नर्सरी, ज्युनिअर केजीसाठी भरमसाठ 'डोनेशन'; खासगी शाळांकडून पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा

पुणे : पुण्यातील नामवंत ‘सीबीएसई’ खासगी शाळांच्या शुल्कावर शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेच नियंत्रण नसल्याने शाळांकडून ज्युनिअर केजीच्या प्रवेशांसाठी लाखो रुपये उकळण्यात येत आहेत. चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा, अशा पालकांचा आग्रह असतो. याचाच फायदा उचलून शाळांच्या प्रशासनाने पालकांची अक्षरश: आर्थिक लूट सुरू केली आहे. ऐन वेळी करूनही मुलांना इच्छित शाळेत प्रवेश मिळत नसल्याने, पालकांना त्यामुळे या संपूर्ण प्रकारावर नियंत्रण आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने लक्ष घालण्याची मागणी समोर आली आहे.

सध्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नामवंत ‘सीबीएसई’ शाळांमध्ये पुढील २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी ज्युनिअर केजी, सिनीअर केजी आणि पहिलीचे प्रवेश सुरू आहेत. त्यासाठी या शाळांनी ऑनलाइन पद्धतीने नोव्हेंबर महिन्यापासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे अर्ज भरण्यासाठीही पालकांना ५०० ते दोन हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत. त्यानंतर लॉटरी पद्धतीने प्रवेश जाहीर करण्यात येत आहेत. मात्र, अर्ज भरूनही अनेकांना प्रवेश मिळत नसून, त्यांच्या पाल्याचे नाव प्रतीक्षायादीत येत आहे. याबाबत पालकांनी शाळेकडे विचारणा केल्यास, त्यांना प्रवेश संपले, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळतो की नाही, या काळजीपोटी पालक ‘डोनेशन’ देत आहेत. याचाच फायदा उचलून शाळांकडून मनमानी पद्धतीने डोनेशन आणि शुल्क घेण्यात येत आहे.

अनेक शाळांकडून एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंत ‘डोनेशन’ घेण्यात येत आहे. त्यातही ५० हजार ते तीन लाखांपर्यंतचे शुल्क दर वर्षी वेगळे भरायचे आहे. ‘डोनेशन’ देणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने, अनेक पालकांना लॉटरीत नाव प्रसिद्ध होऊनही प्रवेश मिळत नसल्याचे चित्र आहे. काही शाळांकडून लॉटरीत प्रवेश जाहीर होऊनही, जाणीवपूर्वक डोनेशनची जागा भरण्यासाठी मुलांची अडवणूक करीत असल्याचे चित्र आहे. या शाळा स्वयंअर्थसाह्यित आणि ‘सीबीएसई’च्या असल्याने, त्यांच्यावर शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. याचाच फायदा घेऊन शाळांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्काच्या नावाखाली पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा सुरू आहे. अशा परिस्थितीतही मुलांना प्रवेश मिळत नसल्याने पालक हैराण झाले असून, त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी पुढे येत आहे.

स्वयंअर्थसाह्यित शाळांना स्वातंत्र्य दिल्यामुळे, त्यांना शुल्क ठरविण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे ते त्यांचे शुल्क ठरवतात. मात्र, प्रवेशासाठी ‘डोनेशन’ घेण्याचे प्रकार सुरू असल्यास, शाळांची तपासणी करण्यात येईल. याबाबत शिक्षण विभागाला माहिती द्यावी.- दीपक केसरकर,शालेय शिक्षणमंत्री

‘शिक्षण विभागाने नियमावली जाहीर करावी’

नवीन शैक्षणिक धोरणात पूर्व प्राथमिकचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. शिक्षणहक्क कायद्यात (आरटीई) पूर्व प्राथमिकचा समावेश आहे. मात्र, आपल्या राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी करताना पहिलीपासून विचार करण्यात येतो. ज्युनिअर केजी किंवा सिनीअर केजीच्या वर्गांचा विचारच होत नाही. त्यामुळे खासगी ‘सीबीएसई’ शाळांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. दिल्ली आणि पंजाब राज्यात खासगी शाळांत प्रवेशासाठी पैशांची देवाणघेवाण होत नाही. सर्व शाळांचे ऑडिट करण्यात येते. या विषयात शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागाने एकत्रित समन्वय साधून, नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे, असे ‘आप पालक युनियन’चे मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले.