कृषी पर्यटन धोरणाला सरकारचा हिरवा कंदील

पुणे : शेतकऱ्यांना शेतीला पूरक व्यवसाय आणि गावाकडच्या मातीशी नाळ तुटलेल्या पर्यटकांना ग्रामीण संस्कृती जाणून घेण्याची संधी मिळावी, या उद्देशाने सरकारने कृषी पर्यटन धोरणास मान्यता दिली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून राज्य सरकारकडे कृषी पर्यटन धोरणाचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच या धोरणाला हिरवा कंदील मिळाला आहे.

शहरी पर्यटकांना ग्रामीण जीवनशैलीचे आकर्षण असल्याने शेतकऱ्यांनी शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून काही वर्षांपासून कृषी पर्यटन केंद्र सुरू केली आहेत. स्थानिक लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. लोककला आणि परंपरा, प्रत्यक्ष शेतातील कामाचा अनुभव घेण्यासाठी; तसेच प्रदूषणापासून निसर्गाच्या जवळ राहण्याच्या आनंदासाठी शहरी पर्यटक आवर्जून कृषी पर्यटन केंद्रांमध्ये जात आहेत. या धोरणामुळे कृषी पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र कृषी पर्यटन आणि ग्रामीण पर्यटन विकास समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.

कृषी पर्यटन धोरणामुळे कृषी पर्यटन या व्यवसायाला सरकारची अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. धोरणानुसार केंद्रांना राज्य आणि वस्तू सेवा कर, वीजबिल शुल्कामध्ये सवलत मिळणार आहे. केंद्रामधील बांधकामांना पहिल्या आठ खोल्यांना नगररचना विभागाच्या परवानगीची गरज पडणार नाही. नवीन केंद्र सुरू करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे, अशी माहिती 'मार्ट'चे अध्यक्ष बाळासाहेब बराटे यांनी दिली.