राडारोड्याचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी पालिकेचे पाऊल
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मुळा आणि मुठा नदीपात्रातील राडारोडा टाकण्याच्या घटना रोखण्यासाठी महापालिकेने अखेर पाऊल उचलले असून, या दोन्ही नद्यांच्या नदीपात्रात पालिका कर्मचारी अहोरात्र गस्त घालणार आहेत. त्यासाठी तीन 'शिफ्ट'मध्ये कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश आयुक्त सौरभ राव यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालये तसेच, अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाला दिले आहेत. या गस्तीपथकासाठी स्वतंत्र वाहनाची सोयही करण्यात आली असून, नदीपात्रात राडारोडा टाकणाऱ्यांना प्रतिबंध करण्याबरोबरच त्यांच्यावर कारवाई करण्याचीही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
नदीपात्रात, तसेच नदीलगत बिनधास्त राडारोडा टाकण्यात येत असल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने प्रकाशित केल्यानंतर आयुक्तांनी स्वतंत्र पथकाचे आदेश दिले आहेत. नदीपात्रात राडारोडा टाकण्यास प्रतिबंध करण्याबरोबरच संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी यापूर्वी स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित होता. मात्र, काही वर्षांपूर्वी तो बरखास्त करण्यात आल्याने कारवाई करायची कोणी, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी गस्तीपथक स्थापन केले. शहरात होणाऱ्या बांधकामांचा राडारोडा टाकण्यासाठीही कोणतीही यंत्रणा नाही. राडारोड्यावर पालिका प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावत नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक किंवा विकसकांकडून राडारोडा बिनधास्त नदीपात्रात अथवा नदीलगतच्या जमिनींवर टाकण्यात येतो. आयुक्तांनी या प्रकाराला प्रतिबंध करण्याचे आदेश सर्व क्षेत्रीय कार्यालये आणि अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाला दिले आहेत.
क्षेत्रीय कार्यालयांकडून गस्त घालण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वाहन व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गस्तीपथक तीन शिफ्टमध्ये काम करणार असून, त्यांनी पालिका हद्दीत मुळा आणि मुठा नदीपात्रात राडारोडा टाकला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी असे आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. नदीपात्रातील पाण्यावर जलसंपदा विभागाचा हक्क आहे. नदीपात्रातील जमिनीचा वापर करण्यासाठी (सर्कस, जाहीर सभा) जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असते. त्यासाठीचे शुल्क जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरता येते. या तीन संस्थांमधील गोंधळामुळे नदीपात्रातील राडारोडा वाढल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर पालिका आयुक्तांनी जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांची असल्याचे म्हटले आहे.
...
\Bआयुक्त घेणार आढावा
\Bक्षेत्रीय कार्यालयांकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईचा अहवाल त्यांनी अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्तांना देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर उपायुक्तांनी हा अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांच्या मार्फत पालिका आयुक्तांना सादर करणे बंधनकारक केले आहे. दर आठवड्याला आपल्याला देण्यात यावा, असेही राव यांनी आदेशात म्हटले आहे.