म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रायगडासह राज्यातील ४५ राष्ट्रीय संरक्षित वास्तूंच्या शास्त्रशुद्ध संवर्धनाबाबत केंद्राकडून होत असलेल्या अन्याय दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी शनिवारी दिली. कोल्हापूरच्या छत्रपती संभाजीराजे यांनीही दुर्गवारसा जपण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. याबाबतचे वृत्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने शनिवारी प्रसिद्ध केले होते.
‘राज्याच्या वारशावर केंद्रातून अन्याय’ या वृत्ताद्वारे ‘मटा’ने केंद्राकडून होत असलेल्या उपेक्षेकडे लक्ष वेधले होते. कागदावर असलेल्या आणि प्रत्यक्षात ‘गायब’ असणाऱ्या वास्तू, संरक्षित वास्तूंवर झालेली अतिक्रमणे, सुरक्षारक्षकांची वानवा, नामनिर्देश फलकांतील त्रुटी आणि फलकच नसणे आदी विविध बाबींचा उल्लेख या वृत्तात करण्यात आला होता.
याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘रायगडाबाबत दुजाभाव होऊ देणार नाही. गडासाठी पाचशे कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. रायगडासारख्या महत्त्वाच्या गडाला ‘अ’ दर्जा कसा मिळेल, हे पाहिले जाईल. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाशी चर्चा केली आहे. राज्यातील पुरातत्त्व विभागाशी करार करावा आणि वारसास्थळांचे प्रश्न सोडवावेत,’ अशी विनंती केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गडकोटांचे संवर्धन करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याचे तावडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘रायगडाच्या विकासाचा वेगळा आराखडा तयार आहे. दुर्ग संवर्धन समितीला चांगला पाठिंबा आणि यंत्रणा विकसित करून देण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. राज्यातल्या वारसास्थळांचा योग्य पाठपुरावा केला जाईल.’
रायगडासह राज्यातील ४५ राष्ट्रीय संरक्षित वास्तूंच्या शास्त्रशुद्ध संवर्धनाबाबत केंद्राकडून होत असलेल्या अन्याय दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी शनिवारी दिली. कोल्हापूरच्या छत्रपती संभाजीराजे यांनीही दुर्गवारसा जपण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. याबाबतचे वृत्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने शनिवारी प्रसिद्ध केले होते.
‘राज्याच्या वारशावर केंद्रातून अन्याय’ या वृत्ताद्वारे ‘मटा’ने केंद्राकडून होत असलेल्या उपेक्षेकडे लक्ष वेधले होते. कागदावर असलेल्या आणि प्रत्यक्षात ‘गायब’ असणाऱ्या वास्तू, संरक्षित वास्तूंवर झालेली अतिक्रमणे, सुरक्षारक्षकांची वानवा, नामनिर्देश फलकांतील त्रुटी आणि फलकच नसणे आदी विविध बाबींचा उल्लेख या वृत्तात करण्यात आला होता.
याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘रायगडाबाबत दुजाभाव होऊ देणार नाही. गडासाठी पाचशे कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. रायगडासारख्या महत्त्वाच्या गडाला ‘अ’ दर्जा कसा मिळेल, हे पाहिले जाईल. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाशी चर्चा केली आहे. राज्यातील पुरातत्त्व विभागाशी करार करावा आणि वारसास्थळांचे प्रश्न सोडवावेत,’ अशी विनंती केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गडकोटांचे संवर्धन करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याचे तावडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘रायगडाच्या विकासाचा वेगळा आराखडा तयार आहे. दुर्ग संवर्धन समितीला चांगला पाठिंबा आणि यंत्रणा विकसित करून देण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. राज्यातल्या वारसास्थळांचा योग्य पाठपुरावा केला जाईल.’