घर बचाव संघर्ष समितीचा गंभीर आरोप
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवडमधील उच्च क्षमता वर्तुळाकार मार्गासाठी (एचसीएमटीआर) नियमबाह्य पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी केला आहे. या प्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी रिंगरोड बाधितांनी केली आहे.
'एचसीएमटीआर'अंतर्गत रस्ता तयार करण्यासाठी २८ कोटी ४५ लाख रुपये खर्चाची निविदा मार्च २०१८ मध्ये काढण्यात आली. त्या अंतर्गत मे. व्ही. एम. मातेरे कंपनीला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी नसल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे. तसेच, या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याचे स्पष्ट केले. या कामाची निविदा प्रक्रिया विकास आराखड्याच्या अभिप्रायाच्या आरेखनाप्रमाणे नसून त्याबाबतची कागदपत्रे आणि नकाशे यांची पडताळणी केल्यानंतर धक्कादायक बाब उघडकीस आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, 'या महापालिकेमार्फत कासारवाडी येथे सुरू असलेल्या रस्त्याचे काम नकाशानुसार पुणे महापालिकेच्या ३६ मीटर 'एचसीएमटीआर'च्या आरेखनामध्ये समाविष्ट असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी 'एचसीएमटीआर' मार्ग करण्याचा पहिला अधिकार पुण्याला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत चालू असलेले काम बेकायदेशीर असल्याचा आमचा आरोप आहे. पालिकेचा आरेखित प्रकल्प पूर्वेकडील भोसरी हद्दीत सीएमईजवळ महामार्गालगत पुणे महापालिकेच्या आरेखित मार्गाला जोडलेला आहे. तसेच पश्चिमेकडील मार्ग फुगेवाडी येथे पुणे महापालिकेच्या आरेखित मार्गाला जोडलेला दिसून येतो. यामध्ये आर्थिक घोटाळा आणि मनमानी पद्धतीने नकाशा न तपासताच काम होत असल्याची शंका आहे.'
पाटील म्हणाले, 'प्रशासनाकडून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे आवश्यक आहे. परंतु, हितसंबंध जपण्यासाठी बदल करणे जनतेच्या हिताचे नाही. ही सरळ लूट आहे. या मुद्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी रिंगरोड बाधित रहिवाशांनी स्थानिक नगरसेवकांची भेट घेतली असता त्यांनीही प्रशासनाने पूर्वकल्पना दिली नसल्याचा दावा केला आहे.'