गोयल गंगा ग्रुपला ११३ कोटींचा दंड

एनजीटी’चा निकाल; रक्कम भरण्यासाठी महिनाभर मुदत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून मंजूर परवानगीपेक्षा वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी गोयल गंगा ग्रुपला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने १९५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड भरण्यासाठी एक महिनाभराची मुदत देण्यात आली आहे. न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाचे न्यायमूर्ती डॉ. यू. डी. साळवी आणि डॉ. नगिन नंदा यांनी सोमवारी हा निकाल दिला.

नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्यावरील (सिंहगड रोड) येथील प्रकल्पामध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या परवानीचे उल्लंघन करून इमारतीचे बांधकाम केले असल्याची याचिका तानाजी गंभीरे यांनी न्यायाधिकरणाकडे दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. श्रीराम पिंगळे, अॅड. रश्मी धोंगडे आणि नीलेश भंडारी यांनी न्यायाधिकरणासमोर बाजू मांडली होती.

या प्रकरणात न्यायाधिकरणापासून बेकायदा बाबी लपवून बांधकाम व्यावसायिकाला मदत केल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेलाही यापूर्वी दंड ठोठावला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले होते; तसेच सप्टेंबर २०१६मध्ये गोयल गंगा डेव्हलपर्सला १०५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र या निकालाविरोधात अर्जदारांनी हरित न्यायाधिकरणाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली. ही पुनर्विचार याचिका निकाली काढत न्यायाधिकरणाने बांधकाम व्यावसायिकाला १९० कोटी रुपये आणि पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ५ कोटी असा १९५ रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

‘न्यायाधिकरणाच्या आदेशाशी आम्ही असहमत आहोत,’ अशी प्रतिक्रिया गोयल गंगा ग्रुपच्या वतीने देण्यात आली आहे. ‘आम्ही सर्व प्रकल्पांमध्ये वेळोवेळी सर्व परवानग्या घेऊन आणि कायद्यांनुसार काम केले आहे. केवळ आम्हाला त्रास देण्याचा एक कलमी कार्यक्रम असलेल्या व्यक्तीशी संघर्ष करू. आमची विनंती न्याययंत्रणा ऐकेल आणि यातून आम्ही बाहेर पडणार याची खात्री आहे,’ असे गोयल गंगा ग्रुपने दिलेल्या प्रसिद्धपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.