म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आता प्रत्यक्षात आला असला, तरी अजूनही व्यापाऱ्यांच्या मनात त्याविषयी खूप शंका आहेत. त्याचबरोबर दैनंदिन व्यवहारातही त्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या अडचणींचा आणि शंकांचा पाढा त्यांनी शनिवारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासमोर वाचला.
या सर्व प्रश्न व शंकांची जावडेकर यांनी नोंद घेतली. तसेच, या संदर्भात सविस्तर निवेदन ई-मेलद्वारे पाठविण्याचे आवाहन केले व या समस्यांचे उत्तर पाठविण्याचे आश्वासनही दिले.
‘ग्राहकांनी परत केलेल्या औषधांवरील जीएसटी कसा आकारायचा, याबाबत पुरेशी स्पष्टता झालेली नाही. औषधांसाठी एक्स्पायरी डेट हादेखील कळीचा मुद्दा आहे. एक्स्पायर झालेल्या औषधांवरील जीएसटी व इनपुट टॅक्स क्रेडिटबद्दलही संभ्रम आहे. तो स्पष्ट करणे आवश्यक आहे,’ अशी मागणी सुरेश बाफना यांनी केली.
‘मर्चंट एक्स्पोर्टर्सना काही वस्तूंवर २८ टक्के जीएसटी भरावा लागत आहे. बिल सादर केल्यानंतर त्यांना सात दिवसांत या रकमेपैकी ९० टक्के रकमेचा परतावा मिळणार आहे व उर्वरित परतावा बिलाची पडताळणी झाल्यावर मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भांडवली रक्कम यात गुंतून पडणार आहे. सर्व रक्कम हाती यायला आम्हाला चार महिने थांबावे लागणार आहे. त्यामुळे आम्हाला अन्य देशातील व्यावसायिकांनी देऊ केलेल्या दरात व्यवसाय करता येणार नाही,’ अशी तक्रार या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी केली.
‘चित्रपटांच्या तिकिटांवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीविषयी काही व्यावसायिकांनी तक्रार केली. विशेषतः मराठी चित्रपटांवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. चित्रपटगृह चालवताना अनेक अडचणी येतात. त्यावर मात करून व्यवसाय करताना जीएसटीमुळे आणखी त्रास होत असल्याची तक्रार या वेळी करण्यात आली. तामिळनाडूने चित्रपटांच्या तिकिटावर अतिरिक्त कर लावला असला, तरी त्याची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारे स्थानिक कर लावता येणार नाही,’ असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.
‘वातानुकुलित रेस्टॉरंट आणि साध्या रेस्टॉरंटवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीच्या दरात फरक आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी एकाच रेस्टॉरंटमध्ये एसी व नॉन एसी भाग आहे. त्यामुळे सरसकट १८ टक्के जीएसटी देण्यास ग्राहकांचा विरोध आहे. मात्र, एसी व नॉन एसीमधील पदार्थांचे दर वेगवेगळे असल्याने या दरात फरक पडणार नाही,’ असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. ‘इतर सर्वत्र एसी व नॉन एसीचे दर वेगवेगळे असताना पुण्यातच तसे का नाही,’ अशी विचारणाही जावडेकर यांनी केली.
जुन्या किंवा वापरलेल्या कारची विक्री करताना नेमका किती रकमेवर व कसा जीएसटी आकारायचा व त्याचे इनपुट क्रेडिट मिळणार का, असा सवालही या वेळी उपस्थित करण्यात आला. तसेच रीसर्च अँड डेव्हलपमेंट क्षेत्रातील व्यावसायिकांना सवलत देण्याची मागणीही या वेळी करण्यात आली. पशुखाद्य, खते तसेच ब्रँडेड धान्यासंदर्भातील शंकाही काही व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केल्या. ग्राहक पेठचे कार्यकारी संचालक सूर्यकांत पाठक यांनी एमआरपी किती छापावी, याबाबत कायदा करण्याची मागणी केली. तसेच, वस्तूवर उत्पादन मूल्य छापण्याचीही सूचना केली.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आता प्रत्यक्षात आला असला, तरी अजूनही व्यापाऱ्यांच्या मनात त्याविषयी खूप शंका आहेत. त्याचबरोबर दैनंदिन व्यवहारातही त्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या अडचणींचा आणि शंकांचा पाढा त्यांनी शनिवारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासमोर वाचला.
