‘कुटूंब कल्याण’चे अनुदान बंद

केंद्रांतील कर्मचाऱ्यांवर कोसळणार बेकारीची कुऱ्हाड

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यासह राज्यात चालविल्या जाणाऱ्या कुटुंब कल्याण केंद्रांचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता या केंद्रांना अनुदानासाठी राज्य सरकारवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. एकंदरीतच परिस्थिती पाहता राज्य सरकारही हात वर करण्याच्या तयारीत असल्याने कुटुंब कल्याण केंद्रांना टाळे ठोकावे लागणार आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.
कुटुंब नियोजन, लसीकरण, कुटूंब नियोजनाच्या सर्वेक्षणासारखी सरकारी कामे कुटूंबकल्याण केंद्राच्या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत करण्यात येतात. ही कामे सरकारी पातळीवर केली जातात. या कामांसाठी स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेतली जाते. राज्यात गेल्या ५० ते ६० वर्षापासून कुटूंबकल्याणचे राष्ट्रीय काम स्वयंसेवी संस्थांमार्फत करम्यात येते. ही योजना सरकारी अनुदानावर चालू आहे. आतापर्यंत राज्यातील सर्व केंद्रांना देण्यात येणारे अनुदान केंद्राकडून देण्यात येत होते. केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना वेतनापोटी सुमारे अडीच कोटी रुपयांचे अनुदान दर वर्षी सरकारकडून दिले जात होते. केंद्र सरकारने निधी बंद केला असून, राज्याने त्यांच्या पातळीवर कुटूंब कल्याण केंद्रांना निधी द्यावा, असे केंद्राने म्हटले आहे.
केंद्रामध्ये सुमारे ९५ टक्के महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्यातील २२ स्वयंसेवी संस्थांमधून काम करणाऱ्या दीडशे ते दोनशे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. केंद्राने अनुदान बंद केल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कुटूंब कल्याण केंद्रातील कर्मचारी राज्य, केंद्र सरकारचे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे सरकारचे निकष त्यांना लागू होत नाहीत. अनेक वर्षांपासून हे कर्मचारी सरकारी कार्यक्रम राबविण्यास मदत करीत असून, राज्य सरकारमार्फत स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान द्यावयाचे झाल्यास सरकारकडून स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करून तरतूद करावी लागेल,' असे आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी प्रधान सचिवांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

पुण्यात अवघी चार केंद्रे
राज्यात एकूण ७२ कुटुंब नियोजन केंद्रे होती. अनुदानाअभावी गेल्या काही वर्षांत अनेक केंद्रे बंद करण्यात आली. त्यामुळे आजमितीला राज्यात केवळ २२ केंद्रे उरली आहेत. पुण्यात पूर्वी १४ केंद्रे होती. त्यापैकी केवळ चार केंद्रे सुरू आहेत. गेल्या १४ वर्षांत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही वाढ झालेली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांएवढेच काम केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना करावे लागते.

केंद्र सरकारने कुटुंब नियोजन केंद्राचे अनुदान बंद करणे अन्यायकारक आहे. याबाबत अखिल भारतीय कुटुंब कल्याण कर्मचारी संघटनेमार्फत राज्याचे आरोग्यमंत्री, पालकमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे. पूर्वीप्रमाणे अनुदान सुरू न राहिल्यास संघटनेमार्फत मंत्रालयासमोर उपोषण करण्यात येणार आहे.
प्रदीप दीक्षित, अध्यक्ष, अखिल भारतीय कुटुंब कल्याण कर्मचारी संघटना