बैलगाडा शर्यतीसाठी आंदोलन

चाकण येथे आजपासून लढ्याला प्रारंभ

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
बैलगाडा शर्यत पूर्ववत चालू होण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलनाला आज, शनिवारपासून चाकण येथून प्रारंभ होणार आहे. राजकीय श्रेयवाद बाजूला ठेवून आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन सर्वपक्षीय नेत्यांनी केले आहे.

केंद्र सरकारने बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा संमत केल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक नियमावली राज्य सरकारने केली नाही तसेच न्यायालयात सरकारची बाजू ठामपणे मांडली नाही. म्हणूनच बैलगाडा शर्यतबंदीचा जू पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत भारतीय जनता पक्षाची भूमिका दुटप्पी आहे, असा आरोप शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या अस्मितेचा लढा बनलेल्या बैलगाडा शर्यतीसाठी शनिवारी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला. त्याबाबत भोसरी येथील कार्यालयात पत्रकार परिषदेत आढळराव-पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली. त्यापूर्वी भोसरीतील श्री भैरवनाथ मंदिरात भारतीय जनता पक्षाचे सहयोगी आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने बैलगाडा चालक आणि मालकांची बैठक झाली. त्यामध्येही राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. राजकीय श्रेयवाद बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय लढा देण्याचा निर्धार जिल्ह्यातील विशेषतः शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील प्रतिनिधींनी व्यक्त केला.

‘जल्लीकट्टूसाठी तामिळनाडूतील जनतेने तीव्र आंदोलन केले. त्याची दखल घेत तेथील मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांनी दिल्लीत तळ ठोकून त्याबाबतचा वटहुकूम राष्ट्रपतींकडून मंजूर करून आणला. त्यानंतर सहा महिन्यांत कर्नाटकातही शर्यती चालू झाल्या. परंतु, बैलगाडा शर्यतीचा कायदा संमत झाल्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, मंत्री महादेव जानकर बैलगाडीत बसून केवळ फोटोसेशनमध्येच रमले. शर्यतीसाठी नियमावली केली नाही की राज्य सरकारतर्फे कोर्टात लढले नाहीत,’ असे आढळराव पाटील यांनी सांगितले.

‘कायदा संमत झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली राज्य सरकारने केली नाही. ‘पेटा’च्या विरोधात सत्तेत असणारेच ओरडत आहेत. त्यामुळे ‘पेटा’ इतकेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सरकार गुन्हेगार आहे,’ असा आरोप आढळराव-पाटील यांनी केला.

‘महाराष्ट्र अॅनिमल वेल्फेअर असोशिएशनच्या शासकीय संघटनेवर अॅड. जय सिन्हा हेच अशासकीय संचालक म्हणून काम करीत आहेत. तेच बैलगाडा शर्यतीविषयी राज्य सरकारच्या विरोधात हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडत आहेत. राज्य सरकारची ही भूमिका दुहेरीपणाचीच आणि दुटप्पी म्हणावी लागेल,’ असे आढळराव-पाटील म्हणाले.

‘येत्या नोव्हेंबरमध्ये लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामध्ये बैलगाडा शर्यतीबाबत विधेयक आणल्यास ते मंजूर होईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करायला हवा,’ अशी अपेक्षा आढळराव-पाटील यांनी व्यक्त केली.