चांगल्या संस्थांमागे सरकार उभे राहील

फडणवीसांची ग्वाही ; शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘राज्यातील बावीस हजार विविध कार्यकारी सोसायट्यांपैकी सुमारे ११ हजार सोसायट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सहकारातील अपप्रवृत्तींना अंकुश लावण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली असली तरी, चांगल्या संस्थांमागे सरकार उभे राहील, अशी ग्वाही देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची रक्कम ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करून दिवाळी गोड करणार असल्याचे आश्वासन रविवारी दिले.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) शताब्दी सांगता कार्यक्रमात ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, ‘अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना उभारी देण्याचे काम सहकारी संस्था करतात. राज्यातील सुमारे ४४ लाख शेतकरी संस्थात्मक कर्ज घेण्यास अपात्र होते. त्यांना आर्थिक स्थैर्य देऊन संस्थात्मक कर्जास पात्र करण्यासाठी सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आखली. कर्जमाफी योजनेत थकीत कर्जदाराबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ होणार आहे. ही कर्जमाफी करताना चुकीच्या आणि अपात्र लोकांना कर्जमाफी मिळू नये, यासाठी ऑनलाइन अर्जांची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत आलेल्या अर्जांची छाननी करून ​ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात येईल.’
‘कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या उत्थानाचा उपाय नाही. त्यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. शेतीमधील गुंतवणूक वाढवून शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला चांगला दर देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सावकारांच्या पाशातून मुक्ती मिळविण्यासाठी पीडीसीसी बँकेची स्थापना झाली. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धी आणण्यात बँकेचा मोठा वाटा आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर ही बँक करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे लेस कॅशसह कॅश लेसचे स्वप्न साकारण्यासाठी हे उपयुक्त आहे,’ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
‘सहकारी चळवळीला काही जणांमुळे गालबोट लागते. मात्र, काही संस्था चांगले काम करतात. सहकारी संस्थांकडे सरकारचा पाहण्याचा दृष्टिकोन हा सकारात्मक असायला हवा. मात्र, अपप्रवृत्तींना आळा घातला पाहिजे,’असे अजित पवार म्हणाले.

‘पीडीसीसीने घ्यावे पालकत्व’
‘राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी १३ बँका अडचणीत आहेत. त्यांचे पालकत्त्व सुस्थितीत असलेल्या पीडीसीसी बँकेने घ्यावे,’ अशी सूचना राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली. ‘पीडीसीसी’ बँकेने सभासदांना लाभांश जाहीर केला आहे. लाभांशाचे सुमारे ३०० कोटी रुपये हे या बँकेने ग्रामीण भागात आरोग्य सेवेसाठी द्यावेत. त्यातून आरोग्य केंद्र सुरू करता येतील,’ असेही देशमुख म्हणाले.