या सर्व प्रश्न व शंकांची जावडेकर यांनी नोंद घेतली. तसेच, या संदर्भात सविस्तर निवेदन ई-मेलद्वारे पाठविण्याचे आवाहन केले व या समस्यांचे उत्तर पाठविण्याचे आश्वासनही दिले.
‘ग्राहकांनी परत केलेल्या औषधांवरील जीएसटी कसा आकारायचा, याबाबत पुरेशी स्पष्टता झालेली नाही. औषधांसाठी एक्स्पायरी डेट हादेखील कळीचा मुद्दा आहे. एक्स्पायर झालेल्या औषधांवरील जीएसटी व इनपुट टॅक्स क्रेडिटबद्दलही संभ्रम आहे. तो स्पष्ट करणे आवश्यक आहे,’ अशी मागणी सुरेश बाफना यांनी केली.
‘मर्चंट एक्स्पोर्टर्सना काही वस्तूंवर २८ टक्के जीएसटी भरावा लागत आहे. बिल सादर केल्यानंतर त्यांना सात दिवसांत या रकमेपैकी ९० टक्के रकमेचा परतावा मिळणार आहे व उर्वरित परतावा बिलाची पडताळणी झाल्यावर मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भांडवली रक्कम यात गुंतून पडणार आहे. सर्व रक्कम हाती यायला आम्हाला चार महिने थांबावे लागणार आहे. त्यामुळे आम्हाला अन्य देशातील व्यावसायिकांनी देऊ केलेल्या दरात व्यवसाय करता येणार नाही,’ अशी तक्रार या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी केली.
‘चित्रपटांच्या तिकिटांवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीविषयी काही व्यावसायिकांनी तक्रार केली. विशेषतः मराठी चित्रपटांवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. चित्रपटगृह चालवताना अनेक अडचणी येतात. त्यावर मात करून व्यवसाय करताना जीएसटीमुळे आणखी त्रास होत असल्याची तक्रार या वेळी करण्यात आली. तामिळनाडूने चित्रपटांच्या तिकिटावर अतिरिक्त कर लावला असला, तरी त्याची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारे स्थानिक कर लावता येणार नाही,’ असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.
‘वातानुकुलित रेस्टॉरंट आणि साध्या रेस्टॉरंटवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीच्या दरात फरक आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी एकाच रेस्टॉरंटमध्ये एसी व नॉन एसी भाग आहे. त्यामुळे सरसकट १८ टक्के जीएसटी देण्यास ग्राहकांचा विरोध आहे. मात्र, एसी व नॉन एसीमधील पदार्थांचे दर वेगवेगळे असल्याने या दरात फरक पडणार नाही,’ असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. ‘इतर सर्वत्र एसी व नॉन एसीचे दर वेगवेगळे असताना पुण्यातच तसे का नाही,’ अशी विचारणाही जावडेकर यांनी केली.
जुन्या किंवा वापरलेल्या कारची विक्री करताना नेमका किती रकमेवर व कसा जीएसटी आकारायचा व त्याचे इनपुट क्रेडिट मिळणार का, असा सवालही या वेळी उपस्थित करण्यात आला. तसेच रीसर्च अँड डेव्हलपमेंट क्षेत्रातील व्यावसायिकांना सवलत देण्याची मागणीही या वेळी करण्यात आली. पशुखाद्य, खते तसेच ब्रँडेड धान्यासंदर्भातील शंकाही काही व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केल्या. ग्राहक पेठचे कार्यकारी संचालक सूर्यकांत पाठक यांनी एमआरपी किती छापावी, याबाबत कायदा करण्याची मागणी केली. तसेच, वस्तूवर उत्पादन मूल्य छापण्याचीही सूचना केली.