मटा जाहीरनामा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ज्युनियर कॉलेमध्ये शिकवायला शिक्षक नाही, शिक्षकभरती रखडलेल्या अवस्थेत आहे, अभ्यासक्रम सुमार दर्जाचा असून, सीबीएसई दर्जाचा नाही, शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नाहीत, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, शाळांमध्ये शिपाई नाहीत, अशा अनेक व्यथा शहरातील शिक्षक आणि शिक्षकतेकर कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधिंनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या मटा जाहीरनामा व्यासपीठावर मांडल्या.
या व्यासपीठावर झालेल्या चर्चेत एच. एम. गायकवाड, शिवाजी खांडेकर, प्रसन्न कोतुळकर, संतोष फाजगे, किरण खाजेकर, लक्ष्मण रोडे, अविनाश ताकवले, अनिता साळुंखे आदी उपस्थित होते. राज्यात इयत्ता अकरावीची ऑनलाइल प्रवेश प्रक्रिया अजूनही सुरू असून, त्याद्वारे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी अशा सर्वांनाच मनस्ताप होत आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया तातडीने रद्द करून ऑफलाइन पद्धतीने घ्यावी. ज्युनियर कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक नसून, शालेय विभागाच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे उपनगरांमधील कॉलेजांमधील विद्यार्थी संख्येत कमालीची घट होत आहे. २००३ पासून मंजूर असलेल्या १३०० पदांना मान्यता मिळत नसल्याचे चित्र आहे. राज्यातील ज्युनियर कॉलेजांमध्ये ३ ते ५ हजार शिक्षकांची कमतरता आहे. यासोबतच शिक्षकभरती प्रक्रिया अद्याप रखडलेली आहे. त्यामुळे दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी अर्हताप्राप्त शिक्षक नाहीत. राज्यातील शाळा व ज्युनियर कॉलेजांमध्ये सुमारे ४५ हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपी पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काम करावे लागत आहे. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नसल्याने मुलींची कुचंबणा होते. ग्रंथालय आणि प्रयोगशाळांमध्ये समन्वय नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिके करताना प्रश्न निर्माण होतात. सरकारने रात्रशाळांमध्ये शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यासाठी सरकारी निर्णय घेतला, मात्र त्याची अंमलबजावणी शून्य आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी ज्ञानार्जन कसे करावे आणि शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनी दैनंदिन आयुष्य कसे जगावे, हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
......
शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
- देशात एकसमान अभ्यासक्रम असावा.
- अभ्यासक्रम तयार करणारे संबंधित विषयाचे तज्ज्ञ असावेत.
- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, बायोलॉजीचा अभ्यासक्रम सीबीएसईचा असावा.
- शिक्षणावर एकूण अर्थसंकल्प तरतुदीच्या ६ टक्के रक्कम खर्च करावी.
- 'केजी टू पीजी' सर्वांना एकसमान शिक्षण हवे.
- अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बंद करावी.
- शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधा निर्माण कराव्यात.
- शाळा व ज्युनियर कॉलेजांमध्ये तातडीने पदभरती करावी. अनुकंपा तत्वावर भरती करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे.
- वेतन एक तारखेला व्हावे.
- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०, २०, ३० वर्षे वेतनश्रेणीवाढ निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी.
- 'समान काम-समान वेतन' तत्वाचा अवलंब करावा.
- जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
- दिरंगाई प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला मतदानाचा अधिकार मिळावा.
....
'सेल्फ फायनान्स'च्या धोरणामुळे राज्य सरकारने अनुदानित शिक्षण क्षेत्र बंद करण्याचा घाट घातला आहे. याला सर्वांनी कडाडून विरोध केला पाहिजे. अकरावी अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया शिक्षकांना समजू नये, अशीच रचना केली आहे. अभ्यासक्रम तयार करताना १५ वर्षे अध्यापनाचा अनुभव असणाऱ्यांना समितीत घ्यावे. बारावी पेपर तपासणीचे काम सर्वांना विभागून दिले पाहिजे.
- संतोष फाजगे, उपाध्यक्ष, राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ
....
आठवी ते बारावीचा अभ्यासक्रम सीबीएसई दर्जाचा करावा. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना 'नीट' आणि 'जेईई'सारख्या प्रवेश परीक्षांमध्ये चांगली कामगिरी करता येईल. ज्युनियर कॉलेजांमध्ये शिक्षकांची पदे भरावीत.
- किरण खाजेकर, कार्याध्यक्ष, पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटना
....
राज्यात ४५ हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यानुसार तातडीने लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक पदभरती करण्याची गरज आहे. सरकारने १०, २०, ३० वर्षानंतरच्या वेतनश्रेणीचे लाभ तत्काळ देण्याची आवश्यकता आहे. या सरकारला सर्व शिक्षा अभियानातून आलेला निधी सोयीसुविधांवर खर्च करता आलेला नाही, हे दुर्भाग्य आहे.
- शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ
......
शाळेत शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून नाहक दिला जाणार त्रास, यामुळे मुख्याध्यापक मेटाकुटीला आले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाचे कामकाज प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सुरू आहे. त्यामुळे लवकर निर्णय होत नाही. ऑनलाइन प्रक्रियांच्या कामामुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना मनस्ताप होत असून, अध्यापनाचे काम कसे करावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- एच. एम. गायकवाड, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक महासंघ
.....
शाळांची तपासणी होत नाही. त्यामुळे शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आहे की नाही, हे समोर येत नाही. अनेक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यामुळे मुलींची प्रचंड कुचंबणा होते, मात्र काहीच कार्यवाही झाली नाही. मुलींना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. आयसीटी योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा आहे, मात्र समन्वयक नाही.
- अनिता साळुंखे, अध्यक्ष, पुणे शहर मुख्याध्यापक संघ
....
एक-दोन महिन्यांचे अपवाद वगळता शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन कधीच १ तारखेला झाले नाही. राज्यातील रात्रशाळांमध्ये १७ मे २०१७ च्या निर्णयानुसार १४५१ पदे भरण्याचा निर्णय झाला. त्याची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. रात्रशाळांना पूर्णवेळ दर्जा देण्याची अंमलबजावणी होत नाही, हे सरकारचे दुर्भाग्य आहे.
- अविनाश ताकवले, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश रात्रशाळा
....
राज्य सरकारने स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा व ज्युनियर कॉलेजांना कोणताही विचार न करता मान्यता देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने उपनगरांमधील कॉलेज ओस पडली आहेत. कंत्राटी शिक्षक नेमून पैसा वाचविणे, हे धोरण शिक्षणाच्या दर्जाला मारक ठरत आहे. शालेय शिक्षण विभाग ० ते १२ वर्षे वयोगटातील मुलांकडे लक्ष देत नाही, यासारखे दुर्दैव नाही.
- लक्ष्मण रोडे, सरचिटणीस, पुणे जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटना
.....
शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना समान काम-समान वेतन मिळाले पाहिजे. अनुदानित-विनाअनुदानित प्रकार बंद करून, सर्वांना केजी टू पीजी मोफत शिक्षण द्या. बालवाडी आणि व्यावसायिक शिक्षणाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
- प्रसन्न कोतुळकर, उपाध्यक्ष, पुणे जिल्हा शिक्षकेतर संघ