होत असलेला विलंब. परतीच्या पावसामुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या कामात होत असलेली दिरंगाई आदी मुद्यावरुन जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी मंगळवारी पदाधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
जिल्हा परिेषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या सभेस उपाध्यक्ष सतीश टोपे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, सभापती दत्तात्रय बनसोडे, सुमनबाई घुगे, जिजाबाई कळंबे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. आर. केंद्रे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उत्तम चव्हाण यांची उपस्थिती होती.
भाजपचे सदस्य शालीकराम म्हस्के यांनी मग्रारोहयो अंतर्गत जिल्ह्यात मंजूर करण्यात आलेल्या सार्वजनिक विहिरींचा मुद्दा उपस्थित करतांना जिल्ह्यात सार्वजनिक विहिरीचे तालुकानिहाय किती प्रस्ताव झाले होते. त्यापैकी किती प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली, तसेच छाननी समितीने या मंजूर प्रस्तावांना कोणत्या तारखेत मान्यता दिली, असा प्रश्नांचा भडीमार करत मग्रारोहयोच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. मग्रारोहयो कक्षाचे अधिकारी कराड यांनी जिल्ह्यातून सार्वजनिक विहिरीचे एकूण ५९५ प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे सांगत २५२ विहिरींच्या कामांना छाननी समितीची मंजुरी मिळाल्याचे उत्तर सभागृहात दिले. मात्र, या उत्तरामुळे म्हस्के यांचे समाधान झाले नाही.
बप्पासाहेब गोल्डे यांनी कृषी विभागातर्फे ज्या शेतकऱ्यांना रोटावेटर ट्रॅक्टर, कडबा कुट्टी इत्यादी साहित्याचा लाभ देण्यात आला. अशा शेतकऱ्यांना गेल्या दीड वर्षांपासून अनुदान देण्यास टाळाटाळ कशासाठी केली जात आहे, असा सवाल उपस्थित करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुध्द कारवाई करण्याची मागणी केली. अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनी या प्रकरणी दखल घेत साहित्याचा लाभ घेणाऱ्या ज्या शेतकऱ्यांनी बिल दाखल करुन १५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल त्यास संबंधीत जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
जि. प. उपाध्यक्ष सतीश टोपे यांनी परतीच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सर्वच तालुक्यात शंभर टक्के पीक बाधीत झालेली असतांना अंबड आणि घनसावंगी या दोन तालुक्यांमध्ये नुकसानीची आकडेवारी कोणत्या आधारे कमी दर्शवण्यात आली असा प्रतिप्रश्न उपस्थित केला. सर्व नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करत शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्याच्या सूचना जिल्हा अधिक्षक कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. जयमंगल जाधव यांनी जिल्हा परिषदेतंर्गत ज्या कंत्राटदार एजन्सी निकृष्ट दर्जाचे काम करत आहेत. अशा एजन्सीविरुद्ध जिल्हा परिषद प्रशासनाने कडक कारवाई करुन संबंधित एजन्सींना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली.
'एजन्सीला काळ्या यादीत टाका'
अवधूत खडके यांनी जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातून धनादेश चोरी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपींनी जिल्हा परिषदेकडेच पंचवीस टक्के बिल दराने कामाच्या निविदा भरल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. संबंधित आरोपीच्या एजन्सीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली. यावेळी भागवत उफाड, बबनराव खरात यांनीही विविध मुद्दे उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.