महामार्गांवरील पूल होणार बंधारे

सिंचन योजनांसाठी उपक्रम; राज्यांकडून प्रस्ताव

पुणे : शेतीच्या विदारक अवस्थेबाबत देशभरात चर्चा सुरू असून, बहुतांश ठिकाणी शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही, अशी परिस्थिती आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचा वापर केला जाणार आहे. महामार्गांवर असलेल्या नद्यांवरील पुलांच्या ठिकाणी ‘पूल हाच बंधारा’ अशी नवीन योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहतुकीबरोबरच शेती विकासाचाही मार्ग साध्य होणार आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने ‘पूल कम बंधारा’ एकत्रित बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर १०० मीटर लांबीच्या पुलांच्या ठिकाणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून हे नवीन ‘पूल’ उभारण्यात येणार आहे. तसेच, नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या महामार्गांवरही याचा अवलंब केला जाणार आहे. हे ‘पूल’ उभारण्यासाठी लागणारा सर्व खर्च रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून केला जाणार आहे. तसेच, त्यानंतरच्या तीन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही मंत्रालयाकडूनच केला जाणार आहे. या योजनेसाठी राज्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी याबाबतचे प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे. त्यासाठीचे पत्र सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.

देशामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांच्या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. राज्यात सर्वाधिक सात हजार ४३४ किलोमीटर अंतराचे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. तसेच, राज्यात आणखी बऱ्याच महामार्गांची कामे सुरू असून, काही राज्य महामार्गांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्यात आला आहे. पुणे-नाशिक महामार्ग, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, पुणे-नगर-औरंगाबाद महामार्ग यासह पुणे विभागाच्या हद्दीतील पाचही जिल्ह्यांतील मिळून एकूण २६ रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गांचा दर्जा देण्यात आला असून, त्या रस्त्यांचे कामही केले जाणार आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी ‘पूल कम बंधारा’ उभारता येऊ शकतात. या बंधाऱ्यांमध्ये अडविल्या जाणाऱ्या पाण्याद्वारे जवळपासच्या क्षेत्रात विहीर पुनर्भरण आणि भूजल पातळी वाढीसाठी उपक्रम राबविणे शक्य आहे.

या योजनेची वैशिष्ट्ये

* कमाल शंभर मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी लांबीचा पूल असावा

* कमाल ३.५ मीटर उंचीपर्यंत पाणी साठवणूक शक्य

* या योजनेसाठी नदीपात्राशिवाय अन्य जमीन संपादित करावी लागणार नाही

* सध्या अस्तित्वात असलेल्या पुलांसाठी योजना लागू

* ‘पूल कम बंधारा’ उभारणीचा खर्च केंद्र सरकार करणार

* दुरुस्ती व देखभालीच्या खर्चाची जबाबदारी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर

कोकणाला होणार फायदा

राज्यामध्ये कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडतो. मात्र, सिंचनाचे प्रकल्प नसल्याने तेथे बागायती शेतीला फारसा वाव नाही. येथे पाऊस जास्त पडूनही पाणी वाहून समुद्राला मिळते. कोकणातून मुंबई-गोवा महामार्ग गेला आहे. या महामार्गांवर अनेक नद्या आहेत. त्यामुळे या नद्यांचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी विविध भागांमध्ये ‘पूल कम बंधारा’ उभारल्यास परिस्थितीत निश्चित फरक पडेल.