म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नवीन वाहनांची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून अधिकृत करांव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा 'आरटीओ चार्जेस' आकारण्यात येणार नाही, असा फलक वाहन वितरकांच्या शो-रूममध्ये लावण्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) आदेशाला वितरकांनी पहिल्याच दिवशी फाटा दिला आहे. वाहन वितरकांनी गुरूवारी शो-रूममध्ये आरटीओच्या निर्देशानुसार फलक लावले नाहीतच आणि 'आरटीओ चार्जेस'ची आकारणी देखील सुरूच ठेवल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
'आरटीओ चार्जेस' आकारणीबाबत नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींनंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला जाग आल्यानंतर प्रत्येक वाहन वितरकाने आपल्या शोरूममधील दर्शनी भागात 'अतिरिक्त आरटीओ शुल्क आकारले जात नाही' असे फलक प्रदर्शित करण्याचा आदेश उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांनी बुधवारी दिला. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी सक्त सूचनाही त्यांनी केली होती. मात्र, वितरकांनी या आदेशाला हरताळ फासल्याचे गुरूवारी 'मटा' प्रतिनिधीने शहरातील काही प्रमुख वितरकांकडे केलेल्या पाहणीत दिसून आले. त्यामुळे आरटीओने बुधवारी वितरकांची बैठक आयोजित करीत त्यांना दिलेला 'दम' हा फार्स आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
\Bकर रकमेचेही फलक लावणार ?\B
अनेक वाहन वितरकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कोटेशनमध्ये आरटीओ टॅक्सअंतर्गतच 'आरटीओ चार्जेस'ची अतिरिक्त रक्कम दाखवितात. त्यावेळी हा लुटीचा प्रकार सामान्य ग्राहकांच्या निदर्शनास येत नाही. आरटीओ टॅक्स नेमका किती वसूल करतात, याचीही माहिती ग्राहकांना नसते. त्यामुळे वाहन प्रकारानुसार व किमतीनुसार किती कर आकारला जातो, त्याची माहिती देणारे फलकही वितरकांनी शो-रूममध्ये लावावेत. यासाठी आरटीओ प्रशासनाने पावले उचलण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
\Bपाहणीत काय आढळले
\B- वितरकांनी 'आरटीओ चार्जेस' आकारले जात नसल्याचे फलक लावले नाहीत
- 'रिम्बर्समेंट', 'हँडलिंग' किंवा 'अन्य' या नावे 'आरटीओ चार्जेस' नावाने वसुली
- काही ठिकाणी आरटीओ टॅक्समध्येच अतिरिरक्त वसुली
\Bयेथे करा तक्रार...\B
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने मंगळवारी पुण्यातील वाहन विक्रेत्यांची बैठक घेतली. या वेळी ६५ वाहन वितरक उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान ग्राहकांकडून वाहन नोंदणीसाठी अतिरिक्त शुल्क घेऊ नये, तसेच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या पावतीत आकारण्यात आलेल्या सर्व रकमांची तपशीलवार माहिती द्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले. वाहन वितरकाने पावती व्यतिरिक्त जादा रक्कम आकारल्यास मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी ताकीदही देण्यात आली. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ग्राहकांनी rto.12-mh@gov.in या इमेलवर अथवा transportcomplaints.mahaonline.gov.in या पोर्टलवर तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन आरटीओने केले आहे.
नवीन वाहनांची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून अधिकृत करांव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा 'आरटीओ चार्जेस' आकारण्यात येणार नाही, असा फलक वाहन वितरकांच्या शो-रूममध्ये लावण्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) आदेशाला वितरकांनी पहिल्याच दिवशी फाटा दिला आहे. वाहन वितरकांनी गुरूवारी शो-रूममध्ये आरटीओच्या निर्देशानुसार फलक लावले नाहीतच आणि 'आरटीओ चार्जेस'ची आकारणी देखील सुरूच ठेवल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
'आरटीओ चार्जेस' आकारणीबाबत नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींनंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला जाग आल्यानंतर प्रत्येक वाहन वितरकाने आपल्या शोरूममधील दर्शनी भागात 'अतिरिक्त आरटीओ शुल्क आकारले जात नाही' असे फलक प्रदर्शित करण्याचा आदेश उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांनी बुधवारी दिला. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी सक्त सूचनाही त्यांनी केली होती. मात्र, वितरकांनी या आदेशाला हरताळ फासल्याचे गुरूवारी 'मटा' प्रतिनिधीने शहरातील काही प्रमुख वितरकांकडे केलेल्या पाहणीत दिसून आले. त्यामुळे आरटीओने बुधवारी वितरकांची बैठक आयोजित करीत त्यांना दिलेला 'दम' हा फार्स आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
\Bकर रकमेचेही फलक लावणार ?\B
अनेक वाहन वितरकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कोटेशनमध्ये आरटीओ टॅक्सअंतर्गतच 'आरटीओ चार्जेस'ची अतिरिक्त रक्कम दाखवितात. त्यावेळी हा लुटीचा प्रकार सामान्य ग्राहकांच्या निदर्शनास येत नाही. आरटीओ टॅक्स नेमका किती वसूल करतात, याचीही माहिती ग्राहकांना नसते. त्यामुळे वाहन प्रकारानुसार व किमतीनुसार किती कर आकारला जातो, त्याची माहिती देणारे फलकही वितरकांनी शो-रूममध्ये लावावेत. यासाठी आरटीओ प्रशासनाने पावले उचलण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
\Bपाहणीत काय आढळले
\B- वितरकांनी 'आरटीओ चार्जेस' आकारले जात नसल्याचे फलक लावले नाहीत
- 'रिम्बर्समेंट', 'हँडलिंग' किंवा 'अन्य' या नावे 'आरटीओ चार्जेस' नावाने वसुली
- काही ठिकाणी आरटीओ टॅक्समध्येच अतिरिरक्त वसुली
\Bयेथे करा तक्रार...\B
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने मंगळवारी पुण्यातील वाहन विक्रेत्यांची बैठक घेतली. या वेळी ६५ वाहन वितरक उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान ग्राहकांकडून वाहन नोंदणीसाठी अतिरिक्त शुल्क घेऊ नये, तसेच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या पावतीत आकारण्यात आलेल्या सर्व रकमांची तपशीलवार माहिती द्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले. वाहन वितरकाने पावती व्यतिरिक्त जादा रक्कम आकारल्यास मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी ताकीदही देण्यात आली. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ग्राहकांनी rto.12-mh@gov.in या इमेलवर अथवा transportcomplaints.mahaonline.gov.in या पोर्टलवर तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन आरटीओने केले आहे.