म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेतील घोटाळाप्रकरणी अटक करण्यात आलेले बँकेचे संचालक आणि आमदार अनिल भोसले यांच्यासह तिघांना बुधवारी कोर्टाने ६ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. शिवाजीनगर कोर्टात आरोपींना हजर करण्यात आले. त्या वेळी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला.
शिवाजीराव भोसले बँकेत ७१ कोटी ७८ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात बँकेचे संचालक आमदार भोसले यांच्यासह संचालक सूर्याजी जाधव, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तान्हाजी पडवळ, बँकेचे अधिकारी शैलेश भोसले यांना पोलिसांनी मंगळवारी रात्री उशिरा अटक केली होती. गुन्हे शाखेच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या गुन्ह्याचा तपास करण्यात येत असून, गुन्हे शाखेने या चारही जणांना अटक केली.
रिझर्व्ह बँकने शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचे २०१८-१९चे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बँकेचे ऑडिट केले असता, त्यामध्ये ७१ कोटी ७८ लाख रुपये कमी असल्याचे आढळून आले. सीए योगेश लकडे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यामध्ये या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
आमदार भोसले यांच्यासह अन्य तिघांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोसावी यांच्या कोर्टात हजर करण्यात आले. शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेच्या व्यवहारासंदर्भात पोलिस चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे अटक करण्यात आलेले आरोपी पोलिस यंत्रणेला सहकार्य करत असल्याने त्यांना पोलिस कोठडी देता कामा नये, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला. आरोपींच्या वतीने अॅड. एस. के. जैन, अॅड. हर्षद निंबाळकर, अॅड. ऋषिकेश गानू, बिपीन पाटोळे आणि यशपाल पुरोहित, विराज पाटोळे यांनी बाजू मांडली.
सरकारी पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद करताना सरकारी वकील अॅड. प्रताप पठारे यांनी सांगितले की, 'शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक प्रकरणी ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. आमदार भोसले विधान परिषदेचे विद्यमान सभासद आहेत. त्यांनी संचालक म्हणून काम करताना बँकेतील ठेवीदारांच्या पैशाचा वापर आपल्या फायद्यासाठी केला आहे. इतर आरोपीदेखील बँकेत महत्त्वाच्या पदांवर काम करत आहेत. त्यांच्याकडून तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रे जप्त करायची आहेत. त्यामुळे त्यांना १४ दिवसांची पोलिस कोठडी द्यावी.'
दोन्ही युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या चारही आरोपींना ६ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. हा निकाल ऐकण्यासाठी बँकेचे ठेवीदार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्यासह नागरिकांनी कोर्टात मोठी गर्दी केली होती.