‘अंध विद्यार्थिनीला पूर्ण सहकार्य राहील’

कुलगुरू डॉ. करमळकर यांचे आश्वासन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागात पीएचडी करणाऱ्या अंध विद्यार्थिनीला विद्यापीठात भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ देणार नाही. तिला तिची पीएचडी करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाचे पूर्ण सहकार्य राहील,’ असे आश्वासन विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी गुरूवारी दिले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाच्या मनमानी कारभाराला आणि मानसिक छळाला कंटाळून पीएचडी करणाऱ्या अंध विद्यार्थिनीने सोमवारी कुलसचिव कार्यालयात उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. या प्रकाराबाबत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी आज गुरुवारी विद्यापीठात बैठक घेतली. या बैठकीला डॉ. करमळकर, कुलसचिव डॉ. अरविंद शाळिग्राम, विभागप्रमुख हर्ष जगझाप, विद्यार्थिनी आणि तिचे आई, वडील व भाऊ उपस्थित होते. राज्यशास्त्र विभागामध्ये संबंधित विद्यार्थिनी गेल्या अडीच वर्षांपासून पीएचडी करत आहे. विद्यार्थिनीला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून राजीव गांधी फेलोशिप मिळते. ही फेलोशिप घेण्यासाठी विभागप्रमुखांची सहीद्वारे मान्यता घ्यावी लागते, तसेच विभागाकडून संबंधित मान्यतेची माहिती यूजीसीला द्यावी लागते. मात्र, विभागप्रमुख मान्यता देण्यास मुद्दामहून टाळाटाळ करतात आणि विभागातील प्राध्यापक देखील मानसिक छळ करतात, असा आरोप विद्यार्थिनीने केला होता.

दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या बैठकीत डॉ. करमळकर यांनी जगझाप आणि विद्यार्थिनीची बाजू ऐकून घेतली. या वेळी विद्यार्थिनीने तिला भेडसावणाऱ्या समस्या, राज्यशास्त्र विभाग, आजी व माजी विभागप्रमुखांकडून आपल्याबोसत घडणाऱ्या गोष्टींची माहिती डॉ. करमळकर यांना दिली. तसेच, विभाग आणि विभागप्रमुखांवर विविध आरोप केले. जगझाप यांनी देखील आपली बाजू डॉ. करमळकर यांच्याकडे मांडली.

डॉ. करमळकर यांनी दोन्हींची बाजू ऐकल्यानंतर डॉ. शाळिग्राम यांच्याशी चर्चा केली आणि अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे. याबाबत डॉ. करमळकर म्हणाले, ‘डॉ. जगझाप आणि विद्यार्थिनी अशा दोघांची बाजू ऐकून घेतली. त्याबाबतचा अंतिम डॉ. शाळिग्राम यांच्याशी चर्चा करून घेऊ. मात्र, यापुढे राज्यशास्त्र विभागात पीएचडी करणाऱ्या अंध विद्यार्थिनीला कोणत्याच प्रकारचा त्रास होऊ देणार नाही. तिला पीएचडी करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन आणि राज्यशास्त्र विभागाचे सहकार्य राहील.’ दरम्यान, राज्यशास्त्र विभागाकडून भविष्यात त्रास होणार नाही, असे विद्यापीठाने लेखी स्वरूपात द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थिनीने केली आहे.