एफडीआय धोरण चिंताजनक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे ‘देशामध्ये परकी गुंतवणूक झाली, तर देशाचा फायदा होणार आहे; पण हवाई वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्रातील परकी गुंतवणूक ही ​चिंताजनक आहे’, अशी टीका माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी मंगळवारी केली. हवाई वाहतूक, संरक्षण आणि औषधनिर्मिती या प्रमुख क्षेत्रांसह अनेक क्षेत्रांमध्ये परकी गुंतवणूक करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली​ आहे. या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, पवार यांनी हवाई वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या निर्णयाबाबत नापसंती दर्शवली आहे. ‘परकी गुंतवणूक ही देशाच्या हिताची असली, तरी त्यामधून संरक्षण आणि विमान वाहतूक क्षेत्र वगळणे आवश्यक होते. आपल्या शेजारील शत्रू राष्ट्राने अन्य मार्गाने गुंतवणूक केल्यास प्रश्न निर्माण होऊ शकतो’, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. विमान वाहतूक क्षेत्रात परकी गुंतवणूक केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीविषयी ते म्हणाले, ‘सध्या एअर इंडिया अडचणीत सापडली आहे. अमेरिका किंवा फ्रान्स एअरलाइन आदी मोठ्या कंपन्यांनी गुंतवणूक केल्यास एअर इंडियासह अन्य विमान कंपन्यांची ‘किंग फिशर’सारखी अवस्था होऊ शकेल. या निर्णयामुळे आर्थिक क्षमता असलेल्या एअर लाइन्सचे दर प्रवाशांना मान्य करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही; तसेच अन्य एअरलाइन्स कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते.’ ‘आघाडी सरकारच्या काळात सुमारे ४० ते ५० टक्के परकी गुंतवणूक करण्याचे ठरवण्यात आले होते. त्या वेळी विरोध करणाऱ्या स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय मजदूर संघ या संघटना आता काय करत आहेत? सवाल त्यांनी केला. टीकेमुळे रघुराम राजन यांचा नकार रिझर्व्ह बॅँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी गव्हर्नरपदाच्या दुसऱ्या टर्मला नकार दिला आहे. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्यावर टीका केली होती. भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी त्यांच्याविरोधात आघाडी उघडली; तसेच राजन यांच्या भारतीयत्वावर संशय व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर पवार म्हणाले, ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर हा विषय देशात कधीही चर्चेचा विषय झाला नव्हता; पण भाजपच्या अनेक खासदार आणि आमदारांनी टीका केली. त्यामुळे रघुराम राजन यांनी हे पद नको, असे म्हटले. हे चांगले नाही.’

कराराबाबत आज पुन्हा बैठक साखर कारखाना कामगार वेतन करार हा दोन वर्षांपूर्वी संपला आहे. नवीन वेतन करारासाठी शिवाजीराव गिरधर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. वेतनवाढीवर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी साखर संकुल येथे पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर, साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, ‘गेली दोन वर्षे कामगारांनी सामंजस्याची भूमिका बजावली आहे. साखर कारखान्यांच्याही मर्यादा आहेत. दोन्ही बाजूंचा विचार करून तोडगा काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी बुधवारी पुन्हा संयुक्त बैठक होणार आहे.’ ‘राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने अनेक साखर कारखाने आगामी हंगामात सुरू होणार नाहीत. या गाळप हंगामात ९५ टक्के साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिली आहे’, असेही ते म्हणाले.