म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
शास्तीकराच्या मुद्द्यावरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी मोठा गोंधळ झाला. सभागृहात गैरवर्तनाचा ठपका ठेवून महापौर नितीन काळजे यांनी विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चार नगरसेवकांचे पुढील तीन सभांसाठी निलंबन केले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना असे जोरदार घोषणायुद्ध रंगले.
अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर माफी आणि सवलतीच्या सरकारी निर्णयाच्या अंमबजावणीचे परिपत्रक अवलोकन करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. त्यानुसार १२ जानेवारी २०१५ पर्यंतच्या ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीकर नसावा, ६०१ ते एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारावी आणि एक हजार एक चौरस फुटापुढील बांधकामांना दुप्पट शास्ती (सध्याच्या दराने) आकारण्यात यावी, असे प्रस्तावात नमूद केले होते. एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर माफ करावा, या उपसूचनेसह सबंधित प्रस्ताव भाजपने स्पष्ट बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला; परंतु या निर्णयाचा लाभ जानेवारी २०१५ ऐवजी २० एप्रिल २०१७ पर्यंतच्या बांधकामांना मिळावा आणि सर्व प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीकर सरसकट माफ करावा, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली. त्याकडे दुर्लक्ष करून सभागृहाचे पुढील कामकाज चालू ठेवल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी महापौरांच्या आसनाकडे धाव घेतली. या पक्षाचे नगरसेवक दत्ता साने यांनी महापौरांच्या आसनाशेजारील शोभेच्या झाडांची कुंडी उचलून आपटण्याचा प्रयत्न केला. विरोधाच्या जोरदार घोषणा दिल्या. सुरक्षा रक्षकांनी अटकाव केला तरी गोंधळ वाढत असल्याचे पाहून महापौरांनी सभा दहा मिनिटांसाठी तहकूब केली. त्यानंतर कामकाज पूर्ववत होताच साने यांच्यासह विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, मंगला कदम आणि मयूर कलाटे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.
विरोधासाठी विरोध
सभेचे कामकाज चालू असताना सर्वांना बोलण्याची संधी दिली होती. विषय मंजूर झाल्यानंतर त्यावर बोलू देणे योग्य नाही. महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्तेची खुर्ची गेली आहे. त्यांना पराभव सहन होत नाही. केवळ स्टंट म्हणून ते आंदोलनाचा पवित्रा घेत आहेत. सभागृहात गैरवर्तन केल्याच्या कारणावरून चार नगरसेवकांना पुढील तीन सर्वसाधारण सभांसाठी निलंबित केले आहे. ते मागे घेणार नाही. सत्तेत असताना शास्तीकराचा प्रश्न ते सोडवू शकले नाहीत. आता केवळ विरोधासाठी विरोध करीत आहेत.
- नितीन काळजे (महापौर)
भाजपचा डाव
शास्तीकर सरसकट रद्द करा, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी होती; परंतु चार नगरसेवकांचे निलंबन करण्यात आले. महापौरांना सभागृहात रिमोट कंट्रोलच्या दबावाखाली निर्णय घ्यावे लागतात. या दादागिरीचा आम्ही निषेध करतो. सभागृहात नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. भाजपमधील काही नगरसेवक लाटेमध्ये निवडून आले. त्यांना महापालिकेच्या धोरणाबाबत माहिती नाही. सूडबुद्धीने निलंबनाची कारवाई करून सभागृहात बजेटवरील चर्चेपासून आम्हाला रोखण्याचा भाजपचा डाव आहे.
- योगेश बहल (विरोधी पक्षनेते)
शास्तीकराच्या मुद्द्यावरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी मोठा गोंधळ झाला. सभागृहात गैरवर्तनाचा ठपका ठेवून महापौर नितीन काळजे यांनी विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चार नगरसेवकांचे पुढील तीन सभांसाठी निलंबन केले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना असे जोरदार घोषणायुद्ध रंगले.
अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर माफी आणि सवलतीच्या सरकारी निर्णयाच्या अंमबजावणीचे परिपत्रक अवलोकन करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. त्यानुसार १२ जानेवारी २०१५ पर्यंतच्या ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीकर नसावा, ६०१ ते एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारावी आणि एक हजार एक चौरस फुटापुढील बांधकामांना दुप्पट शास्ती (सध्याच्या दराने) आकारण्यात यावी, असे प्रस्तावात नमूद केले होते. एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर माफ करावा, या उपसूचनेसह सबंधित प्रस्ताव भाजपने स्पष्ट बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला; परंतु या निर्णयाचा लाभ जानेवारी २०१५ ऐवजी २० एप्रिल २०१७ पर्यंतच्या बांधकामांना मिळावा आणि सर्व प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीकर सरसकट माफ करावा, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली. त्याकडे दुर्लक्ष करून सभागृहाचे पुढील कामकाज चालू ठेवल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी महापौरांच्या आसनाकडे धाव घेतली. या पक्षाचे नगरसेवक दत्ता साने यांनी महापौरांच्या आसनाशेजारील शोभेच्या झाडांची कुंडी उचलून आपटण्याचा प्रयत्न केला. विरोधाच्या जोरदार घोषणा दिल्या. सुरक्षा रक्षकांनी अटकाव केला तरी गोंधळ वाढत असल्याचे पाहून महापौरांनी सभा दहा मिनिटांसाठी तहकूब केली. त्यानंतर कामकाज पूर्ववत होताच साने यांच्यासह विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, मंगला कदम आणि मयूर कलाटे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.
विरोधासाठी विरोध
सभेचे कामकाज चालू असताना सर्वांना बोलण्याची संधी दिली होती. विषय मंजूर झाल्यानंतर त्यावर बोलू देणे योग्य नाही. महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्तेची खुर्ची गेली आहे. त्यांना पराभव सहन होत नाही. केवळ स्टंट म्हणून ते आंदोलनाचा पवित्रा घेत आहेत. सभागृहात गैरवर्तन केल्याच्या कारणावरून चार नगरसेवकांना पुढील तीन सर्वसाधारण सभांसाठी निलंबित केले आहे. ते मागे घेणार नाही. सत्तेत असताना शास्तीकराचा प्रश्न ते सोडवू शकले नाहीत. आता केवळ विरोधासाठी विरोध करीत आहेत.
- नितीन काळजे (महापौर)
भाजपचा डाव
शास्तीकर सरसकट रद्द करा, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी होती; परंतु चार नगरसेवकांचे निलंबन करण्यात आले. महापौरांना सभागृहात रिमोट कंट्रोलच्या दबावाखाली निर्णय घ्यावे लागतात. या दादागिरीचा आम्ही निषेध करतो. सभागृहात नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. भाजपमधील काही नगरसेवक लाटेमध्ये निवडून आले. त्यांना महापालिकेच्या धोरणाबाबत माहिती नाही. सूडबुद्धीने निलंबनाची कारवाई करून सभागृहात बजेटवरील चर्चेपासून आम्हाला रोखण्याचा भाजपचा डाव आहे.
- योगेश बहल (विरोधी पक्षनेते)