सल्लागार कंपनीला स्थायीची मंजुरी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहरात स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कोणतीही निविदा न काढता नवीन सल्लागार कंपनी नेमण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या वादग्रस्त प्रस्तावास स्थायी समितीने मंगळवारी मंजुरी दिली. स्वच्छ सर्वेक्षणाचे निकष किचकट असल्याने त्यात उत्तीर्ण कसे व्हावे, याचा सल्ला देण्यासाठी संबंधित कंपनीला तीन महिन्यांसाठी तब्बल ३५ लाख रुपये मोजले जाणार आहेत.
स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट व शहर स्तरावर प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट स्थापन करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र सेवा संस्थेने (एनआयसीएसआय) सूचित केलेल्या संस्थांकडून हे काम करून घेण्याच्या सूचना राज्य मोहीम संचालकांच्या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारने केपीएमजी अॅडवायजरी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. शहरात स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी या कंपनीची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. त्याला स्थायीच्या मंगळवारच्या एकमताने मंजुरी देण्यात आली.
दरम्यान, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी यापूर्वीच एक कोटी रुपये खर्चून अर्नेस्ट अँड यंग ही स्थायी सल्लागार कंपनी नेमली असताना कोणतीही निविदा न काढता स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी नवीन सल्लागार कंपनी नेमण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला होता. स्वच्छ भारत मोहिमेच्या संचालकांच्या पत्रात ज्या शहरांसाठी संबंधित सल्लागार कंपनीचे नाव प्रस्तावित केले आहे, त्यात पुण्याचा समावेश नसल्याची बाब पालिकेच्या दक्षता विभागाने दाखवून दिल्याचा दावाही मंचाने केला होता. त्यावर स्थायी सल्लागार कंपनीतर्फे घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत धोरणात्मक नियोजनाचे काम केले जात असून त्यांच्या कार्यकक्षेत स्वच्छ सर्वेक्षणासाठीचे गुण मिळविण्यासाठी अपेक्षित कार्य नमूद नाही. नवीन सल्लागार कंपनीतर्फे शहरातील अस्वच्छ जागा, कचरा साठणाऱ्या जागांची त्रयस्थपणे (थर्ड पार्टी) पाहणी करून त्याचा अहवाल पालिकेला सादर केला जाणार आहे, असा दावा प्रशासनातर्फे उपायुक्त माधव जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या दाव्यामुळे शेकडो अधिकारी, आरोग्य निरीक्षक, सफाई कर्मचारी असताना शहरातील अस्वच्छ जागांच्या शोधासाठी महापालिकेला सल्लागार कंपनीची मदत घ्यावी लागत असल्याचा सवाल उपस्थित केला जात आहे.