पुणेः कोर्टाची पायरी चढावी लागलेल्या अनेक लोकांना वकील नेमण्याचा खर्चही परवडत नाही. अशा गरजू आणि गरीब नागरिकांना विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मोफत वकील सेवा पुरविण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे गेल्या १४ वर्षांत राज्यातील १२ लाख ८१ हजार ५८८ लोकांना मोफत वकील सेवा पुरविण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीत ही माहिती नमूद करण्यात आली आहे. २००३पासून ते ऑगस्ट २०१७ पर्यंत देण्यात आलेल्या मोफत वकील सेवेची आकडेवारीतून हा आकडा आता १३ लाखांपर्यंत पोहोचल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून मोफत वकील सेवा देण्यात यावी, यासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. २०१२-१३मध्ये अवघ्या साडेपाच हजार नागरिकांनी मोफत वकील मिळण्यासाठी अर्ज केला असताना, गेल्या आर्थिक वर्षात हीच संख्या तब्बल दोन लाख ४० हजारांच्या पुढे पोहोचली आहे. नव्या आर्थिक वर्षात ऑगस्टअखेरपर्यंतच सुमारे ५० हजार नागरिकांनी मोफत वकील मिळविण्यासाठी अर्ज केला आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका कोर्टामध्ये विधी सेवा प्राधिकरण कार्यरत आहे. राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार या विधी सेवा प्राधिकरणाचे कामकाज चालते. जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश जिल्हा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत असतात. तसेच, जिल्हा प्राधिकरणासाठी सचिवांची नियुक्ती करण्यात आलेली असते. सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आलेले न्यायाधीश असतात. तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कोर्टांसाठी तालुका प्राधिकरण कार्यरत असते. तालुका कोर्टातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी या प्राधिकरणाचे कामकाज पाहतात.
कायद्याविषयी लोकांना मोफत मार्गदर्शन मिळावे, कायदेविषयक जनजागृती करणे, विविध शिबिरांचे आयोजन करणे, समुपदेशन करणे, लोकांना मोफत विधी सेवा पुरविण्याचे काम या विधी सेवा प्राधिकरणाकडून करण्यात येते. कोर्टातील केसेसमध्ये अनेकदा पक्षकारांना वकील नेमावा लागतो. मात्र गरजू आणि गरीब लोकांना वकील नेमण्याचीही ऐपत नसते. अशा लोकांना विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत वकील सेवा देण्यात येते. कोर्टात हजर करण्यात आलेल्या आरोपींना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमता येत नाही. काही वेळेला आरोपीला मदत करणारे नातेवाइक किंवा ओळखीचे कोणी नसल्यामुळे वकील नेमता येत नाही. अशा वेळी संबंधित लोकांना वकील मिळावा म्हणून प्राधिकरणाकडे अर्ज करता येतो.
वकिलांची नेमणूक झालेले अर्ज
वर्ष - वकिलांची नेमणूक झालेले अर्ज
२००३-०४ - ३४८०
२००४-०५ - ३९८२
२००५-०६ - ४२९७
२००६-०७ - ४२३०
२००७-०८ - ४३९०
२००८-०९ - ४५०१
२००९-१० - ४५७०
२०१०-११ - ४४११
२०११-१२ - ४७०९
२०१२-१३ - ५७३७
२०१३-१४ - ६६६२
२०१४-१५ - ६७१५
२०१५-१६ – १,५०,४८४
२०१६-१७ – २,४२,४८९
एप्रिल ते ऑगस्ट २०१७ – ४९,८९७
एकूण - १२,८१,५८८
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीत ही माहिती नमूद करण्यात आली आहे. २००३पासून ते ऑगस्ट २०१७ पर्यंत देण्यात आलेल्या मोफत वकील सेवेची आकडेवारीतून हा आकडा आता १३ लाखांपर्यंत पोहोचल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून मोफत वकील सेवा देण्यात यावी, यासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. २०१२-१३मध्ये अवघ्या साडेपाच हजार नागरिकांनी मोफत वकील मिळण्यासाठी अर्ज केला असताना, गेल्या आर्थिक वर्षात हीच संख्या तब्बल दोन लाख ४० हजारांच्या पुढे पोहोचली आहे. नव्या आर्थिक वर्षात ऑगस्टअखेरपर्यंतच सुमारे ५० हजार नागरिकांनी मोफत वकील मिळविण्यासाठी अर्ज केला आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका कोर्टामध्ये विधी सेवा प्राधिकरण कार्यरत आहे. राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार या विधी सेवा प्राधिकरणाचे कामकाज चालते. जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश जिल्हा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत असतात. तसेच, जिल्हा प्राधिकरणासाठी सचिवांची नियुक्ती करण्यात आलेली असते. सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आलेले न्यायाधीश असतात. तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कोर्टांसाठी तालुका प्राधिकरण कार्यरत असते. तालुका कोर्टातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी या प्राधिकरणाचे कामकाज पाहतात.
कायद्याविषयी लोकांना मोफत मार्गदर्शन मिळावे, कायदेविषयक जनजागृती करणे, विविध शिबिरांचे आयोजन करणे, समुपदेशन करणे, लोकांना मोफत विधी सेवा पुरविण्याचे काम या विधी सेवा प्राधिकरणाकडून करण्यात येते. कोर्टातील केसेसमध्ये अनेकदा पक्षकारांना वकील नेमावा लागतो. मात्र गरजू आणि गरीब लोकांना वकील नेमण्याचीही ऐपत नसते. अशा लोकांना विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत वकील सेवा देण्यात येते. कोर्टात हजर करण्यात आलेल्या आरोपींना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमता येत नाही. काही वेळेला आरोपीला मदत करणारे नातेवाइक किंवा ओळखीचे कोणी नसल्यामुळे वकील नेमता येत नाही. अशा वेळी संबंधित लोकांना वकील मिळावा म्हणून प्राधिकरणाकडे अर्ज करता येतो.
वकिलांची नेमणूक झालेले अर्ज
वर्ष - वकिलांची नेमणूक झालेले अर्ज
२००३-०४ - ३४८०
२००४-०५ - ३९८२
२००५-०६ - ४२९७
२००६-०७ - ४२३०
२००७-०८ - ४३९०
२००८-०९ - ४५०१
२००९-१० - ४५७०
२०१०-११ - ४४११
२०११-१२ - ४७०९
२०१२-१३ - ५७३७
२०१३-१४ - ६६६२
२०१४-१५ - ६७१५
२०१५-१६ – १,५०,४८४
२०१६-१७ – २,४२,४८९
एप्रिल ते ऑगस्ट २०१७ – ४९,८९७
एकूण - १२,८१,५८८