म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून, राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत समिती स्थापन केल्याचा आरोप शिक्षण क्षेत्रातून करण्यात येत आहे. आतापर्यंत सरकारकडून निर्णय होणे अपेक्षित असताना, केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवंलबण्यात येत आहे.
राज्यातील सर्व अनुदानित, विना अनुदानित, अंशत: अनुदानित पदांवर आणि तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने नुकतीच संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून ही समिती स्थापन केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. वित्त विभाग, शिक्षण विभाग, विधी आणि न्याय विभाग यांच्या माध्यमातून ही समिती तयार करण्यात आली आहे. समितीत अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत शिक्षण आयुक्त, विद्या परिषदेच्या संचालकांसह आठ सदस्यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची तारीख व टप्पा अनुदान प्राप्त झाल्याची तारीख विचारात घेऊन निवृत्तीवेतन योजना आणि अन्य उपाय सुचवेल, असे राज्य सरकारच्या निर्णयात सांगण्यात आले आहे. राज्यात आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने ही समिती नेमल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाचे सचिव शिवाजी खांडेकर यांनी केला आहे.
राज्य सरकारकडे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सातत्याने मागणी करण्यात आली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीत आता नव्याने अभ्यास करण्यासारखे काहीही नाही. हा कर्मचाऱ्यांच्या न्याय आणि हक्काचा मुद्दा आहे. मात्र, राज्य सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. त्यासाठी समितीचा घाट घालण्यात आला आहे. याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
- शिवाजी खांडेकर, सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळ